‘राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु संविधान विपरीत छ’
साउन ७, २०८१ १०:४६
डाक्टरहरूले मलाई उपचारका लागि विदेशमा जानु पर्ने सल्लाह दिइरहेका थिए । तर मेरो राहदानीको मिति सकिएको थियो । यसकारण मैले नवीकरण गर्नै पर्ने भयो ।
अहिले राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रियादेखि यसको अवधारणा नै नागरिकको हितमा छैन । मैले बनाउँदा पनि लाइनमा बस्नु पर्यो । त्यहाँ लाइनमा बसेका अरू मान्छेहरूको दु:ख/दर्द पनि नजिकबाट देखें ।
राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु अवैधानिक छ, मलाई थाहा थियो । म आफैं यस विषयमा मुद्दा लडिरहेको छु । तर विवश भएर लाइनमा उभिएर भए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने काम भयो ।
त्यस क्रममा त्यहाँ काम गर्ने अधिकृतहरूको रबैया पनि नजिकबाट देखें । बायोमेट्रिकका लागि म अदालतबाट सोझैं त्यहाँ गएको थिएँ । तर, मलाई टाई झिक्न भनियो । किन भनेर सोधें, तर टाई झिक्न मात्र भने । झगडा गरिनँ ।
मेरो कपालमाथि पनि प्रश्न गरियो (कपालको अघिल्लो भागमा सेतो रङ्ग छ) । कर्मचारीहरूले कपालका कारण मेरो आवेदन अस्वीकृत हुनेसम्मको डर देखाए । अनि मैले केही मिलाएर टाई खोलेर बायोमेट्रिक गरें । आवेदन स्वीकृत भयो । र, राहदानी त पाएँ ।
सोही क्रममा मैले टाई झिक्दा दुई जना अफिसर पनि सँगै थिए । तर उनीहरूले टाई लगाएरै फोटो खिचाए । मैले यसबारे कर्मचारीलाई प्रश्न उठाउनै लागेको थिएँ, श्रीमतीले झगडा नगर्नुस् भनेर रोकिन् ।
हुन त म आफैं अदालतमा लडिरहेको छु । त्यहाँ कर्मचारीलाई भनेर केही अर्थ थिएन । त्यसमाथि टाई हाम्रो भेष पनि त होइन । तर आफ्नो मौलिकता, भाषा संस्कृति, भेषभूषा लगाएर जानेलाई पनि ती सबै खोल्न लगाइन्छ ।
महिलाहरूले टीका लगाउँछन्, हिन्दुहरूको त्यो चिनारी हो । निधारमा सिन्दूर हुन्छ । तर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने क्रममा ती सबै पुछ्न लगाइन्छ । कुन कानूनले त्यसो गर्न भनेको छ ?
आफ्नो मौलिकता, संस्कृति र भेषभूषाको संरक्षण गर्नु संवैधानिक हक हो । गोपनीयताको कुरा, मौलिकता, संस्कृति र भेषभूषाको संरक्षण गर्ने कुरा संविधानले दिएका मौलिक हक हुन् । त्यो मौलिक हकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रका कर्मचारीहरूले यसरी छिचोल्ने गरेका छन् ।
नारीले लगाएका फुली, मङ्गलसूत्र झिक्न लगाइएको छ । टीका, सिउँदो, काजल पुछ्न लगाएको छ । कस्तो यातना हो यो ? यो त मानवताको भाषामा अपमान/हिंसा हो ।
उपचारका लागि विदेश जानै पर्ने भएकाले मात्र मैले राहदानी नवीकरण गरेको हुँ । यस्तो विबन्धनमा परें कि विरोधी भएर पनि माफियाको कुरा मान्नु पर्यो ।
कुनै पनि देश सिध्याउन संस्कृति, भाषा, लिपिमा सबैभन्दा सुरुमा प्रहार गरिन्छ, किनकि देशको मौलिकता तिनैमा झल्किन्छ । तर यहाँ आधुनिकीरणको नाममा यस्तो प्रहार भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र: देश दोहन
राज्य संयन्त्रहरूमा माफियाहरू हाबी भएका छन् । यिनीहरूले देश दोहन गर्ने देश द्रोही कामहरू गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त प्रमाण राष्ट्रिय परिचय पत्र हो । जो अहिले नागरिक बिचमा जबरजस्त लादिएको छ ।
नेपालीत्वलाई झल्काउने नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण कागजपत्रलाई विस्थापन गर्ने एउटा योजनाका रूपमा यसलाई लादिएको हो । आधुनिकीकरण त नागरिकतामा गरे भइहाल्थ्यो नि !
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सामान्यदेखि बैंक खातासम्मका विवरण हुन्छन् । तर यस्तो संवेदनशील परिचयपत्र नेपालीले बनाउँदैन । एउटा फ्रान्सेली कम्पनीले बनाउँछ ।
यसलाई लाद्न सरकारले ऐन नै जारी गरेको छ । राज्य संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त पार्न र नागरिकहरूका सुविधाका लागि यसलाई ल्याएको भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यो कुरासम्म विरोध गर्नु पर्ने कारण छैन ।
तर, सबै विकसित देशमा यस्तो परिचय पत्र लागु गरिएको छैन । नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ विद्यार्थीहरू तुइँनमा चढेर विद्यालय जान्छन् । गाडीको चक्काको ट्युबमा बसेर नदी पार गर्छन् । उनीहरूसँग किताब किन्न पैसा छैन । गरिब नागरिकहरूसँग औषधि किन्ने पैसा छैन । हाम्रो वास्तविक अवस्था यो हो । तर यस कुरामा सरकारले ध्यान नदिएर करौडौं नागरिकताको विवरण बेच्न लागि परेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्छेहरूले बजेट तर्जुमा गर्दा यो सोच्नु पर्ने कुरा होइन ? राष्ट्रिय परिचय पत्र हामीलाई केका लागि चाहिएको हो ? कस्ता मान्छेहरूले के ढङ्गले यसलाई ल्याएका हुन् ?
पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु संविधान विपरीत
जागिरका सिलसिलामा भाग्यवश धेरै देश घुम्ने मौका मिल्यो । नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानीबाट मैले संसार घुमेको हुँ ।
हाम्रो मूल परिचय पत्र नागरिकता हो । यसबाट राहदानी बनाएर संसार घुम्ने, विभिन्न सरकारी काम भइरहेकै चलिरहेकै छन् । तर राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धीको ऐन आइसकेपछि तमासा नै भएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले आफूसँग बाँझिने अरू कानूनहरू नबनाउ भन्छ । कुनै कारणवश बाझिने कानूनहरू बनेको खण्डमा बाझिएको हदसम्म बदर हुन्छ भन्छ । यो कुरा संविधानको धारा १ कै व्यवस्था हो ।
अहिले राहदानी ऐन २०७६ सक्रिय छ । २०७६ को दफा १० को १ मा लेखिएको छ, “राहदानी लिन चाहने नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रतिलिपि वा नेपाल सरकारबाट जारी परिचयपत्रको सक्कल र सोको प्रतिलिपि तथा तोकिएको ढाँचामा विभाग/नियोग अथवा तोकिएको निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।’
यसको अर्थ राहदानी बनाउन अथवा नवीकरण गर्न नागरिकता अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्र भए हुन्छ । अर्थात्, राहदानी ऐनले राष्ट्रिय परिचय पत्र चिनेको छ । तर, राहदानीमा बाध्यकारी पारेको छैन । यस ऐन अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएको अवस्थामा पनि राहदानीसँग सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिन्छ, नागरिकताको आधारमा ।
त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रको कानूनी प्रावधान संविधानको भाग २ सँग पनि बाँझिन्छ । यसमा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यस भाग अनुसार व्यक्तिको जीवनको प्रमाणीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कागज भनेको नागरिकता हो ।
तर यसले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई भने चिन्दैन । यसलाई परिचय पत्रको अवधारणा नै थाहा छैन । अनि संविधानका अन्य कुनै पनि भाग तथा धाराहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी ऐनलाई चिन्दैनन् ।
अनि यसलाई कसरी ल्याइयो ? यसबाट त सांसदहरूले संविधानको धारा १ लाई नै नबुझेको भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र खारेजीको मुद्दा
देश डुबाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र ल्याइएको हो । यसकारण यस विरुद्ध खारेजी मुद्दा दायर गरेका छौं । हामीसँग सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐनहरू छन् । तर ती कुनै पनि कानूनको रीत पुर्याएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र संविधान विपरीत छ । राहदानी ऐन विपरीत छ । सरकारले यसलाई खारेज गर्नुको साटो उल्टै प्रभावकारिता छ भनेर लगातार भनिरहेको छ । बरु नाबालिग अथवा अशक्त जस्ता आफैं हेरचाह गर्न नसक्ने मान्छेहरूले परिचय पत्र नभए पनि उसलाई कानूनले दिएको सेवा सुविधामा व्यवधान नल्याइने भनेको छ । यो मुद्दाबाट छल्न गरिएको व्यवस्था हो । सवारी साधनमा लगाइएको इम्बोस्ड प्लेट नम्बरमा पनि सरकारले यस्तै छल गर्न खोजेको थियो ।
भन्नै पर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र नेपालीका लागि कतैबाट कुनै पनि हिसाबले आवश्यक थिएन । यसमा छुट्याएको बजेटलाई देशको उत्थानका लागि लगाउने हो भने दुर्गम ठाउँहरूलाई सुगम बनाउन सकिन्थ्यो । गरिबी निवारण गर्न सकिन्थ्यो । विद्यार्थीहरूको अभाव पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।
भोलि संविधानमा परिवर्तन भयो अथवा नयाँ आयो अथवा यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन फेरि गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको विचार ल्याउने मान्छे को हो, सम्बद्ध विभागीय मन्त्री को हो, त्यसलाई चलाउने प्रधानमन्त्री को हो भनेर खोजी गरिनु पर्छ ।
यसरी फाइदा बेफाइदा हेर्दै नहेरी, राष्ट्रलाई हित गर्छ वा गर्दैन केही विचार नै नगरी राष्ट्रको हित विपरीत हुने गरी लादिएको यो कानून बनाउने मान्छेहरूलाई अर्को मान्छे आएर कानुनको कारबाहीमा उभ्याउनु पर्छ । हामी यसैको कानुनी लडाईंमा छौं ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८१ १०:५७
