राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश*

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा लिन नागरिकताको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने नयाँ नियम तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै गत असार २८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयको असार १० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नम्बर १ (क) मा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न’ सकिने उल्लेख छ ।

अदालतले उक्त सूचनामा उल्लेख भएको 'सट्टामा' भन्ने शब्दलाई हटाउँदै नागरिकता प्रमाणपत्र भएका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूलाई आवश्यक सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित नगराउन सरकारकाे नाममा अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईँकेलले टेकपानालाई जानकारी दिए ।

सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै थप जिल्लाहरूमा यो नियम लागू गर्ने बताइएको थियो ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कामका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बताइएको थियो । 

सरकारी योजना अनुसार निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले २८ जिल्लामा पेन्सन पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको यो कदमले अर्को निर्णय नभएसम्म नागरिकहरूले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा नै सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा पनि कुनै समस्या नआउने भएको छ ।

 

*यसअघिको समाचार शीर्षक केही अस्पष्ट हुन गएकाले सच्याइएको छ । -स.

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १०, २०८१ १५:११

टिप्पणीहरू