पुरानो ऐनले काम गरेन, साइबर अपराध रोक्न नयाँ विधेयक ल्याएका हौं: सञ्चारमन्त्री
साउन २८, २०८२ १८:९
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा असर नगर्ने गरी ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ ल्याएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले अपराध र लोकतन्त्रलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने तर्क गरे ।
“अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक भङ्ग भइरहेको छ,” गुरुङले भने, “वाक स्वतन्त्रता भनेको कसैलाई गालीगलौज गर्ने वा हिंसामा दुरुत्साहन गर्ने होइन । अपराध र लोकतन्त्र कहिल्यै पर्यायवाची शब्द हुन सक्दैनन् ।”
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले आजको द्रुत गतिको प्रविधिको विकास र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ विधेयक आवश्यक परेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा मात्रै एक वर्षमा १९ हजार ७३० उजुरी परेको र त्यसमध्ये १० हजारभन्दा बढी आर्थिक ठगीसँग सम्बन्धित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै साइबर अपराध डरलाग्दो रूपमा बढेको बताए ।
विधेयकमा रहेका प्रावधानले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने हो कि भन्ने सांसदहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र मौलिक हक आफ्नो सरकारको पनि बेन्चमार्क भएको बताए । विधेयकमा स्वविवेकीय अधिकार र द्वैध अर्थ लाग्ने शब्दहरू राख्न नहुनेमा आफू सचेत रहेको र त्यस्ता विषयलाई संसदीय समितिमा थप छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङले नेपाली नागरिकको डेटा नेपाल सरकारकै नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने र विदेशीको हातमा पर्न दिन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्न पनि यो विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । साथै, संयुक्त राष्ट्र संघले इन्टरनेटमा पहुँचलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिसकेकाले त्यसको व्यवस्थापन र नियमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को नियमनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले यो विधेयकले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, लगानी आकर्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कानुनी आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २८, २०८२ १८:२४
