काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा आज सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्दैछ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सरकारको तर्फबाट कात्तिक २० गते दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा निर्णय सुनाउने छ । बिहीबार दुवै पक्षको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै राखिएको यस मुद्दामा आज निर्णय हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले गत भदौ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विभिन्न सरकारी सेवाहरू नागरिकता प्रमाणपत्रकै आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले नागरिकको एकीकृत तथ्यांक संकलनमा समस्या उत्पन्न भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गर्दै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने तर्कसहित पुनरावलोकनको माग गरेको छ । निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, घरजग्गा किनबेचजस्ता काममा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत असार २८ मा अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेल समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू असंवैधानिक रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता नागरिकको हकमा आँच आउने भन्दै अस्थायी रोक लगाएको थियो ।
यदि आजको इजलासले सरकारको भ्याकेट स्वीकृत गरे राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू हुनेछ । यसपछि नागरिकले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । भ्याकेट अस्वीकृत भए अन्तरिम आदेश यथावत् रहनेछ, र नागरिकता प्रमाणपत्रकै आधारमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था कायम रहनेछ ।