टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १८ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका बस्नेतहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल र अन्य १४ व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूमा प्राधिकरण बोर्डका तत्कालीन सदस्य एवं पूर्व कानुनसचिव धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशकहरू विजयकुमार राय, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, तत्कालीन उपनिर्देशकहरू रेवती राय पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्दिप अधिकारी रहेका छन् ।

त्यस्तै परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स र उक्त कम्पनीका सीईओ जमल अनोन्ती, लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड प्रालि काठमाडौं र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगले प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स उपकरण खरिदमा परामर्शदाताको छनोट गर्दा अयोग्य प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी 'Request for Proposal' मा सहभागी गराई छनोट गरिएको, साथै कानुनी प्रावधान नबनाईकन प्रणालीमार्फत नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच हुने संरचना स्थापना गरी राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरीको अनुसन्धान गर्दा नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग) अनुसार प्राधिकरणले आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउँदा सो कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्स सम्बन्धी विषयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णय गरेर कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यही निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूबिच मिलेमतो भई सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६९-WO-०२६८ अन्तर्गत मिति २०७२/१०/२१ मा जारी आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुन विपरीतका कार्यहरू गराई सार्वजनिक संस्था (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण)लाई हानि पुर्‍याइएको ठहर आयोगले गरेको छ ।

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुर ठहरिँदा आयोगले संलग्न सबै प्रतिवादीहरू उपर कानुन अनुसारको सजाय माग गर्दै बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ १३:४२

टिप्पणीहरू