काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब नेपाललाई पनि एउटा आईटी हबको रूपमा चिनाउन आह्वान गरेका छन् । बिहीबार क्यान इन्फोटेक २०२५ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
क्यान इन्फोटेकले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना र अवसरहरू सिर्जना गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्दै सरकार आवश्यक नीतिगत र कानुनी वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए । उनले भने, “तपाईँहरू मेहनत र हिम्मतका साथ काम गर्नुहोस्, नेपाललाई आईटी हबको रूपमा चिनाऔँ ।”
मन्त्री गुरुङले नेपाल सूचना प्रविधिमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पछाडि परेको स्वीकार गरे । उनले भने, “यो ठूलो प्लेटफर्मबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । तर, आजको दिनमा उद्यमी, विद्यार्थी वा सम्बन्धित क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट कुरा गरिएको छैन । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।” मन्त्रीको रूपमा आफूले यो क्षेत्रमा ६ महिना काम गर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पछाडि रहेको अनुभूति भएको उनले सुनाए ।
उनले निजी क्षेत्रले गरेको प्रयासको सराहना गरे तापनि सरकारको तर्फबाट ठोस नीति र कार्यक्रम बन्न नसकेको स्वीकार गरे । “हामीले बल्ल एउटा आईटी कानुन बनाएका छौँ, तर त्यसका नियमहरू बनिसकेको रहेनछन् । 'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क' भन्छौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखिएको छैन,” उनले भने ।
उनले डिजिटल अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधिको भूमिका बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । “हाम्रो १६ औँ पञ्च वर्षीय योजनामा डिजिटल इकोनोमी योगदान जीडीपीमा तीन प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल यो क्षेत्रको योगदान २.९२ प्रतिशत छ,” उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारको आवश्यकता समेत औँल्याए । “आईटी सेक्टरको पूर्वाधारमा हामी धेरै कमजोर छौँ । सबै ठाउँमा ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेको छैन । स्थानीय पालिकाका सबै वडाहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउनु पर्नेछ,” उनले भने । उनले कम्तीमा यो वर्षभित्र फोरजी एलटीई टेलिकमको कभरेज सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने बताए ।
उनले आईटी पार्क, नलेज पार्क र एआई रिसर्च सेन्टरको अभाव रहेको बताउँदै आगामी वर्ष एउटा आईटी पार्क खोल्ने योजना रहेको जानकारी दिए । “हामी कम्तीमा एउटा आईटी पार्क खोल्ने र एउटा नलेज पार्क बनाउने योजनामा छौँ । काठमाडौंमा सुरु गरेर सात ओटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत केही प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको स्वीकार गरे । साथै, साना आईटी उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।