राष्ट्र बैंकको ‘स्यान्डबक्स’ मा यी प्रविधि परीक्षण गर्न पाइने, फिनटेक कम्पनीलाई अवसर

काठमाडौँ । वित्तीय प्रविधिको प्रयोग र नवीनताका सम्भावनाहरूलाई संस्थागत रूपमा परीक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ लागु गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ‘गाइडलाइन्स अन द रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ ।

नयाँ निर्देशिका लागु भएपछि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै फिनटेक कम्पनीहरूले आफ्ना नवीनतम उत्पादनहरूलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा वास्तविक बजारमा परीक्षण गर्ने अवसर पाउनेछन् । यसअन्तर्गत डिजिटल केवाईसी, मोबाइल भुक्तानी, स्मार्ट कन्ट्र्याक्टजस्ता नयाँ प्रविधि राष्ट्र बैंकको निगरानीमा निश्चित समय र मापदण्डभित्र रहेर परीक्षण गर्न पाइने छ ।

के हो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ?

‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ एक नियन्त्रित परीक्षणको वातावरण हो, जहाँ वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि वा सेवा ल्याउन चाहने कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरूलाई वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूसमक्ष सीमित रूपमा परीक्षण गर्न पाउँछन् । नेपालमा बढ्दो इन्टरनेट पहुँच, स्मार्टफोनको व्यापक प्रयोग र घट्दो इन्टरनेट लागतले सिर्जना गरेको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै जिम्मेवार नवीनतालाई प्रोत्साहन गर्न यो आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसले नयाँ प्रविधिबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्न, उपभोक्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र त्यसलाई बजारमा पूर्ण रूपमा लागू गर्नुअघि आवश्यक सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

मस्यौदा अनुसार यो परीक्षणको अवधि सामान्यतया ६ महिनासम्म दिने र सफल परीक्षणपछि कम्पनीहरूले पूर्ण स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । 

कसले र कसरी पाउँछन् अवसर ?

मस्यौदाअनुसार, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका साथै, कुनै इजाजतपत्र नलिएका तर नवीन वित्तीय प्रविधिमा काम गरिरहेका फिनटेक कम्पनीहरूले समेत यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

आवेदन दिनका लागि कम्पनीको उत्पादनमा नवीनता, वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान गर्ने क्षमता, उपभोक्तालाई लाभ र परीक्षणका लागि स्पष्ट योजना तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

स्यान्डबक्समा सहभागी हुने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले केही नियामक प्रावधानहरूमा अस्थायी रूपमा छुट वा लचकता प्रदान गर्नेछ । यो छुटले नयाँ तथा साना फिनटेक कम्पनीहरूलाई आफ्नो उत्पादन परीक्षण गर्न प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ । परीक्षणको अवधि सामान्यतया ६ महिनाको हुनेछ र आवश्यक परेमा थप ६ महिना बढाउन सकिने छ । सफल परीक्षणपछि कम्पनीहरूले पूर्ण स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यी प्रविधि परीक्षण गर्न पाइने

राष्ट्र बैंकले स्यान्डबक्सभित्र परीक्षण गर्न सकिने प्रविधि तथा सेवाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ:

• रिटेल पेमेन्ट्स र मोबाइल मनी सर्भिसेज

• मनि ट्रान्सफर सर्भिसेस

• डिजिटल केवाईसी (Digital KYC)

• डिजिटल पहिचान सेवाहरू (Digital Identification Services) ।

• एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (APIs) र स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट (Smart Contracts) ।

• इम्बेडेड फाइनान्स (Embedded Finance)

• वित्तीय समावेशीकरणका प्रविधिहरू (Financial Inclusion Products)

• रेगुलेटरी टेक्नोलोजी (Regulatory Technology) ।

• साइबर सुरक्षासम्बन्धी उत्पादनहरू ।

राष्ट्र बैंकले केही विषयहरूलाई भने स्यान्डबक्सभित्र परीक्षणका लागि अयोग्य ठहराएको छ । यसमा क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल करेन्सी, केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा, अनलाइन बेटिङ तथा गेमिङजस्ता उत्पादन छन् । राष्ट बैकको यो तयारीले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी तथा निजी डिजिटल मुद्राले तत्काल मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।

सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूले १५ भदौ २०८२ भित्र आफ्नो सुझाव ईमेल ([email protected])मा पठाउन सक्नेछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १८, २०८२ १३:५

टिप्पणीहरू