काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्रीविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मंसिर २२, २०८० मा एनसेलको शेयर-बिक्री प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी नभएको भन्दै दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रचलित नियम बमोजिम नै खरिद-बिक्री प्रक्रिया भएको ठहर गरेको छ ।
अदालतले यसबारे थप आदेश आवश्यक नभएको भनेपनि विदेशी लगानी भएको कम्पनीहरूको शेयर संरचनामा भएका परिवर्तन र खरिद-बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता र नियामक निकायको निगरानीलाई ख्याल गर्दै सात बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
जसमा एनसेललाई शेयर खरिद-बिक्रीमा नियामक निकायको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने, दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली र अनुमतिपत्रको शर्त अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने आदेश दिइएको छ । त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानुनमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।
मङ्सिर १३, २०८० मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर भएको मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेल बिक्रीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि मङ्सिर १५ गते आजियाटाले साढे छ अर्ब रुपैयाँमा सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । आजियाटाको नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयरसमेत खरिद गरेसँगै एनसेलको लगभग शतप्रतिशत शेयर हिस्सेदारी शतिशलाल आचार्य परिवारको हातमा पुगेको छ ।
यसपछि सरकारले टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन तथा छानबिन समितिले शेयर खरिद-बिक्री अस्वाभाविक देखिएको तथा कानून बमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको शेयर खरिद विक्रीका लागि स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।