सचिव बैठकको निर्णय: अब नयाँ सफ्टवेयर बनाउँदा सरकारी कर्मचारी अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने

काठमाडौँ । अबदेखि कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सफ्टवेयर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी संलग्न गराउनुपर्ने भएको छ । सोमबार बसेको सचिव बैठकले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग बढाउने र बाहिरी स्रोत (आउटसोर्सिङ) माथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकको निर्णयअनुसार अबदेखि सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सपोर्टसम्बन्धी प्रारम्भिक काम सम्बन्धित निकायले आफ्नै जनशक्तिबाट गर्नुपर्नेछ । काम गर्दा जटिल प्राविधिक समस्या आएको अवस्थामा मात्रै आउटसोर्सिङ गर्न पाइनेछ ।

बैठकले महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई एक महिनाभित्र ‘सूचना सुरक्षा निर्देशिका’ (Information Security Guideline) बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन पनि दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिदका लागि आवश्यक मापदण्ड पनि २० दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्न भनिएको छ ।

सफ्टवेयरहरूको सिस्टम र सेक्युरिटी अडिट गराउनुपरेमा सम्बन्धित निकायले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा सूचना प्रविधि विभागलाई अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै सफ्टवेयर विकास, सञ्चालन, खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन १५ दिनभित्र एक विस्तृत खाका तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ६, २०८२ १६:५३

टिप्पणीहरू