काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा काम गर्ने तरिका निकै बदलिएका छन् । १० देखि ५ बजेसम्मका काम गर्ने भन्दापनि फ्लेक्जिबल वर्किङ आवर (लचिलो तरिका) मा काम गर्ने विकल्प विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले दिन थालिसकेका छन् ।
यद्यपि यस्तो अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा अपनाउन थालिएको लामो समय भने भइसकेको छैन । सन् २०२० मा विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको समयमा कार्यालयमा पुगेर काम गर्न सम्भव थिएन । त्यस बेला डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारीदेखि विभिन्न निजी कम्पनीका कर्मचारीले घरमै बसेर काम गरे ।
त्यसपछि ‘वर्क फ्रम होम’ संस्कृति सुरु भयो । सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रका कर्मचारीहरूमा कार्यालय पुगेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो । फलस्वरूप मानिसहरू विश्वका विभिन्न देशमा लामो समयसम्म बिताउँदै त्यहाँका मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्दै काम गर्न थाले ।
यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो देशमा आकर्षित गर्न विभिन्न देशहरूले रिमोर्ट वर्कर तथा डिजिटल नोम्याड (डिजिटल घुमन्ते) भिसा लागु गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि थप आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न रिमोर्ट वर्कर तथा डिजिटल नोम्याडलाई आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।
सोही सुझावको आधारमा नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा समेत नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
रिमोट वर्क
कर्मचारीहरू कार्यालयमा नगई घर वा अन्य स्थानमा नै बसेर काम गर्छन् भने त्यस्तो काम रिमोट वर्क हो । उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बढीजसो परामर्श तथा आईटी क्षेत्रका कर्मचारीहरू यस्तो किसिमको काममा संलग्न हुने गरेका छन् । रिमोट वर्कमा कार्यालयमा नै पुगेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदैन । भौतिक उपस्थिति नभएपनि उनीहरू भर्चुअल माध्यमबाट एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूका रोजगारदाता विश्वको कुनै एक ठाउँमा हुन्छन् । रिमोर्ट वर्करहरू भने आफूलाई जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ बसेर आफ्ना रोजगारदाताका लागि काम गर्छन् ।
डिजिटल नोम्याड अर्थात् घुमन्ते
सन् १९९७ मा सुजिओ मक्रिमोती र डेविड म्यानर्सको पुस्तक 'डिजिटल नोम्याड्स' प्रकाशन भएपछि यो शब्दावली प्रचलनमा आएको हो । उक्त पुस्तकमा प्रविधिमा आएको परिवर्तनले मानिसहरू जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्ने हुँदैछन्, जसले गर्दा घुमन्ते युगमा मानिसहरू फर्कने छन् भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त पुस्तकमा भनिएजस्तै डिजिटल घुमन्तेहरू विभिन्न ठाउँमा घुमेर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर यिनीहरू कुनै खास एक कम्पनीको नियमित कर्मचारी भन् हुँदैनन् । यिनीहरूले एकै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको काम गरिरहेका हुन सक्छन् । वा इन्टरनेटमा आधारित आफ्नै व्यवसाय चलाइरहेका हुन सक्छन् ।
उनीहरूलाई घुम्नका लागि सस्तो र रमणीय ठाउँ, काम गर्नका लागि राम्रो इन्टरनेट, सहज अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र सुरक्षाले लोभ्याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले गरेको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा करिब १८ प्रतिशत कामदार त्यस्तो पेसामा संलग्न छन्, जुन घरैबाट गर्न सकिन्छ ।
ती कामदार घरमै बसेर सजिलै काम गर्न सकिने मुलुकमा गएर बस्छन् । उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा यस्ता कामदार ३० प्रतिशत पुगेको बताइन्छ भने युरोपियन युनियनमा ३७ प्रतिशत काम घरमै बसेर गर्न सकिने भएको अनुमान छ । अझ डिजिटल घुमन्तेहरू अधिकांश युवा हुन्छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार ३० देखि ३९ वर्षसम्मका युवाहरू रिमोट वर्कमा संलग्न हुने भएकाले यिनीहरू खर्चिलो स्वभावका हुन्छन् । नेपालमा रमणीय स्थल, अनुकूल मौसम र तुलनात्मक रूपमा सस्तो जीवनयापन खर्चले डिजिटल घुमन्तेहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने बताइन्छ ।
नेपालमा डिजिटल घुमन्ते र रिमोर्ट वर्करका लागि कस्तो छ व्यवस्था ?
नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्नका लागि नेपालमा हालसम्म कुनैपनि विशिष्ट किसिमको भिसाको व्यवस्था छैन । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छोटो समय नेपालमा बसोबास गर्न चाहने व्यक्तिका लागि बिजनेस भिसा दिइन्छ । त्यस बाहेक घुम्न आउने व्यक्तिले पर्यटक भिसा पाउँछन् । जसअनुसार पर्यटकहरू एक पटक प्रवेश गरेर ९० दिनसम्म नेपालमा बस्न पाउँछन् ।
पोखराको लेकसाइडका कुनै रेस्टुरेन्ट होस् या काठमाडौँको बालुवाटार, महाराजगन्ज, सानेपा तिरका क्याफेहरू, त्यहाँ ल्यापटप लिएर काम गरिरहेका विदेशी पर्यटकहरू देख्न पाइन्छन् । तर उनीहरू पर्यटन भिसामा नेपाल आएका पर्यटक हुन् ।
हालको भिसा सम्बन्धी नियमअनुसार उनीहरू लामो समय नेपालमा बस्न पाउँदैनन् । यस्तोमा नेपालमा बस्ने समयावधि पूरा भएपछि भारत गएर पुनः नेपाल आउने प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । तर अब भने उनीहरू सहज तरिकाले नेपालमा रहन सक्ने गरी भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “कोही मुगुको रारा ताल पुगेर काम गर्न चाहलान् । यस्तो बेलामा छोटो समयका लागि मात्र बस्ने अनुमति दिएर हुँदैन ।” विश्वव्यापी रूपमा यसरी डिजिटल घुमन्ते र रिमोर्ट वर्करका लागि पाँच वर्षसम्मको भिसा दिने अभ्यास रहेको खनालले सुनाए ।
अमेरिकामा पाँच वर्षको लागि भिजिट भिसा पाइन्छ । तर एकै पटकमा पाँच वर्षसम्म भने बस्न मिल्दैन । पाँच वर्षका लागि दिइने भिसामा पहिलो पटक जाँदा ६ महिनाको लागि बस्ने अनुमति दिइन्छ । त्यसपछि पाँच वर्षको अवधिमा पटक पटक निश्चित समयका लागि अमेरिका जान सकिन्छ ।
त्यस्तै नेपालमा आउने डिजिटल नोम्याडका लागि पनि सुरुमा पाँच वर्षको भिसा प्रदान गरेपनि एकै पटक पाँच वर्ष भने बस्न नमिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । “निरन्तर पाँच वर्ष बस्दा उनीहरूको घुम्दै काम गर्ने उद्देश्य हो वा अरू नै कुनै उद्देश्य हो भन्ने थाहा पाउन सकिँदैन । त्यसैले पहिलो पटक एक वर्षसम्म बस्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन् ।
श्रम ऐनमा परिवर्तन आवश्यक
नेपालको श्रम ऐनले घरबाट नै काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई श्रमिकको रूपमा वर्गीकरण नै गरेको छैन । ऐनको दफा ११ मा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ । यस्तै उक्त ऐनको दफा १० मा रोजगारीका प्रकारहरू उल्लेख छन् ।
नियमित रोजगारी, कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आकस्मिक रोजगारी, आंशिक रोजगारी गरेर पाँच प्रकारका रोजगारी तोकिएका छन् । उक्त कानुनी व्यवस्थाले रिमोर्ट वर्करहरूलाई नेपालमा बसेर काम गर्न कानुनी बाधा पुर्याउने खनालले सुनाए ।
उनले भने, “डिजिटल घुमन्ते कसैको कर्मचारी भएर काम गर्दैन । ऊ आफैँ उद्यमी हुन्छ ।” रिमोर्ट वर्करहरू भने विभिन्न ठाउँमा पुगेर काम गरे पनि उनीहरूको रोजगारदाता भने विश्वको अन्य कुनै देशमा हुन्छ र उनीहरू बिचको सम्बन्ध कुनै एक सम्झौताले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । यस्ता रिमोर्ट वर्कलाई पनि रोजगारीको रूपमा श्रम ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको उनले बताए । डिजिटल घुमन्तेका लागि ऐनमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने नभएपनि भिसाका प्रकारमा परिवर्तन गरेर दिन सकिने उनले सुनाए ।
भिसा प्रक्रियाको लागि गृह मन्त्रालयले काम अघि बढाउनुपर्छ । रिमोर्ट वर्करका लागि ऐनमा परिवर्तन ल्याउन श्रम मन्त्रालयले काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई डिजिटल नोम्याडले देशलाई पुर्याउने फाइदाका बारेमा आफूले राम्रोसँग बुझाएको उनले बताए । अन्य मन्त्रालयलाई पनि डिजिटल घुमन्तेका बारेमा राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले नै राम्रो वर्किङ स्पेस बनाउन पहल गर्नुपर्ने
रिमोर्ट वर्कर तथा डिजिटल घुमन्तेहरू नेपालमा बसेर अन्य देशका लागि काम गर्ने तथा अधिकांश आईटी क्षेत्रमा संलग्न हुने भएकाले उनीहरूका लागि राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन पनि चाहिन्छ । उनीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्नका लागि भौतिक सुविधादेखि राम्रो इन्टरनेटको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पूर्व अर्थ सचिव खनाल बताउँछन् । उनले भने, “यदी राम्रो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भएन भने उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् । घुमेर काम गर्ने भएपनि उनीहरूलाई काम गर्नका लागि राम्रो वर्किङ स्पेसको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।”
काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्र रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेलाई अनुकूल हुनसक्ने भएकाले ती क्षेत्रको वर्किङ कल्चरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले थपे, “राम्रो इन्टरनेट सञ्जालको विकास, सुविधासम्पन्न को-वर्किङ कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । ”
हिमालयन जाभा लगायतका क्याफेहरूमा को-वर्किङ स्पेस भनेर चार पाँच ओटा टेबुल कुर्सी नै काम गर्नका लागि राखिएका हुन्छन् । बालुवाटार, दरबारमार्ग तिरका रेस्टुरेन्टले कामका लागि सिङ्गो एउटा कोठा नै केही समयदेखि महिनाभरका लागि भाडामा लिन पाइने व्यवस्था दिएका छन् । तर, निजी क्षेत्रले मात्र यस्ता किसिमका वर्किङ स्पेस बनाएर नपुग्ने उनको भनाई छ । सुविधासम्पन्न को-वर्किङ स्पेस बनाउन सरकारी निकायले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
रिमोर्ट वर्करहरू एक वर्ष वा सो भन्दा लामो समयदेखि नेपालमा आएर बस्न चाहने भएकाले उनीहरू आफ्नै फ्ल्याट लिएर बस्न रुचाउँछन् । उनले भने, “त्यसैले डिजिटल घुमन्तेका लागि नेपालमा फ्ल्याट बेच्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ ।” फ्ल्याट नै लिएर बस्दा घरका लागि काम गरिदिने, खाना बनाइदिने मानिसहरूलाई पनि उनीहरूले रोजगारी दिन सक्छन् । गाडी किनेर प्रयोग गर्ने र चालक पनि राख्न सक्ने भएकाले थप व्यक्तिलाई रोजगारी मिल्ने उनले सुनाए ।
यस्तै, नेपालमा नै बसेर लामो समयसम्म काम गर्दा उनीहरूको सुरक्षामा पनि सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि रिमोर्ट वर्कर सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
रिमोर्ट वर्करले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि फाइदा
नोम्याडको रूपमा विदेशीहरूलाई नेपाल भित्र्याउँदा आर्थिक सुधारमा मात्र नभएर अन्य धेरै कुरामा सहयोग पुग्नेछ । यसले विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने रिमोर्ट वर्करहरूलाई नेपालमा घुम्दै काम गर्ने वातावरण तयार गर्छ ।
नेपालमा आईटी क्षेत्रसहित विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छन् । तर, अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूलाई नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न र तलब भुक्तानी लिन समस्या छ । रिमोर्ट वर्करका लागि कानुन बनेमा उनीहरूले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीको लागि सहजै काम गर्न सक्नेछन् ।
यसबाट नेपाल फर्कन चाहने गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) लाई समेत नेपाल फर्किने बाटो खुला गर्ने पूर्व अर्थसचिव खनालले सुनाए । “विदेशमा स्थायी रूपमा बसेका नेपालीलाई नेपाल फर्कनको लागि यसले सघाउँछ । विदेशमा उनीहरू स्थायी रूपमा बसेपनि नेपाललाई लिएर माया निकै छ । आमाबुबा नेपालमा भएका एनआरएन पनि धेरै छन् । तर, मासिक हजारौँ डलर पाउने जागिर यहाँ पाइँदैन र उताको जागिर पनि छाड्न सक्दैनन्,” उनी भन्छन् ।
रिमोर्ट वर्करलाई नेपालमा प्रवेश दिएमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा नै फर्किएर काम गर्न सक्ने उनले बताउँदै उनले थपे, “अमेरिका, अस्ट्रेलिया जहाँ जागिर भएपनि उनीहरूले नेपालमा आएर परिवारसँगै बसेर काम गर्न सक्छन् ।”
‘डिजिटल घुमन्ते आफैँमा दक्ष जनशक्ति हुन्’
डिजिटल घुमन्ते तथा रिमोर्ट वर्करहरू आफ्नो काममा निकै दक्ष हुन्छन् । उनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्छन् र खर्च पनि खुलेरै गर्छन् । त्यसैले नेपालमा आउने डिजिटल घुमन्तेका लागि मासिक २५ सय डलर (३ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै) आम्दानी भएको हुनुपर्ने सर्त तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
संसारका अन्य देशहरू पनि डिजिटल नोडम्याडका लागि कम्तीमा दुई हजार डलरदेखि तीन हजार डलर मासिक आम्दानी तोक्ने गरेका छन् । यस स्तरको आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले नेपालमा खर्च गर्न सक्छन् ।
खनालले भने, “उनीहरू आफ्नै घरमा बसेर लाखौँ डलरको कारोबार गर्न सक्ने क्षमता भएका हुन्छन् । लामो समय नेपालमा बस्दा दुई चार जना नेपालीहरूको सङ्गत पनि गर्छन् । नेपालीहरूले पनि उनीहरूबाट केही न केही सिक्न सक्छन् । उनीहरूलाई देखेर यसरी काम गर्न सकिने रहेछ भनेर प्रेरणा मिल्छ ।”
राम्रो आम्दानीका स्रोत भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र यस्तो भिसा उपलब्ध गराउन डिजिटल नोम्याडले ५० हजार डलरसम्मको स्रोत देखाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उनले सुनाए । यस्तै उच्च योग्यता भएका व्यक्तिहरू नेपालमा आएर काम गर्दा यसले व्यवसायको लागि इकोसिस्टम बन्न पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
डिजिटल घुमन्ते र रिमोट वर्करले अप्रत्यक्ष रूपमा पनि धेरै योगदान पुग्ने भन्दै उनले उदाहरण दिँदै भने, “विदेशी नेपालमा आएर पोखरामा बसेर सफ्टवेयरमा काम गर्छ भने कहिले काहीँ उसको ल्यापटप बिग्रिन सक्छ । यस्तो बेलामा ऊ नेपालकै कुनै पसलमा गएर ल्यापटप बनाउन सक्छ ।”
श्रीलङ्कामा सन् २०२१ देखि नै नोम्याड भिसा
डिजिटल घुमन्ते तथा रिमोर्ट वर्करका लागि संसारका विभिन्न देशहरूले भिसा दिने नीति बनाइसकेका छन् । यस्तो व्यवस्था युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा मात्र नभएर एसियामा पनि थुप्रै देशले अवलम्बन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियामै पनि नोम्याड भिसा सञ्चालनमा आइसकेको छ0 ।
श्रीलङ्काले सन् २०२१ देखि नोम्याड भिसा दिन थालेको हो । त्यहाँ फ्ल्याट किनेरै बस्न सकिने सम्मका सुविधाहरू उपलब्ध गराइएका छन् । यस्तै भारतको गोवा राज्यमा बिजनेस ई-भिसा वा टुरिस्ट ई-भिसामार्फत रिमोर्ट वर्करहरू त्यहाँ गएर बस्न सक्ने व्यवस्था हालसालै मिलाइएको छ। थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, ताइवान आदी अन्य एसियाली देशले पनि रिमोर्ट वर्कर तथा डिजिटल नोम्याडहरूका लागि भिसा दिँदै आएका छन् ।