डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भर्सन २.० को मस्यौदा सार्वजनिक, अनलाइनबाटै सुझाव दिन सकिने

काठमाडौं । नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सन् २०१९ मा सार्वजनिक फ्रेमवर्कलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको एकीकृत दृष्टिकोण तथा रणनीति तय गरेको थियो । जसमा डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार जस्ता आठ क्षेत्रहरूमा ८० ओटा मुख्य पहलहरू पहिचान गरिएका छन् । डिजिटल रूपमा तयार भएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ उक्त फ्रेमवर्क बनाइएको थियो ।

तर, त्यसको कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत ढङ्गले अघि बढ्न सकेन । कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबिच पर्याप्त समन्वयको अभाव, अपर्याप्त बजेट र प्राविधिक क्षमताको कमी जस्ता समस्या देखिए ।

यस किसिमका कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्न लागिएको हो । जसमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण परिमार्जनका विषय समेटिएका छन् ।

संरचना र प्राथमिकता परिवर्तन

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आठ क्षेत्र तथा ८० पहलमा आधारित रहेकोमा मस्यौदाले 'फास्ट' (FAST) नामक चार मुख्य रणनीतिक आधारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । जसमा भविष्यका लागि तयार डिजिटल पूर्वाधार (Future-Ready Digital Foundations), डिजिटल सेवाहरूमा पहुँच (Access to Digital Services), सीप तथा डिजिटल साक्षरता (Skills and Digital Literacy) र डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण (Transformation of Digital Economy) रहेका छन् । 

यसले क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई जोड दिँदै प्रत्येक क्षेत्रका लागि २-३ ओटा अत्यावश्यक पहलहरू पहिचान गरेको छ, जसले उच्च प्रभाव पार्न सक्छन् । यसले डिजिटल पूर्वाधारका आधारभूत पक्षहरूलाई बलियो बनाउने कुरामा थप जोड दिएको छ ।

भविष्यका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार अन्तर्गत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) विकास तथा स्तरोन्नति, विश्वव्यापी सर्वसुलभ हाई-स्पिड इन्टरनेट पहुँच, सुरक्षित, विस्तार योग्य र दिगो डेटा होस्टिङ सोलुसन, सुरक्षित, पारदर्शी र जवाफदेही डिजिटल वातावरण, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र उपभोक्ता केन्द्रित डिजिटल वातावरण जस्ता विषयहरू छन् ।

त्यस्तै डिजिटल सेवामा पहुँच अन्तर्गत डिजिटल सेवा प्रवाहलाई समेटिएको छ । सीप तथा डिजिटल साक्षरताका लागि आईटी क्षेत्रका लागि सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण, सरकारी कर्मचारीको डिजिटल सीप तथा दक्षता सुधार, शैक्षिक संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि, सर्वसाधारणमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि डिजिटल क्षेत्रमा इनोभेसन तथा आन्टप्रेनरशिपलाई बढावा दिने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री हरित खरिद अभ्यास लागु गर्ने, ई-कमर्स तथा डिजिटल टुलको बजार पहुँच र प्रतिस्पर्धी क्षमता उपयोग गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउने नीति अघि सारिएको छ । 

त्यस्तै मस्यौदाले कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले यसअघि कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसले समन्वय संयन्त्रलाई सुदृढ पार्ने, प्राविधिक सीप बढाउने र डिजिटल पहलहरूलाई चरणबद्ध र प्राथमिकतामा आधारित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

आर्थिक रूपमा लचिलो (Economically Resilient), सामाजिक रूपमा समावेशी (Socially Inclusive) र जलवायु अनुकूल (Climate Friendly) जस्ता मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको छ । यस किसिमको मार्गदर्शक सिद्धान्त यसअघि फ्रेमवर्कमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा पनि विशेष जोड दिएको छ । यो विधिले देशको विविध आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्‍दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मस्यौदामा 'फास्ट' अन्तर्गत थप व्यवस्थित र विस्तृत पूर्वाधार प्रस्तुत गरिएको छ । जबकि यसअघिको फ्रेमवर्कमा प्रविधि र पूर्वाधार, उद्यमशीलता, प्रतिभा तथा सीप विकास जस्ता आधारहरूको चर्चा गरिएको थियो ।

कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अन्योलतालाई सम्बोधन गर्न मस्यौदाले छुट्टै संयन्त्र स्थापनाको कुरा अगाडि सारेको छ । जस अनुरूप डिजिटल रूपान्तरण परिषद् (Digital Transformation Council) सहितको संशोधित र सम्भावित थप केन्द्रीकृत संस्थागत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसले राष्ट्रिय डिजिटल रूपान्तरणका प्राथमिकता तय गर्ने, परियोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने, अन्तर-निकाय चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने र नीतिगत एकरूपता सुनिश्चित गर्ने जस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ । यस्तो काउन्सिललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने  प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू रहनेछन् । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा काउन्सिलको डेडिकेटेड टिम रहनेछ । काउन्सिलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌लाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने  उल्लेख छ । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले इन्डस्ट्री ४.० अन्तर्गत पर्ने फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ र तिनको उपयोग गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ ।

यही १२ चैत २०८१ मा आफ्नो वेबसाइटमार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले सात दिनभित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । यसका लागि [email protected] वा [email protected] मार्फत ईमेल पठाउन सकिनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १४, २०८१ १५:१५

टिप्पणीहरू