काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लगानीमा सञ्चालित ब्रोडब्यान्ड सेवाको वर्तमान अवस्थाबारे स्थानीय तहहरूलाई १५ दिनभित्र विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ ।
बिहीबार गोरखापत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित ब्रोडब्यान्ड सेवा निरन्तरता भए/नभएको जानकारी माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालन गरिएका परियोजनाहरूबाट ब्रोडब्यान्ड सेवा जडान भएका स्थानीय तहका कार्यपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयहरूलाई सूचना जारी गरेको हो । परियोजना अन्तर्गत तोकिएको दुई वर्षको सेवा अवधि सकिएपछि सेवा निरन्तरता भए/नभएको विवरण प्राधिकरणले माग गरेको छ ।
प्राधिकरणले संघीय संरचनामा भएको परिवर्तनका कारण छुट भएका स्थानीय तहका कार्यपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयहरूलाई पनि ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनको अवस्थाबारे विवरण बुझाउन भनेको छ ।
यसका लागि नगरपालिका/गाउँपालिका र वडा कार्यालयको नाम, वडा नम्बर, ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा रहे/नरहेको, सेवा सञ्चालनमा भए कुन सेवा प्रदायकबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको (प्रविधि सहित), वैकल्पिक ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायक छनोटको अवस्था, प्राधिकरण स्रोतबाट ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध भए/नभएको जस्ता विवरणहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।