ईभी चार्जिङ शुल्कमा मनपरी भयो, स्पष्ट मापदण्ड चाहिन्छः सांसद पुडासैनी

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ शुल्क मनोमानी रूपमा उठाइँदै आएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा सार्वजनिक सवारीको रूपमा विभिन्न रुटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेसनको संख्या कम हुँदा र चार्जिङ शुल्क निर्धारणको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यात्रु र सवारीधनी दुवैका लागि समस्या भएको बताइन् ।

“ब्याट्री चार्जिङ सेन्टरको संख्या कम छ, तर जति छन्, ती स्थानमा पनि शुल्क मनोमानी रूपमा उठाइन्छ,” पुडासैनीले भनिन्, “चार्जिङ शुल्क उठाउने जस्ता विषयमा मापदण्डको अभाव भएकोले चार्जिङ शुल्क मनोमानी रूपमा उठाउने गरिएको पाइएको छ । यस विषयमा पनि सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”

त्यस्तै, उनले पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता अनलाइन यातायात सेवा प्रभावकारी नीतिबिना चलिरहेको बताउँदै यस्ता प्लेटफर्ममा जीर्ण सवारीसाधनको प्रयोगले यात्रुहरूलाई सास्ती भइरहेको बताइन् ।

“पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता अनलाइन यातायातमा आबद्ध रहेर ट्याक्सी, कार, मोटरसाइकलहरूले सहरका निम्न वर्गका जनताको आवतजावतलाई केही मात्रामा सहज त बनाएका छन् । तर यस्तो अनलाइन यातायात सवारीसाधनको मापदण्ड एवं प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै समस्याहरू पैदा भएका छन्,” उनले भनिन्, “सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा प्रोत्साहन दिने र जीर्ण सवारी दर्तामा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

पुडासैनीले विद्युतीय सवारी प्रयोगबाट इन्धनको आयात घट्ने, स्वदेशी विद्युतको खपत बढ्ने सकारात्मक पक्ष भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ १६:४

टिप्पणीहरू