आफूले ल्याएका सूचना प्रविधि योजना ओली नेतृत्वको सरकारले अपनत्व लिनेमा पुनको आशंका

काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि योजनालाई अपनाउनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पुनले अघिल्लो सरकारको सूचना प्रविधि कार्यक्रमलाई हालको सरकारले स्वीकार गर्नेमा आशंका राखेको बताए ।

गत वर्ष एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईटी सेवा निर्यात भएको उल्लेख गर्दै उनले अघिल्लो सरकारले १० वर्षभित्र १५ लाख जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले बजेटमार्फत आगामी दशकलाई आईटी दशकको रूपमा परिभाषित गरिएको बताउँदै ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने योजनाको आधार र तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।

ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क गलत भएको बताउँदै पुनले भने,"साल ७४/७५ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय ऋण कुल जीडीपीको २६ प्रतिशत थियो, जुन पछि क्रमशः बढ्दै ४०.७ प्रतिशत पुगेको थियो । वर्तमान सरकारले भने यसलाई केवल १ प्रतिशत मात्र बढाएको छ ।"

उनले ओलीको सरकारमा शोधनान्तरको अवस्था १२३ करोड रहेको र हालको अवस्थामा ४२ हजार ५२७ करोड पुगेको जनाउँदै यसले नेपालका वस्तु र सेवाको निर्यात १३ महिना धान्ने क्षमता रहेको बताए ।

पुनले थपे, "ओलीको सरकारले पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत गरेको भए पनि, मेरो सरकारमा यो ६० प्रतिशत पुगेको छ । तथ्याङ्कका आधारमा सकारात्मक अवस्थालाई निराशा देखाइएको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।"

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ६, २०८१ १६:४९

टिप्पणीहरू