दिलभूषण विरुद्ध पक्राउ पुर्जीपछि त्रासमा अन्य कन्टेन्ट क्रिएटर, भन्छन्- डराउनुपर्ने अवस्था आयो
जेठ २८, २०८२ १७:४४
काठमाडौँ । पत्रकार एवं ‘टफ टक विथ दिलभूषण पाठक’ युट्युब च्यानलका सञ्चालक दिलभूषण पाठकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत प्रसारण गरेको एक भिडिओ सामग्रीलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी लिएको हो ।
यससँगै नेपाली सञ्चार जगत र विशेषगरी ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’को वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । यो घटनाले सार्वजनिक भइसकेका विषयवस्तुमाथि गरिने टिप्पणी, विश्लेषण र त्यसको सीमालाई लिएर बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी स्वतन्त्र रूपमा सामग्री निर्माण गरिरहेका कन्टेन्ट क्रिएटरले यस घटनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियोजित आक्रमण र आफूहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कदमका रूपमा हेरेका छन् ।
पाठकले आफ्नो युट्युब कार्यक्रम ‘टफ एक्स्प्लेनर’ शृङ्खलामा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको व्यावसायिक संलग्नताबारे एक रिपोर्ट प्रसारण गरेका थिए ।
उक्त रिपोर्टमा देउवापुत्रले व्यापारी शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टसँग मिलेर नक्सालस्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको भन्ने समाचारमा उनले आफ्नो धारणा राखेका थिए । साथै, जयवीरका बुबा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सेनेटरी प्याड र डायपर आयातमा कर छुट हुने गरी नीतिगत हेरफेर गरिएको भन्ने समाचारलाई पनि पाठकले रिपोर्टमा उठाएका थिए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त सामग्री ‘कपोलकल्पित, भ्रामक र चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले’ प्रसारण गरिएको आरोप लगाउँदै साइबर अपराधअन्तर्गत उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो ।
यसपछि अन्य चर्चित कन्टेन्ट क्रिएटरले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पाठकले प्रस्तुत गरेको सामग्री समाचारको ‘ब्रेकिङ’ नभई विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भइसकेका विषयमाथिको ‘कमेन्ट्री’ (टिप्पणी) वा ‘एनालिसिस’ (विश्लेषण) भएको तर्क गरेका छन् । यस्तो अभ्यास विश्वभरका कन्टेन्ट क्रिएटरले गरिरहेको र यसलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नु गलत भएको उनीहरूको साझा धारणा छ ।
‘प्रोजेक्ट कुरा’ नामक युट्युब च्यानलका संस्थापक तथा प्रस्तोता सरोज कार्की यस घटनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सोझो प्रहार मान्छन् । उनी भन्छन्, “मैले उहाँको त्यो भिडिओ हेरेँ । त्यहाँ उहाँले यो समाचार मैले खोजेको वा आफैँले पत्ता लगाएको भनेर दाबी गर्नुभएको छैन । बरु, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यस्तो-यस्तो समाचार आएको छ भनेर त्यसलाई आधार मानेर आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो त कमेन्ट्री हो । यसैलाई लिएर पक्राउ पुर्जी नै जारी गराउने तहसम्म जानु भनेको लोकतन्त्रको गलत अभ्यास हो ।”
उनका अनुसार समाचार वा सार्वजनिक चासोको विषयमा टिप्पणी गर्नु वा विश्लेषण गर्नुलाई मिडियाकै श्रेणीमा राखेर नियमन गर्न खोज्नु जायज होइन । कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै थपे, “संसारका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा यस्ता कमेन्ट्री गर्ने वा विश्लेषण गर्ने प्लेटफर्मलाई दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने ध्रुव राठीले सरकारको कडा आलोचना गरेर कति धेरै सामग्री बनाएका छन् । तर उनले मिडियाका रूपमा दर्ता गरेका छैनन् जस्तो लाग्छ । र, संसारभर पनि यस्तो प्र्याक्टिस पनि छैन । हाम्रो संविधानले हामीलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानमा कहीँ पनि दर्ता गरेर मात्र बोल्न पाइन्छ भनेर लेखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विचार राखेकै आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत हो ।”
यो प्रकरणमा कानुनी प्रक्रियाको नियतमाथि पनि कार्कीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार यो मुद्दा प्रकृतिले गाली बेइज्जतीसँग सम्बन्धित भएपनि नियोजित रूपमा यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत ‘साइबर अपराध’ बनाउन खोजिएको छ । “यो त गाली बेइज्जती र मानमर्दनको विषय हो । यस्तोमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा लाग्नुपर्ने हो, जसमा तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । तर, उहाँले यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन उल्लङ्घनको विषय बनाएर साइबर मुद्दा हाल्नुभएको छ,” कार्कीले थपे, “यसको पछाडिको मनसाय भनेको जसरी पनि केही दिन, कम्तीमा २४ घण्टा भएपनि थुनामा राख्ने भन्ने देखिन्छ । इन्टरनेटमा हुने जुनसुकै विवादलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग गरेर बदला लिने र दुःख दिने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदैछ, जुन एकदमै खतरनाक छ ।” उनले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ निकै अस्पष्ट भएको र त्यसैको फाइदा उठाएर आलोचकलाई तह लगाउने काम भइरहेको तर्क राखे ।
यो घटनाले अन्य कन्टेन्ट क्रिएटरमा एक किसिमको डरको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको उनको बुझाइ छ । “अब यो घटनापछि कुनै पनि कन्टेन्ट क्रिएटरले कुनै शक्तिशाली व्यक्ति वा राजनीतिक विषयमा भिडिओ बनाउन वा आफ्ना विचार राख्न डराउँछ । उसको विषयमा भिडिओ बनाएपछि त यसरी नै पक्राउ पुर्जी जारी हुने रहेछ भन्ने डरले उसले सेल्फ-सेन्सरसिप गर्न थाल्छ,” कार्कीले भने, “यसले त स्वतन्त्र आवाजलाई दबाउने काम भयो । हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेको नै बोल्न, लेख्न र पढ्न पाउनुपर्छ भनेर हो । तर, आज लोकतन्त्रमा आफूलाई मन नपर्ने कुरा बोल्नेबित्तिकै उजुरी हालेर तह लगाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ ।”
यस्तै धारणा ‘द नेपाली कमेन्ट’ का संस्थापक/प्रस्तोता दीपेश त्रिपाठीको पनि छ । उनले कन्टेन्ट क्रिएटरलाई निशाना बनाउन सजिलो हुने भएकाले यस्ता घटना हुने गरेको बताए । “हामी जवाफदेहिताबाट भाग्न खोजेका होइनौँ,” त्रिपाठीले भने, “यदि हामीमध्ये कसैले झुटो र गलत कुरा बोलेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर, कन्टेन्ट क्रिएटरको पछाडि कुनै ठुलो संस्था वा कानुनी टिमको बलियो समर्थन हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मानसिकताले यस्तो गर्न खोजिएको हो भने त्यो गलत हो ।”
उनले अगाडि थपे, “हाम्रो मुख्य चिन्ता भनेको कानुनलाई प्रतिबन्ध लगाउने हतियारका रूपमा प्रयोग नगरियोस् भन्ने हो । जुन विषय सही हो वा होइन भन्ने बहसको ठाउँ हुन्छ, त्यस्ता विषयमा कानुनको दुरुपयोग गरेर विचारलाई नै बन्देज लगाउन खोजिनु हुँदैन ।” त्रिपाठीले जवाफदेहिता र स्वतन्त्रताबिच सन्तुलन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “भोलि मैले नै जे पायो त्यही बोलेँ भने मलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, एउटा व्यक्तिले गरेको कामलाई लिएर समग्र अभ्यासमाथि नै अंकुश लगाउने गरी डरको वातावरण सिर्जना गर्नु भएन,” उनले भने ।
‘इन डेप्थ स्टोरी’ का सञ्चालक/प्रस्तोता सुदिपभाइ सुवेदी पनि कन्टेन्ट क्रिएटर जिम्मेवार हुनुपर्ने तर प्रतिशोधको भावनाले उजुरी दिन नहुने बताउँछन् । “कन्टेन्ट क्रिएटरले आफूले राख्ने सामग्रीलाई प्रमाणसहित पेस गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने, “केही भन्दैछ भने उसले प्रमाणलाई आधार मानेर बोल्नुपर्छ र ऊ आफ्नो सामग्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर, आफूमाथि विषय उठ्यो भन्दैमा कसैले साइबर अपराध गरेको भन्दै उजुरी दिनु जायज होइन ।”
उनले कन्टेन्ट क्रिएटरको काम परम्परागत मिडियाभन्दा फरक हुने मत राखे । “हामीले गर्न खोजेको काम सिर्जनात्मक हो । हामी मिडियामा आएको विषयलाई लिएर कमेन्ट्री वा विश्लेषण गर्छौं । कसैको सामग्रीको पहुँच राम्रो भयो भन्दैमा त्यही विषयलाई लिएर प्रतिशोध साँध्नु गलत हो,” सुवेदीले थपे । यस घटनाले कन्टेन्ट क्रिएटरका लागि बोलिदिने संगठनको आवश्यकता औंल्याएको उनको बुझाइ छ ।
दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयलाई लिएर पत्रकार टिकाराम यात्रीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिए । “प्रकाशित/प्रशारित सामग्रीप्रति कुनै प्रतिवाद, असहमति या असन्तुष्टि भए त्यसको विधिसम्मत सुनुवाइ र निरूपण प्रेस काउन्सिलमार्फत हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,” उनले भनेका छन्, “यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फौजदारी प्रकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।”
पत्रकार पाठकलाई पक्राउ गर्न खोजिएको विषयलाई लिएर फ्रिडम फोरमले आपत्ति जनाउँदै पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । “नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको स्वतन्त्र रिपोर्टिङको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ,” फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल भन्छन्, “त्यसैले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा चलाउनु विद्युतीय कारोबार ऐनको ठाडो दुरुपयोग तथा पत्रकार र स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउने र नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो ।”
समाचारप्रति चित्त नबुझेमा उजुरी गर्नका लागि पहिलेदेखि नै विषयवस्तु नियमन गर्ने निकाय, प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
*शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ । स.
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८२ १९:१२
