फोन ट्यापिङ गर्ने कानुन आउन लागेकोमा सांसदहरूको आपत्ति, गोपनीयताको हक हनन हुने चिन्ता
साउन २८, २०८२ १४:२१
काठमाडौँ । सरकारले नागरिकका फोन कल, मेसेज र अन्य सञ्चार गतिविधिमाथि निगरानी र ट्यापिङ गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेपछि सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहिदको बलिदानबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै नागरिकको गोपनीयतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन नहुनेमा जोड दिए ।
“नागरिकको फोन कल, मेसेज, सहज कुराकानी, संवाद, भिडिओ आदिलाई संविधान प्रदत्त हकविपरीत ट्यापिङ हुने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी विधेयक किन ल्याउन खोजिँदैछ ?” उनले प्रश्न गरे । उनले यस्ता विवादित विधेयक नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले पनि प्रस्तावित विधेयकले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने बताए । उनले आमनागरिकका फोन कल, मेसेज र अन्य कुराकानी नियन्त्रण, निगरानी र ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी तयार पारिएको विधेयक कानुन बनेमा व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने निश्चित रहेको धारणा राखे ।
गुप्तचर विभागजस्तो निकायमा व्यक्तिको निजी जीवनका कुराकानी रेकर्ड र अभिलेखीकरण हुनुले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
साउदले लेखक जर्ज अर्वेलको चर्चित उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टी-फोर’ को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै राज्य ‘बिग ब्रदर’ जस्तो बन्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । उक्त उपन्यासमा राज्यले आफ्ना नागरिकका हरेक गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने भयावह समाजको चित्रण गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार सञ्जालमा भएको कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८ मा उल्लेखित गोपनीयताको हकविरुद्ध रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
संविधानले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, धन, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार यस्तै प्रकृतिको विधेयक ल्याउन खोज्दा चर्को विरोधपछि पछि हटेको थियो । अहिले फेरि उस्तै प्रावधानसहितको विधेयक ल्याउने तयारीपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रतिगुप्तचरी आवश्यक भए पनि त्यसको बहानामा आमनागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नपाइनेमा जोड दिएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २८, २०८२ १४:४१
