बजेटबाट के चाहन्छ आईटी क्षेत्र ?

अहिले नेपालको आईटी/आईसीटी क्षेत्र एक निर्णायक मोडमा छ । यो क्षेत्रले देशको आर्थिक भविष्य, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास आर्जन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यो यात्रामा रहेका कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आगामी बजेटमा सरकारले ठोस प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित नहोस् भन्नेमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ लगायतले निरन्तर पहल गरिरहेका छन् । अबको बजेट सामान्य घोषणामा सीमित नभई आईटी उद्योगमा देखिएका व्यावसायिक अनिश्चितता हटाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, स्टार्टअपहरूलाई संरक्षण गर्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने र नागरिकलाई सस्तो तथा गुणस्तरीय प्रविधि सेवा उपलब्ध गराउने ठोस योजनासहित आउनुपर्छ । 

स्पष्ट कर नीतिको आवश्यकता

हाल नेपालमा सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवा खरिदमा लाग्ने कर नीति अत्यन्तै अस्पष्ट छ । यो अस्पष्टताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पारिरहेको छ । व्यवसायीलाई अन्योलमा राखेको छ । नवप्रवर्तनलाई बाधा पारेको छ । विशेषगरी विदेशी सेवा खरिदमा लाग्ने टीडीएस, भ्याट, रोयल्टीजस्ता शीर्षकहरू स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरूले दोहोरो हिसाबकिताबको झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।

सरकारले साँच्चिकै सूचना प्रविधिलाई सेवा निर्यातको प्रमुख स्रोत बनाउने सपना देखेको हो भने यसको आधारशिला कर प्रणालीमै निर्माण गर्नुपर्छ । बजेटले सूचना प्रविधि उपकरणहरूमा सहुलियत दिने, सेवा निर्यातमा कर छुटको स्पष्ट प्रावधान ल्याउने र डिजिटल सेवाका लागि अनुकूल कर संरचना प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र यही अपेक्षा लिएर बसेको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहज होस्

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्रक्रिया अहिले पनि जटिल र झन्झटिलो छ । विदेशी लगानीकर्ताले खाता खोल्न महिनौं कुर्नुपर्ने, अनलाइन केवाईसी प्रणाली विदेशी प्रयोगकर्तामैत्री नभएको र वार्षिक ५०० डलरको डलर कार्ड सीमाले डिजिटल कारोबारलाई नै अविश्वसनीय बनाएको अवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई ठुलो सम्भावना, तर झन्झटिलो देश भनेर नचिनुन् भन्नका लागि बजेटले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने ढोका खुला गर्नैपर्छ । यसका लागि डिजिटल दस्तुरमा सहजता, स्पष्ट प्रक्रिया र विश्वासिलो प्रशासनिक संयन्त्र अपरिहार्य छ । 

शिक्षा, सीप र नवप्रवर्तनमा गहिरो लगानी

सूचना प्रविधिको मूल आधार भनेकै नवप्रवर्तन हो । हामीले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै आएकाले नवप्रवर्तन सम्बन्धी स्पष्ट कार्यक्रमको माग राखेका छौँ । युवा पुस्तामा शिक्षा र सीप विकासमा गरिने लगानीबाट मात्र नवप्रवर्तन सम्भव छ भनेर राज्यले बुझ्नुपर्छ । बजेटले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर सुरक्षाजस्ता आधुनिक प्रविधिमा स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टरहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

यसका साथै, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक संस्थासँग मिलेर विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क बुटक्याम्प, प्रयोगात्मक इन्टर्नशिप र स्टार्टअप इन्क्युबेसन कार्यक्रमहरू ल्याउन अत्यावश्यक छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने एकैपटक हजारौंलाई सरकारी जागिर दिनुभन्दा युवाहरूलाई सीपयुक्त बनाउने उत्तम विकल्प हो । बजेटले यसतर्फ स्पष्ट रणनीति लिनुपर्छ ।

साइबर सुरक्षा र डेटा प्राइभेसीमा विशेष ध्यान

आजको डिजिटल युगमा सडक मात्रै होइन, सर्भर पनि सुरक्षित बनाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका डेटा दिनहुँ जोखिममा रहेकाले साइबर सुरक्षा जनशक्ति उत्पादन गर्न नीतिगत योजना आवश्यक छ । विशेषगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरका सोर्स कोडलाई सुरक्षित राख्न एस्क्रो सिस्टम (Escrow System) कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसले सफ्टवेयरको स्वामित्व र प्रयोगको अधिकार सुरक्षित राखी भविष्यमा कुनै समस्या आउँदा वा कम्पनी टाट पल्टिएमा पनि सोर्स कोडमा पहुँच कायम रहन्छ ।

यसका साथै, साइबर अपराध नियन्त्रण र डिजिटल अपराध अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्न आगामी बजेटमा पर्याप्त विनियोजन हुनुपर्छ । साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि आधुनिक उपकरण, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई आवश्यक तालिम र स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर डिजिटल प्रमाण सङ्कलन र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यी सबै पहलहरूले मात्र नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्नेछन् । यसो गर्नाले नागरिकको डेटा गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा पनि सुदृढ हुनेछ ।

प्रविधिको पहुँच विस्तारका लागि इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउने

दूरसञ्चार/इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू अहिले विभिन्न कर, दस्तुर र लाइसेन्ससम्बन्धी जटिलताले पिल्सिएका छन् । आरटीडीएफ, टीएससी, टीडीएस, भ्याट र कर्पोरेट करको बोझले ग्राहकले तिर्ने अन्तिम मूल्य महँगो भएको छ । सरकारले इन्टरनेटलाई आधारभूत सेवा घोषणा गर्दै यसमा लाग्ने करलाई सहुलियतपूर्ण बनाउँदा मात्र डिजिटल पहुँच आम नागरिकसम्म पुग्छ ।

इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु भनेको केवल नाफा-घाटाको हिसाब मात्र होइन । यो नागरिकको डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्नु र २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार देशलाई अगाडि बढाउनु पनि हो । सरकारले यो पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै बजेटमा इन्टरनेटमा लाग्ने कर तथा शुल्कमा पुनर्विचार गरी यसलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ।

नयाँ प्रविधिलाई अँगाल्ने साहस

विश्व एआई, ब्लकचेन, वेब ३.०, मेटाभर्स र फिनटेकतिर अगाडि बढिरहेको बेला नेपाल इन्टरनेट गति र एक्सेलमा मात्र सीमित हुनु चिन्ताको विषय हो । आगामी बजेटले 'स्यान्डबक्स मोडल' ल्याएर नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्न दिने, प्रयोगशालाहरू खोल्ने र प्रयोगको वातावरण तयार पार्ने बाटो समात्नुपर्छ ।

आईटी उद्योगलाई साँचो अर्थमा प्राथमिकता क्षेत्र बनाउनका लागि आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई १५ वर्षसम्म शून्य प्रतिशत कर सुविधा दिन सकिन्छ । साथै, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपमा १० वर्षसम्म कर छुट, अनुसन्धान खर्चमा कर छुट (R&D Tax Credit) र सस्तो कर्जाको पहुँच दिनुपर्छ ।

सूचना प्रविधिमा गरिने लगानी भविष्यमा गरिने लगानी हो । सरकारको बजेट केवल आँकडाको खेल नबनोस् । बरु युवालाई प्रोत्साहन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई संरक्षण गर्ने, लगानीकर्तालाई ढोका खोल्ने र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने एउटा यथार्थपरक दस्तावेज बनोस् । क्यान महासंघले सरकारसँग आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको समृद्धिको आधार मान्दै आगामी बजेटमा कार्यान्वयनयोग्य र दिगो रणनीति समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । यदि प्रविधिमा अहिले लगानी गरिएन भने नेपालको भविष्यको ढोका अहिले नै बन्द हुन सक्छ । यसकारण सजग हुनुपर्ने बेला नै यही हो । डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सबै सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा जुट्न आवश्यक छ । त्यतिबेला मात्र हामी विश्वको विकास सँगसँगै हिँड्दै आफ्ना उपलब्धिहरू आत्मसात गर्न सक्षम हुनेछौं । टुगेदर वी क्यान !

(लेखक चिरञ्जीवी अधिकारी कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साइबर सुरक्षा कम्पनी वनकभर प्रालिका सीईओ हुन्)

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ २३:४९

टिप्पणीहरू