सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी सिस्टम ल्याउँदै राष्ट्र बैंक, नागरिकलाई के फाइदा ?

साउन १८, २०८१ १३:३०

काठमाडौं । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । उक्त नीतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी (केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली) मा आबद्ध गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

यो नीतिले सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणालीलाई अगाडि बढाउने बाटो खुलेको कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए । “हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौं, अब मौद्रिक नीतिमै यो विषय समेटिएपछि प्रणाली विकास गर्ने बाटो खुलेको छ,” टेकपानासँग प्रवक्ता कुँवरले भने, “राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र सम्बन्धित निकायबीच यस विषयमा प्रक्रियागत छलफल हुँदैछ ।”

देशभरका नागरिकको डेटा एउटै ठाउँमा राख्न त्यही किसिमको पूर्वाधार आवश्यक भएको उनले सुनाए । “राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिका जति डेटा हुन्छन्, त्योभन्दा बढी अब सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसीमा हुन्छन्,” कुँवरले अगाडि भने, “सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणाली कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मार्गनिर्देशन नियमावली आएपछि अगाडि बढ्ने छ । हामी त्यही नियमावलीको पर्खाइमा छौं ।”

उनका अनुसार अध्ययनले अबको छ महिनादेखि एक वर्षको अवधिमा सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी सिस्टम प्रयोगमा आउने देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आ-आफ्नै तरिकाले केवाईसी लिने गरेकाले डेटा प्रशोधन गरी सबैलाई एउटै ढाँचामा उतार्न समय लाग्ने कुँवरले बताए ।

नागरिकलाई के फाइदा ?

सेवाग्राहीको तथ्याङ्क बैंक तथा वित्तीय संस्था, टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक, बीमा कम्पनी, क्यापिटल मार्केट तथा ब्रोकर, रेमिट्यान्स कम्पनी, सरकारी सङ्घ संस्था, आईडी व्यवस्थापन लगायतका निकायमा हुन्छ । ती सबै निकायका सेवाग्राहीले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्क एउटै प्रणालीमा आवद्ध गर्न सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणाली आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका सन्दर्भमा नागरिकका डेटा खासगरी नागरिता विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र विवरण, बायोमेट्रिक डेटा, विवाह दर्ताको विवरण, शैक्षिक विवरण लगायतका जानकारी हुन्छन् । यिनै जानकारीलाई सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणालीमा समावेश गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कामलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न लागेको हो ।

सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीलाई केवाईसी फर्म हर बैंकमा भरिरहनु पर्ने झन्झट हट्नेछ । यस प्रणालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदान प्रदान गर्न सजिलो बनाउनेछ ।

सेवाग्राहीलाई सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणालीबाट निम्न फाइदा हुन सक्छन् :

समयको बचत : एकपटक मात्र केवाईसी फर्म भरिदिएपछि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अलग-अलग फर्म भरिरहनु पर्दैन ।
सजिलो र सुविधाजनक : ग्राहकले केन्द्रीय सिस्टममा आफ्ना विवरण अपडेट गरेपछि सबै सम्बन्धित संस्थाहरूमा स्वतः अपडेट हुन्छ ।
धोकाधडीको जोखिम घट्छ : केन्द्रीकृत सिस्टममा डेटा सुरक्षित हुने भएकाले पहिचान चोरी तथा अन्य वित्तीय धोकाधडीको जोखिम कम हुन्छ ।
सटीकता र विश्वसनीयता : सबै संस्थाहरूमा एउटै डेटा प्रयोग हुने भएकाले विवरणहरूमा सटीकता र विश्वसनीयता कायम हुन्छ ।
कागजी कारबाही झन्झट हट्छ : डिजिटल प्रणालीले कागजी कामकाजको आवश्यकता घटाउँछ, जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई सुविधा हुन्छ ।
स्मार्ट सेवा : एकीकृत सिस्टमका कारण विभिन्न सेवा प्रदायकसँग जोडिन र सेवा लिन सजिलो हुन्छ ।
समग्र सेवा अनुभवमा सुधार : सहज, तीव्र र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीको समग्र अनुभवमा सुधार आउनेछ ।
कर्जा तथा अन्य वित्तीय सेवामा पहुँच सजिलो : एकीकृत केवाईसी प्रणालीले वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकको वित्तीय अवस्था सजिलै बुझ्न मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा कर्जा र अन्य वित्तीय सेवामा पहुँच बढ्नेछ ।