सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा बढी खर्चिलो हुने भएकाले सबैले प्रयोग गर्ने साझा पूर्वाधार बनाउने गरी स्वतन्त्र पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास कम्पनीमा साना सेवा प्रदायकहरूको पनि न्यूनतम साझेदारीको सुनिश्चित गर्न पर्दछ जसले गर्दा साना सेवा प्रदायकलाई पनि पूर्वाधारको सुनिश्चितता हुनेछ ।
उपेक्षामा साना इन्टरनेट सेवाप्रदायक, समाधानको खोजी कहिले ?
चैत ११, २०८१ १६:७
एउटै प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकबिच ठुलो असमानताको खाडल छ । उनीहरूका आफ्नै मुद्दा, माग र आवश्यकताहरू छन् । त्यसैले कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिच नियामकसँग माग र मुद्दामा सेवा प्रदायकहरूको विचार, आवश्यकता र प्राथमिकताहरू मिलिरहेका हुँदैनन् । नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र सम्बर्धन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापित छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो ।
प्राधिकरण नियामक निकाय मात्र नभई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबिच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी यस क्षेत्रको विकास, विस्तार, सम्बर्धन तथा संरक्षण, व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवा र नियमितीकरण गर्ने उत्तरदायित्त्व बोकेको अभिभावकीय निकाय पनि हो । सेवा प्रदायकहरूको नियामक एवं अभिभावकसँग माग, मुद्दा र अपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ ।
वर्तमानमा नेपालमा १०८ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार २,९८२,६७१ सेवाग्राहीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट सेवा लिएका छन् । अनुमति प्राप्त १० ओटा सेवा प्रदायकहरूबाट २,७४३,७०४ सेवाग्राहीले सेवा लिएका छन् । अर्थात्, कुल सेवाग्राहीको ९१.९२ प्रतिशत सेवा ठूला १० ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मात्र प्रदान गर्ने गरेका छन् भने बाँकी ८.०८ प्रतिशत सेवा ९८ ओटा सेवा प्रदायकले गर्दै आएका छन् ।
केही वर्ष अगाडिसम्म १४१ ओटासम्म पुगेका सेवा प्रदायक वर्तमानमा घटेर १०८ ओटामा आइपुगेका छन् । यी दुई तथ्याङ्कले नियामकबाट अनुमति लिए पनि सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसकेको, यथोचित व्यापार गर्न नसकेको र अस्तित्व नै रक्षा गर्न नसकेर बन्द हुन सेवाप्रदायकहरू बाध्य रहेको दुखद यथार्थ दर्शाउँछ ।
आफैंले नियमन गर्ने एकै प्रकृतिको सेवा प्रदायकहरूबिच यति ठुलो असमानताको खाडल भनिरहँदा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको प्राधिकरणले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक छ । यही गतिमा अधिकांश सेवा प्रदायकमा ग्राहक सङ्ख्या न्यून हुँदै गएमा कालान्तरमा सीमित सेवा प्रदायक मात्र अस्तित्वमा रहने देखिन्छ । वर्तमानमा सामान्य लागे पनि भविष्यमा यसले सिर्जना गर्ने समस्या गम्भीर हुन सक्छन् ।
बजारमा सीमित सेवा प्रदायकको एकाधिकार स्थापित भएमा सेवाग्राहीले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउन असम्भवप्रायः बन्नेछ भने नियामकमाथि सेवा प्रदायक हावी हुने खतरा बढेर जानेछ । साथै, देशका मोफसल एवं ग्रामीण क्षेत्रका सामान्य व्यक्तिहरूको लगानी खतरामा पार्नेछ भने यस क्षेत्रसँगै समग्र व्यवसायिक क्षेत्रमा नै असर पर्नेछ । यसको अर्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्ने, गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने, नियामकको नियमन पालना नगर्ने सेवा प्रदायकलाई पनि प्राधिकरणले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।
थोरै लगानी गरेर भए पनि नियामकको नियमन पालना गर्दै इमान्दारीपूर्वक राज्यलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा योगदान दिँदै व्यावसायिक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न दत्तचित्त भएर लागेका साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लगानीको सुरक्षा र प्रत्याभूति प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हुन्छ । आज राष्ट्रले नै सञ्चार क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा निकै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
अहिले जसरी देशका दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रमा पनि इन्टरनेटको सुलभ पहुँच स्थापित भएको छ, यसका लागि साना सेवाप्रदायकले पुर्याएको योगदान अनुकरणीय छ । उक्त सत्कार्य र सत्कर्मलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । जनताको लगानीको सुरक्षा र प्रत्याभूति गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेपछि राज्य संयन्त्रका हरेक अंगमा यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणले यस क्षेत्रको विकास, विस्तार, सम्बर्धन तथा संरक्षण, व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवा र नियमितीकरणका लागि प्रदायकहरूको प्राथमिकता र आवश्यकतासँगै निम्न माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै असमानताको खाडल पुरेर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
१. नवीकरण दस्तुरमा समानता
हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकर, भ्याट लगायतका शीर्षकमा सरकारलाई आम्दानीको आधारमा राजस्व बुझाउँदै आएका छन् भने लाइसेन्स तथा नवीकरण दस्तुर सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समान बुझाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा साना सेवा प्रदायकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर परेको छ । तसर्थ, नवीकरण दस्तुर लगायतका दस्तुरलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतको आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
२. समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण
नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महसुल तथा गुणस्तरमा एकरूपता देखिएको छैन । तसर्थ, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण (Level Playing Field) तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकामा नरहने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
३. प्राधिकरणको पुनर्संरचना
नयाँ संविधानपछि मुलुक अहिले पुनर्संरचनाको बाटोमा छ । मौजुदा एकात्मक शासकीय स्वरूपलाई सङ्घीय स्वरूपमा बदल्न राज्यका सबै निकाय सङ्घीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । पुनर्संरचनाको आयामले प्राधिकरणलाई वास्तविक नियमनकारीको मूलभूत आधार संरचनासहित जनस्तरसम्म पुर्याउनेछ ।
४. सेवाप्रदायकको वर्गीकरण
हाल प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ईमेलसहित) र ग्रामीण इन्टरनेट सेवा प्रदायक गरी दुई प्रकारको अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा मात्र असमानताको खाडल छैन, भूगोल, सेवाग्राहीको क्रयशक्ति, व्यावसायिक सम्भावना आदि कारणले ग्रामीण भेगमा सेवा पहुँच र गुणस्तरमा ठुलो असमानता छ । जिल्ला र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने गरी सोही अनुसारको इजाजत दस्तुर तोकी सेवा प्रदायकको इजाजत पत्र प्रदान गर्नुपर्छ ।
५. ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा समान पहुँच
हाल सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान गर्दै आएका छन् । तथापि, साना सेवा प्रदायकहरूले यस कोषको परियोजनामा आफ्नो सक्रिय उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन् । तसर्थ, कोषबाट सञ्चालित परियोजनामा उनीहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
६. साझा पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना
७. व्यवहारिक सेफ्टी तथा साइबर अपराध सम्बन्धी कानुन
प्राधिकरणले Cyber Security Byelaw 2020 को विनिमय ५३ बमोजिम Internal Security Audit गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन गरे पनि उक्त कार्यको लागत सेवा प्रदायकको क्षमताभन्दा बढी भएको हुँदा अधिकांश साना सेवा प्रदायकहरूले Internal Security Audit गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ डिजिटल सेफ्टी तथा साइबर अपराध सम्बन्धी कानुन थप व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल पश्चात् मात्र कानुन निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजता मिल्नेछ ।
८. न्यूनतम समान मूल्य निर्धारण
खुला बजारको प्रतिस्पर्धामा पनि न्यूनतम मूल्य मान्यता हुन्छ । विनासकाले विपरीत बुद्धि भनेझैँ अहिले सेवाप्रदायकबीच भइरहेको मूल्ययुद्धले सरकारवालाहरूलाई लज्जित बनाएको छ । नियामक निर्मम नबन्दा मूल्ययुद्धले खुला बजारको मूल्य मान्यतालाई पनि गिज्याइरहेको छ । बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महसुल तथा गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न पनि नियामकले न्यूनतम समान मूल्य निर्धारण गर्न तत्काल आवश्यक छ ।
(लेखक बिपिन वाग्ले इन्टरनेट सेवाप्रदायक डीजी लिङ्क नेटवर्क प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ११, २०८१ १८:१६
