यूएसएडको साढे २ अर्ब अनुदान गुम्दा ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट अलपत्र, बोर्ड नयाँ दाताको खोजीमा

काठमाडौँ । अमेरिकी विकास सहयोग नियोग (यूएसएड) बाट प्राप्त हुने भनिएको साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान रोकिएपछि सरकारको विद्युतीय सुशासन (ई-गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन लगभग ठप्प भएको छ । विदेशी दातामाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण नेपालमा ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जस्ता महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरू अलपत्र परेका हुन् ।

यूएसएडको अनुदान फिर्ता भएपछि ई-गभर्नेन्स बोर्डले तयार पारेको ब्लुप्रिन्टको कार्यान्वयन रोकिएको हो । सरकारले बोर्डका कामकारबाही अघि बढाउन पर्याप्त बजेट नछुट्याएपछि बोर्ड नेतृत्व अहिले यूएसएडको विकल्प खोज्दै अन्य दातृ निकायहरूसँग अनुदानका लागि छलफलमा जुटेको छ । अनुदान प्राप्त भएमा ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बोर्डको बुझाइ छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले यूएसएडको सहयोग रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो असर परेको बताए । “यो रकमबाट काम अघि बढाउन हामीले टेन्डरको तयारी समेत गरिसकेका थियौँ । ब्लुप्रिन्टले निर्दिष्ट गरेका सबै काम अघि बढाउन स्रोत चाहियो । यूएसएडको पैसा उपयोग गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर त्यो रोकियो । अहिले हामी अरू दातृ निकायहरूबाट लगानी जुटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,” विष्टले भने ।

संस्था स्थापना भएको तीन वर्षमा के-के काम भए भन्ने प्रश्नमा विष्टले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट निर्माण नै आफूहरूको मुख्य उपलब्धि भएको बताए । “ब्लुप्रिन्ट एउटा मात्रै विषय होइन, यसले ५० वटा विषय समेट्छ,” उनले भने, “ई-गभर्नेन्स, डेटा सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकरण गर्ने, नागरिकबाट एकपटक मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, र तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने प्लेटफर्मको प्राविधिक संरचना बनाउने जस्ता विषयहरू त्यसमा समेटिएका छन् ।”

बोर्डले तथ्याङ्क आदानप्रदान प्लेटफर्मको कार्यविवरण (टीओआर) पारित गरिसकेको छ भने ‘व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षण ऐन, २०८२’ को मस्यौदा पनि तयार पारेको छ ।

डिजिटाइजेसनको काम एउटा मात्र मन्त्रालयले गर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै निकाय आवश्यक परेको विष्ट दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “आज राष्ट्रिय परिचयपत्र गृह मन्त्रालयसँग छ, स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रणाली स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छ, र करदाताको विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग छ । हामीसँग ठाडो (भर्टिकल) समन्वय भए पनि तेर्सो (होरिजेन्टल) अर्थात् अन्तर-निकाय समन्वय भएन । जब नागरिकका तथ्याङ्कहरू प्रणालीमा आवतजावत गर्न थाल्छन्, तब मात्र एकै ठाउँबाट सेवा दिन सम्भव हुन्छ ।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ रहेका विष्टलाई विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका थिए । पछि सरकारले आयोगलाई ई-गभर्नेन्स बोर्डमा रूपान्तरण गरी विष्टलाई नै निरन्तरता दिएको थियो ।

उता सञ्चार मन्त्रालयले अघि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रमवर्क पनि विश्व बैंकले आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराएपछि अलपत्र बनेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २८, २०८२ १७:३८

टिप्पणीहरू