कर बढ्ने डरमा भन्सारमा थुप्रिँदै विद्युतीय सवारी

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक हुने मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को आयात तीव्र बनेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन सक्ने आशंकामा व्यापारीहरूले अग्रिम रूपमा ईभी भित्र्याउन थालेका हुन् । जसका कारण हाल भन्सार कार्यालयहरूमा ईभीको चाप बढेको छ ।

सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेकाले व्यापारीहरूले यसअघि नै गाडी भित्र्याउने रणनीति अपनाएका हुन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै ईभी चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । चोभारसँगै तातोपानी र रसुवागढी नाकामा समेत ईभीको चाप बढेको नाडा ईभी कमिटीका अध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार सो नाकामा हाल ९०० भन्दा बढी ईभी थन्किएका छन् भने रसुवागढी नाकामा ६०० वटा सवारीसाधन पुगिसकेका छन् ।

चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कूल ७,९७६ ओटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको भन्दै कर नबढाइदिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

“हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि यही अवस्था दोहोरिन्छ । मूल्य बढ्ने आशंकामा व्यवसायीहरू गाडीको अग्रिम आयातमा लाग्छन्,” अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ । अहिलेको धारणा सकारात्मक देखिएको छ । तर अघिल्ला वर्षहरूमा भने कर बढेकै थियो । यसपटक सकारात्मक निर्णय हुने आशा गरेका छौं ।”

श्रेष्ठका अनुसार दीर्घकालीन नीति अभावमा व्यापारीहरूले अनिश्चित वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको छ । “हामीसँग आशा गर्नुबाहेक विकल्प छैन,” उनी भन्छन् ।

यता, ईभी कम्पनीहरूले ‘प्रि–बजेट अफर’ को नाममा उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारी खरिद गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । उनीहरूले कर बढ्ने सम्भावना देखाउँदै अहिले नै सवारी खरिद गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । यस क्रममा छुट र एक्सचेन्ज योजना जस्ता अफर प्रस्तुत गरिएका छन् ।

हुन्डाईले विशेष छुटसहितको ‘प्रि-बजेट अफर’ ल्याएको छ भने केही समयअघि ओमोडा एन्ड जेईकोले ‘प्रि–बजेट सेल’ को नाममा एक्सचेन्ज र विशेष बिक्री योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ १९:५४

टिप्पणीहरू