राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएका सार्वजनिक सेवा लिनेको भेरिफिकेसन गरेर मात्रै नम्बर राख्छौं

सरकारले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) लाई अनिवार्य बनाउँदै लगिरहेको छ । मास्टर आईडी कार्डको रूपमा हेरिएको परिचयपत्र सम्बन्धमा अझै पनि विभिन्न प्रश्न भने उठिरहेकै छन् । परिचय पत्र कहिलेसम्म जनताको हातहातैमा पर्छ, नागरिकता के हुन्छ, नागरिक एप किन लिङ्क हुँदैन, एनआईडी वितरण नहुँदै यसलाई अनिवार्य गर्दा आउन सक्ने जटिलता लगायतका विषयमा एनआईडी तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुवास ढकालसँग टेकपानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

 

अहिले विभिन्न सेवाका नाममा पर्स नै गह्रौँ हुने गरी थुप्रै कार्ड बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसको समाधानको रूपमा एनआईडीले मास्टर आईडीको काम गर्न सक्छ त ?

एनआईडीले एउटा मास्टर आईडी सरह नै काम गर्छ  । कानुनी आधारमा समेत नागरिकको पहिचानको अबको आधार एनआईडी नै हो । यसको अर्थ कुनै नागरिक कहिँ गएर सेवा लिन चाहन्छ भने एनआईडी अथवा त्यसको नम्बर (निन) का आधारमा लिन सक्छ ।

जस्तै: मलाई बैंकमा खाता खोल्न जानु पर्‍यो भने म बैंकमा गएर मेरो निन अथवा एनआईडी र मेरो फिङ्गर प्रिन्ट दिन्छु । एनआईडी र फिङ्गरप्रिन्टका आधारमा बैंकले आवश्यक विवरण त्यसबाट आफैं लिन्छ । भन्नुको अर्थ एउटा कार्डले सजिलै बैंक खाता खोल्न सकिने भयो । 

त्यस्तै अब बैंक जाँदा खाता नम्बर सम्झी राख्न पनि पर्दैन । खाता खोलेपछि मानौं मैले खाता नम्बर बिर्सिएँ । म निन भन्छु । त्यसका आधारमा बैंकले खाता नम्बर उल्लेख गरेर मैले खोजेको सेवा दिन्छ । 

अहिले सवारी चालकको अनुमतिपत्रमा एनआईडी एकीकृत गर्न खोजीरहेका छौं । यसो हुँदा एनआईडीका आधारमा नै कुनै व्यक्तिले सवारी चालकको अनुमति पत्र लिएको छ/छैन थाहा पाउन सकिन्छ ।

यसका लागि परिचयपत्रको पछाडि क्यूआरकोड राखिएको हुन्छ । जसमा निन हुन्छ । त्यसलाई स्क्यान गरेर ट्राफिकले कुनै पनि सवारी चालकको विवरण हेर्न सक्छ ।

 

यसका लागि ट्राफिकसँग विशेष खाले स्मार्टफोन हुन्छ कि ट्राफिककै एपमा एनआईडी एकीकृत गरिएको हुन्छ ? 

यसका लागि दुई ओटा विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । एउटा, क्यूआर कोडबाट निन थाहा हुन्छ । त्यसपछि त्यही नम्बरको ड्राइभिङ लाइसेन्स के हो भनेर पहिचान गर्न सकिन्छ ।

चालकलाई पनि आफ्नो निन थाहा पाएपछि लाइसेन्स नम्बर कति हो भनेर सम्झी राख्नु परेन । म्यानुअल्ली गर्नु परे एनआईडी र सवारी चालक अनुमति पत्रमा भएका विवरणलाई तुलना गरेर उतिखेरै ट्राफिक प्रहरीले प्रमाणित गर्न सक्छन् । जसमा परिचय पत्रमा हुने चालक विवरण, फोटो आदिलाई आधार बनाउन सकिन्छ । हामी यसरी दुवै माध्यमबाट एनआईडीमा एकीकृत भएको सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणित गर्न सक्छौं । 

 

तर इन्टरनेटको पहुँच नभएको ठाउँमा यो काम कसरी होला ? 

सहरी क्षेत्रमा फोरजी कनेक्सन हुन्छ । त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल फोनबाट विवरण जाँच गर्न सक्छन् । दुर्गम क्षेत्रका लागि भने दुई ओटा विकल्प सोचिरहेका छौं । पहिलो, सार्वजनिक सवारी चालकका लागि भौतिक लाइसेन्स नै दिने र निजीलाई मात्र एनआईडीमा एकीकृत गर्ने । किनकी निजी सवारी साधनको घनत्व सहरी  क्षेत्रमा नै बढी हुन्छ । 

दोस्रो, दुर्गम क्षेत्रमा पनि एनआईडी सम्बन्धित चालकको हो भन्ने कुरा म्यानुअल्ली थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसपछि सो एनआईडी नम्बरमा लाइसेन्सको अवस्था के छ भनेर सर्भिस सेन्टरमा सोध्न सकिन्छ । तर त्यस्तो अवस्थामा चालकले आफ्नो निन भनेर मात्र पुग्दैन । ट्राफिकले फोन गरेर प्रमाणित गर्ने अवस्थामा आफ्नो एनआईडी नै देखाउनु पर्छ । यसरी उक्त कार्ड चालककै हो भन्ने यकिन भइसकेपछि ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो ब्याक अफिसमा सोधेर प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् । 

 

ड्राइभिङ लाइसेन्स कहिलेदेखि एनआईडीमा एकीकृत हुन्छ ?

यसमा हाम्रो तर्फबाट आवश्यक काम गरिसकेका छौं । हामीले परिचय पत्रमा हुने क्यूआर कोड रिड गरेर ड्राइभिङ लाइसेन्सको विवरण हेर्न मिल्ने मोड्युल विकास गरिदिएका छौं, त्यो पुरै मोबाइल एप भने होइन । किनकी नेपाल प्रहरीको एपमा कारबाहीका पाटा पनि हुन्छन् । अब सो मोड्युल नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । त्यसलाई प्रहरीले आफ्नो एपमा एकीकृत गरेर प्रयोग गर्न थालेसँगै हाम्रो काम पूरा हुन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीसँग एनआईडी सिस्टम अन्तर आबद्ध भइसकेको छ ?

त्यो सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले मोड्युल बनाइसकेका छौं । एनआईडीको क्यूआर कोड रिड गर्नासाथ यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा भएका डेटा हेर्न मिल्ने भइसकेको छ । अब सो मोड्युललाई नेपाल प्रहरीले आफ्नो एपमा राख्नु पर्छ । त्यो चाहिं बाँकी छ । 

त्यस्तै विभागले अनलाइन प्रणाली तयार पारेर लाइसेन्सको विवरणलाई एनआईडीमा अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दै सूचना निकाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि जो मान्छेले लाइसेन्सको विवरण अद्यावधिक गराउँछ, उसले अहिले जसरी लाइसेन्स बोकेर हिड्नु पर्दैन । एनआईडी मात्रै बोके पुग्छ । 

१ साउनदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिँदा एनआईडीको विवरण अनुसार नै दिनु पर्छ । छुट्टै दिन पाइँदैन । यसका साथै लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अथवा नयाँका लागि आवेदन दिँदा एनआईडी अनिवार्य हुन्छ । जसको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अवधि बाँकी छ, उहाँहरूले भने लिंक गर्न सम्बन्धित पोर्टलमा जानुपर्ने हुन्छ ।

 

एनआईडीमा राखिएको चिप र क्यूआर कोडमा के छ ?

एनआईडीलाई मल्टिमोडल कार्ड पनि भन्न सकिन्छ । भौतिक रूपमा पढ्न सकिने गरी कार्डमा अत्यन्तै थोरै विवरण प्रिन्ट गरिएका छन् । जसमा व्यक्तिको पहिचान गर्न आवश्यक पर्ने जानकारीहरू, जस्तै: निन, नाम, जन्म मिति, लिङ्ग, फोटो, ठेगाना र नागरिकता नम्बर आदि । यति भएपछि व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

अन्य विवरण भने चिपमा राखिएका हुन्छन् । चिपमा नन प्रोटेक्टेड र प्रोटेक्टेड गरी दुई खण्ड छन् । नन् प्रोटेक्टेडमा राखिएका विवरण सबैले हेर्न सक्छन् । यसमा बुबाआमाको नाम, पति/पत्नीको नाम, हजुरबुबा/हजुरआमाको नाम, शैक्षिक योग्यता लगायतका विवरण हुन्छन् । प्रोटेक्टेड विवरण भने कार्ड वाहकले पिन दिएपछि मात्र हेर्न अरूले हेर्न सक्छ ।

कार्डमा म्याच अन डिभाइस भन्ने अर्को एप्लिकेसन पनि छ । इन्टरनेट नभएको ठाउँमा व्यक्ति प्रमाणिकरण गर्न यो उपयोगी हुन्छ । नम्बरको आधारमा व्यक्तिको प्रमाणीकरण गर्दा सोझै केन्द्रीय प्रणालीमा सोध्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी सबैले सोध्न थाले सेन्ट्रल सिस्टममा बढी लोड हुन्छ । त्यही भएर कार्ड रिडरको सहायतामा वाहकको फिङ्गर प्रिन्ट लिएर प्रमाणित गर्न र सेवा दिन सकिन्छ ।

त्यस्तै चिपमा १०० केबी भन्दा बढी खाली स्पेस रहेको छ । त्यसमा अन्य निकायले डेटा राख्न सक्छन् । ड्राइभिङ लाइसेन्सको विवरण क्यूआरमार्फत हेर्न मिल्ने बन्नुको कारण सो स्पेस हुनु पनि हो ।  त्यसका लागि चिपमा चार/पाँच केबीको एप्लिकेसन बनाएर ड्राइभिङ लाइसेन्स भएको व्यक्तिको ब्लड ग्रुप, नवीकरण र वर्ग जस्ता विवरण राखिएको हुन्छ । जसलाई कार्ड रिडरमार्फत अफलाइनबाट नै हेर्न सकिन्छ । 

उक्त स्पेस विभिन्न अवस्थामा उपयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै: आधारभूत स्वास्थ्यका विवरणहरू चिपमा राखेर हिड्न सकिन्छ । ताकि आपत्कालीन अवस्थामा चिपमा राखिएका तिनै विवरणका आधारमा डाक्टरले तत्काल उपचार गर्न सकुन् । चिपमा यस्ता अन्य विवरण पनि राख्न सकिन्छ । 

यस बाहेक कार्डको पछाडि डिजिटल तवरमा साइन गरेको क्यूआर कोड हुन्छ । त्यसो हुँदा हाम्रो सिग्नेचर प्रमाणित गर्ने क्यूआर कोड रिडर एप्लिकेसनबाट क्यूआर कोड रिड गरेर अफलाइन नै पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।

 

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएको क्यूआर जुनसुकै कोड रिडरबाट स्क्यान गर्न सकिन्छ त ? 

अहिलेका कमर्सियल एपले त्यो कोड पढ्न सक्छन् । तर बुझिँदैन । किनकी कार्डको क्यूआर इन्क्रिप्टेड हुन्छ । हामीले सर्टिफिकेट शेयर  गरेपछि मात्र बुझ्न सकिन्छ । अहिले ट्राफिकलाई यसरी नै दिन खोजिएको हो । अरूले पनि रुचि देखाउनु भए हामी उपलब्ध गराउँछौं ।

 

कुनै एपबाट अनलाइन बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्न सकिने हुन्छ कि हुँदैन ?

एपबाट हुँदैन । अनलाइनबाट बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्न फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर चाहिन्छ । अफलाइन गर्न पनि सकिन्छ, तर त्यसका लागि भने कार्ड रिडर चाहिन्छ । कार्ड रिडर र स्क्यानरमा म्याच अन डिभाइस भन्ने हुन्छ । त्यस्तो डिभाइसबाट सजिलै अफलाइन भेरिफिकेसन हुन्छ । 

 

बजारमा पाउने जुनसकै स्क्यानर अथवा कार्ड रिडरले यसमा सपोर्ट गर्छन् कि  गर्दैनन् ? 

भेरिफिकेसनको काम सामान्य कार्ड रिडर तथा स्क्यानरबाट पनि गर्न सकिन्छ । विभिन्न पालिकाबाट अनुरोध भएर आएका स्क्यानरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सिस्टमसँग एकीकृत गर्दै पठाइरहेका छौं । तर त्यति भन्दै गर्दा गलत प्रयोग नहोस् भनेर निश्चित नियन्त्रण र प्रतिबन्ध भने अवश्य हुन्छ । सकेसम्म क्लाइन्ट सर्टिफिकेट नभएका डिभाइसहरू नचल्ने हुन्छन् । त्यसबाट अनधिकृत तवरमा सर्वसाधारणका डेटा सङ्कलन गरेर राख्ने सम्भावना कम हुन्छ । हामीले प्रयोग गर्ने डिभाइसहरूमा सरकारको संयन्त्र हुन्छ । निश्चित कम्पनी अथवा मोडेलको भन्ने हुँदैन । 

 

यस्ता स्क्यानर तथा कार्ड रिडर प्रमाणीकरण गर्ने कुनै संयन्त्र छ त ?

भारततिर यस्तो अभ्यास छ । नेपालमा भने कानूनले प्रमाणीकरणको प्रबन्ध गरेको छैन । अहिले सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा हामीले प्रमाणित गर्दै आएका छौं । तर त्यसका लागि नियमावली संशोधन गरेर प्रमाणित गर्ने संयन्त्र ल्याउनु छ । अथवा नीतिगत प्रमाणीकरणका लागि कुनै निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ । ठ्याक्कै अहिलेको नीतिले डिभाइस प्रमाणित गर्ने विषय बोलेको छैन ।

 

एनआईडीले नागरिकताको सबै काम गर्ने हो भने नागरिकताको औचित्य के होला ?

नेपालीको हकमा नागरिकताको सम्पूर्ण काम परिचय पत्रले गर्छ । नागरिकता जहाँजहाँ प्रयोग भएको छ, त्यहाँ यो प्रयोगमा आउँछ । नागरिकता एउटै प्रकारको छ । भलै अहिले गैर-नेपाली नागरिक भनेर भनिएको छ । तर परिचय पत्रको प्रकार भिन्न भिन्न हुन्छ ।

निन नाबालिग, नेपाली नागरिक, गैर-नेपाली नागरिक र विदेशीलाई पनि दिइन्छ । अहिले नेपालीको हकमा मात्र दिन लागिएको हो । साथै नाबालिगलाई जन्मदर्ता बनाउने क्रममा निन दिइरहेका छौं ।

परिचय पत्र अलि ठुलो सर्भिस कार्ड हो  । यो नेपालमा सार्वजनिक सेवा लिनेको पहिचान गर्ने इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क हो । नागरिकता एउटा निश्चित प्रयोजनका लागि हुन्छ । तर यसमा त नागरिकता पनि एकीकृत गरिएको हुन्छ । नागरिकताको सूचना यसमा हुन्छ । नेपाली नागरिक भनेर यसले पनि भनेको  हुन्छ । त्यसो हुँदा नागरिकता चाहिने सबै काम यसबाट गर्न पाइन्छ । तर नेपाली नागरिकको हकमा एनआईडी पाउने पहिलो सर्त नागरिकता हो ।  अर्थात् राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन नागरिकता अनिवार्य हुन्छ ।

अहिले पनि नागरिकतालाई सर्भिस कार्ड र व्यक्तिको पहिचानको मुख्य आधारका रूप प्रयोग गरिएको छ । कानूनले भने व्यक्तिको पहिचानको मुख्य आधार नागरिकता नभएर एनआईडी हो भनेर परिभाषित गरेको छ । भनिसकेपछि नागरिकले यो कार्ड लिएर कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिन सक्छ । यसले पहिचान र सर्भिस कार्ड दुवैको काम  गर्छ । 

नागरिकताको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । उदाहरणका लागि, मैले कार्यालयबाट नियुक्ति पत्र लिएको हुन्छु, त्यो घरमा हुन्छ । अनि परिचय पत्र भने दिनानुदिन कार्यालय लिएर जान्छु । यसको अर्थ नियुक्ति पत्रको काम छैन भन्ने हुँदैन । किनकी नियुक्ति पत्रका आधारमा नै मेरो परिचय पत्र बनेको हो । तर म नियुक्ति पत्र बोकेर दिनानुदिन कार्यालय भने जादिनँ । यसबाट नियुक्ति भनेको नागरिकता र परिचय पत्र भनेको एनआईडी भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

 

अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनेहरूको सङ्ख्या कति पुग्यो ?

अहिलेसम्म एक करोड ५० लाख जतिलाई निन जारी गरिएको छ । हाम्रो लक्षित उमेर १६ वर्ष माथि हो । अथवा नेपाली नागरिक पहिलो लक्षित वर्ग हुन्  । तर बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्दा पनि दिन सुरु गरिएको छ । यसकारण १६ वर्ष मुनिका बालबालिका तत्कालका लागि हाम्रो लक्ष्य होइन । मानौं, १६ वर्षमाथिलाई लक्षित जनसङ्ख्या दुई करोड छ । अहिलेसम्म एक करोड पचास लाखलाई दिइसक्यौं । अब छुटेकाहरू मात्र हुनुहुन्छ ।

 

यो सबैका लागि अनिवार्य कहिलेबाट होला ?

केही समय अघिको राजपत्रको सूचना अनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्ति भरणमा चरणबद्ध रूपमा अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै राजस्व सम्बन्धी, सवारी चालक अनुमति पत्र दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यका लागि यही १ साउनबाट अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र जग्गा किनबिचेका लागि १ माघ २०८१ देखि अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । 

यसको अर्थ दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवाहरूमा यो अनिवार्य हुने क्रममा छ । वित्तीय क्षेत्रमा छुटेको क्षेत्र बीमा र शेयर मार्केट हुन् ।  यसका लागि सुरुमा बैंकिङमा अनिवार्य गर्न जरुरी छ । सुरुमै शेयरमा अनिवार्य गर्दा त्यसको काउन्टर खातामा एनआईडी छैन भने मिल्दैन । यस कारण सुरुमा बैंकमा अनिवार्य गरेपछि शेयरमा गर्न सकिन्छ 

यातायातमा सवारी किनबेचमा बाँकी छ । सवारी चालकमा अनिवार्य गरेपछि किनबेचमा पनि अनिवार्य गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ । मुख्य सेवाहरूमा लागु गरेपछि अर्कोमा लागु गर्न स्वत: सजिलो हुन्छ । जस्तो: बैंकिङमा अनिवार्य गरेपछि डिजिटल वालेटमा जान सजिलो हुन्छ । अब डिजिटल वालेट बैंकिङ भित्र पर्छ/पर्दैन, त्यो भने राष्ट्र बैंकले परिभाषित गर्ने कुरा भयो । त्यस अन्तर्गतको राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले सो कुराको प्रतिक्रिया दिने बुझिएको छ ।

 

सरकारले अनिवार्य गर्ने मिति नै घोषणा गरिसकेको छ । अहिलेसम्म एनआईडी वितरणमा नसमेटिएका विदेशी नागरिकहरूले यस्ता सेवा लिनु परे के गर्ने ?

नेपाली नागरिकहरूको हकमा मात्रै अनिवार्य गरिएको हो । विदेशी नागरिकको हकमा अनिवार्य छैन । उनीहरूले पासपोर्टको आधारमै सेवा लिन सक्छन् ।

 

लक्षित जनसङ्ख्या मध्ये ७०/८० प्रतिशत जनताले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाइसकेको भन्नु भयो । अनि कार्ड चाहिं कति जनाले पाए ?

आजको दिनमा सात लाखको हातमा एनआईडी पुगेको छ । तर हामीले ३५ लाख कार्ड वितरणका लागि पठाइसकेका छौं । विदेश जान एनआईडी बनाउनेको सङ्ख्या आठ/दश लाख छ । उहाँहरू अहिले विदेश पुगिसक्नु भएको छ । फिङ्गर प्रिन्ट र पिन राख्नु पर्ने भएकाले कार्ड लिन स्वयँ व्यक्ति आउनु पर्ने हुन्छ । यसका साथै आवश्यक परेको समयमा लिन जान्छु भन्नेहरू पनि धेरै छन् । यसकारण कार्ड थोरै सङ्ख्यामा वितरण भएको हो । अब यो महिनामा तीन लाख बढीले लिन्छन् भन्ने हाम्रो आँकलन छ । किनकी गत महिना दुई लाखले कार्ड लिएका थिए । यसरी नै यो सङ्ख्या बढ्ने र मासिक रूपमा पाँच लाख कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य छ । 

भोटर सङ्ख्याको आधारमा पहिलो चरणमा एक करोड २० लाख कार्ड जान्छ भन्ने अनुमान थियो । त्यो सङ्ख्या नाघेको छ । अबको डेढ वर्षमा एक करोड २० लाखलाई नै कार्ड दिने र बाँकीलाई के कसरी कार्ड वितरण गर्ने भनेर सोचिरहेका  छौं ।

 

१ साउनदेखि चरणबद्ध रूपमा एनआईडी अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । ती ठाउँमा अहिले हामी निन उल्लेख गर्ने मात्र हो कि व्यक्तिको पहिचान नै प्रमाणित गर्ने काम नै हुन्छ ?

अनिवार्य भन्नुको अर्थ एनआईडीका आधारमा व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्नु हो । एनआईडी नम्बर अर्थात् निन राख्नु होइन । नम्बर राख्दा त अन्य व्यक्तिको पर्न सक्छ । मानौं, मैले कुनै एउटा नम्बर राखिदिएँ । भोलि सोही नम्बर भएको वास्तविक व्यक्ति आए समस्या हुन्छ । यस कारण प्रमाणीकरण नगरी निन राख्नु हुन्न । राख्न पनि मिल्दैन ।

केही समयअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन दिएका दुई हजार विद्यार्थीको निन गलत भएको पाइएको थियो । आयोगले प्रमाणीकरण नगरी निन वितरण गरिदिंदा यस्तो समस्या आएको हो । नागरिकता नम्बर जसरी निन प्रमाणित नगरेर राख्नुको अर्थ हुँदैन ।

 

त्यसो हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका निकायहरूमा बायोमेट्रिक स्क्यानर र कार्ड रिडर पनि हुन्छ ?

यो प्रयोग हुने अवस्थामा भर पर्छ । जस्तो: नम्बर, नाम, जन्म मिति, लिङ्ग मात्र प्रमाणित गरे पुग्छ भने सोही अनुसारको व्यवस्था हुन्छ । होइन, त्यसभन्दा थप प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ भने कार्डबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । अझ त्यसभन्दा पनि बढी प्रमाणीकरण चाहिने भए फिङ्गर प्रिन्ट प्रमाणित गर्नु पर्छ । यसकारण सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई कुन तहको विवरण चाहिन्छ, त्यसका आधारमा प्रमाणीकरणको काम हुन्छ । 

जस्तै: सिमकार्ड लिनका लागि टेलिकम कम्पनीले तपाईंको नाममा नै लिएको हो/होइन भन्ने यकिन गर्न फिङ्गर प्रिन्ट आवश्यक पर्न सक्छ । यस कारण अवस्था हेरेर यो कुरा फरक हुन सक्छ । 

 

सबैको हातमा प्रिन्ट गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र पुगिसकेको छैन । सिमकार्डदेखि बैंक खाता खोल्ने कार्यमा यसलाई अनिवार्य गर्दा कार्ड नभएका सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन कसरी हुन्छ ?

भेरिफिकेसनको कार्य बायोमेट्रिक नम्बरका आधारमा नै हुने हो । तपाईंले भनेको अवस्थामा पनि प्रमाणीकरणको काम हुन्छ । यसका लागि हामीले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौं । तर यसका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो सफ्टवेयरमा अनुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई हामी ई-सर्भिस भन्छौं । त्यस्ता सर्भिसहरू हामीसँग १४ ओटा छन् । जस्तै: विवरण मिल्यो/मिलेन जाँच्ने, फिङ्गर प्रिन्ट प्रमाणित गर्ने, फिङ्गर प्रिन्ट र परिचय नम्बर मिलेपछि डेटा पठाइिने आदि ।  

यसरी जुन निकायलाई जस्तो खालको सेवा चाहिन्छ, त्यो हामी दिन तयार छौं । तर त्यो निर्णय भने मन्त्रालयले गर्छ । त्यसपछि उक्त निकायलाई हामी सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउँछौं । यसैका लागि राष्ट्र बैंक, टेलिकम लगायतका संस्थाहरूसँग विभिन्न तरिकाले छलफल गरिरहेका छौं । भूमि व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग परीक्षण नै सम्पन्न भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम सकेर २८ जिल्लामा डिभाइस पुगेर काम सुरु हुन मात्र बाँकी छ । स्वास्थ्य ब‍ीमा, निवृत्ति भरणको तालिम सकेर सम्झौता भइसकेको छ । राजस्व, यातायात, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि परीक्षण पूरा भइसकेको छ । १ साउनदेखि लागु हुने भनिएका सबै निकायको परीक्षण सकिसकेको छ । उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम बाँकी होला ।

 

अर्काको नाम र नागरिकता प्रयोग गरेर सिम निकाल्ने, सोही विवरण राखेर बैंक खाता खोल्ने घटना पनि बढिरहेका छन् । एनआईडी अनिवार्य भएपछि यस्ता घटना कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ होला नि ?

अवश्य, कम हुन सक्छ । यदि बायोमेट्रिक अथेन्टिकेट गरेर मात्र सिमकार्ड दिने, बैंक खाता खोल्ने हो भने त्यस्ता घटनामा कमी आउँछ । तर विवरण मात्र प्रमाणित गर्दा भने रोकिंदैन । 

निश्चित समयपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने जस्तो सिमकार्ड नवीकरण जरुरी छैन । १ माघभन्दा अघि जारी गरिएका सिमकार्ड त प्रमाणीकरण गरिएका हुँदैनन् । अब तिनलाई अद्यावधिक गर्ने अथवा एनआईडीमा सिमकार्ड एकीकृत गर्ने भन्ने खालको कुनै सोच छ ?

त्यो अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ, चरणबद्ध रूपमा । यसमा सुरक्षाको पनि चिन्ता छ । नियामक निकाय र टेलिकमसँग छलफल गरेर समयावधि निश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ सिम झिक्दा अथवा हराएपछि पुन: सिम लिन जाँदा परिचय पत्र स्वत: अनिवार्य हुने भयो । तर १ माघअघि जारी भएका सिमहरूलाई निश्चित समय तोकेर नजिकैको सर्भिस सेन्टरबाट भेरिफाई गर्न लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि कति समय लाग्छ, कति सिम छन्, त्यो भने नियामक निकायसँग छलफल गरेर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

सेन्ट्रलाइज केवाईसीको कुरा लामो समयदेखि उठिरहेको छ । अब एनआईडीले त्यसको पनि समाधान दिने भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

एनआईडीका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रलाइज केवाईसी लागु गर्न सक्छ । यो कुरामा मोटामोटी सहमति पनि भएको छ । यदि सेन्ट्रलाइज केवाईसी लागु भएन भने बैंकहरूलाई सेवा दिन एउटा संयन्त्र बनाएर बैंकहरूले सिधैं एनआईडीको प्रणालीसँगै प्रमाणीकरणको काम गर्न सक्छन् । अहिले दुवै योजनामा हामीले काम गरिरहेका छौं । यसमा राष्ट्र बैंकले कसरी निर्णय गर्छ, त्यसमा हामी सहमत हुने हो ।

 

बैंकिङ क्षेत्रमा १ माघबाट अनिवार्य गर्ने भनेर मिति नै घोषणा भएको छ । अब एनआईडीको सिस्टममा बैंकिङ क्षेत्र जोडियो । भनिसकेपछि त्यहाँ सेवा लिन नागरिकले पाइरहेको सास्ती कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ त ?

अहिले एनआईडीका आधारमा बैंक खाता घरबाट पनि खाता खोल्न सकिन्छ । तर त्यसमा सीमित सेवा हुन्छन् । कतैबाट आउने पैसाका लागि तुरुन्तै खाता खोलेर खाता नम्बर दिन सकिन्छ । तर आएको पैसा झिक्न सेवाग्राहीले भेरिफिकेसन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले  यस्ता विकल्पहरू राष्ट्र बैंकलाई दिएका छौं ।

त्यसो भएको खण्डमा व्यक्तिले धेरै जसो काम घरबाटै गर्न सक्छन् । फिङ्गर प्रिन्ट प्रमाणीकरण गर्न बैंक जाँदा भिड पनि हुने भएन । बैंकलाई कर्मचारी पनि थोरै भए पुग्ने भयो । त्यसरी बिजनेस प्रोसेसलाई नै परिमार्जन गरेर परिवर्तन गर्‍यौं भने मान्छेहरूले भौतिक रूपमा जाँदाको समय बचत गर्न सक्छन् । 

 

नागरिक एपसँगको अन्तरआबद्धताको विषयमा केही प्रगति छ ?

यो विषयमा अलिकति अन्योल छ । आईडेन्टिटी डेटाको स्वामित्व यो विभागसँग रहेको छ । नागरिक एपमा आईडेन्टिटी डेटा ह्यान्डल गर्ने विषय कानूनी विवादमा छ । यसकारण हामीसँग केही विकल्प छन् । 

पहिलो, नागरिक एप सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चालन गरेर आईडेन्टिटी डेटाको प्रशासनिक जिम्मा यो विभागले लिने गरी एकीकृत गर्ने । दोस्रो, यही विभाग अन्तर्गत ल्याएर नागरिक एप सञ्चालन गर्ने । 

पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पोखरेलको गृह प्रशासन सुधार कार्यक्रमले यो कुरा सुझाएको पनि छ । तेस्रो, नागरिकले भरेको विवरण एनआईडीसँग मिल्यो कि मिलेन भनेर प्रमाणित गर्ने । 

यसले प्रमाणित विवरण शेयर गर्छ । र अन्तिममा अन्य निकायले पनि प्रमाणीकरण गर्नका लागि एकचोटि यही विभागमा सोध्ने गर्नु पर्छ । त्यसो गर्दा सबै निकायले यो विभागमा सोध्ने संयन्त्र भने हुनु पर्छ । 

यसरी तीन ओटा विकल्प छन् । ती मध्ये पनि यही विभाग अन्तर्गत नागरिक एप ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्प सजिलो हुन्छ ।

 

यसरी नागरिक एपमा एनआईडी जोडिएपछि डिजिटल आईडीका रूपमा केके सहजिकरण हुन्छ होला ?

नागरिक एपको मुख्य काम व्यक्तिलाई विभिन्न निकायको सेवा लिन सहज बनाउनु हो । त्यसले व्यक्तिको पहिचान व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कुनै पनि निकायमा प्रमाणित विवरण पठाउन सकिन्छ । जसले गर्दा वास्तविक मान्छेले पठाएको भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । 

यसरी सेवाका लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया सजिलो र छोटो समयमा प्रमाणित हुन्छ । अर्थात् नागरिकले चुस्तदुरुस्त सेवा पाउन सक्छन् । 

नागरिक एप नहुँदा मैले यो सेवाका लागि कहाँ कसरी आवेदन गर्ने भनेर नागरिकले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । नागरिक एप केन्द्रीकृत एप भएकाले त्यो झन्झटबाट मुक्त भइन्छ । भन्नुको अर्थ नागरिक एपबाट सबै निकायको सेवाका लागि आवेदन दिन पाइन्छ । 

 

अन्त्यमा थप्नु पर्ने कुरा केही छन् ?

सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सबैमा एनआईडी अनिवार्य हुँदै छ । यसको अर्थ व्यक्तिको मुख्य पहिचानका लागि एनआईडीलाई मानिसकेपछि त्यसका आधारमा सेवा दिन खोजिएको हो । सेवा नदिने भन्ने होइन ।  

नागरिकलाई सेवा दिन हामीसँग कल सेन्ट्रल, वेब पोर्टल, इनरोलमेन्टका लागि देशैभर केन्द्रहरू छन् । केही समयअघि  देखिए जस्तो झन्झटिलो अहिले छैन । उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा तोकिएको समयभित्रमा हामी सेवा दिन सक्छौं । बरु सबै नागरिकले आफूलाई कहिले चाहिन्छ, त्यसको योजना बनाएर परिचय पत्र लिन जानु पर्छ । यसले अस्तव्यस्त अवस्था समेत सिर्जना गर्दैन । यो रूपान्तरणकारी परियोजना भएकाले यसको प्रभाव देखिन दुई/तिन वर्ष लाग्ने छ ।। त्यसका लागि पहल भने सबैको चाहिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३१, २०८१ १५:५०

टिप्पणीहरू