‘तेरो संविधान र कानुन मान्दिनँ’ भन्दै मेटाले हेप्यो: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
भदौ ३, २०८२ १९:५१
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटाजस्ता ठुला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान र कानुनलाई नटेरेको आरोप फेरि लगाएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभामा ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले यस्ता प्लेटफर्महरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन विधेयक अपरिहार्य भएको बताए ।
“मेटा तपाईं हाम्रो संस्था हो र ?” भनी प्रश्न गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, “हामीले उनीहरूलाई तीन पटकसम्म नेपालमा दर्ता हुन आऊ भन्यौं । तर उनीहरूले तेरो संविधान पनि मान्दिनँ, तेरो कानुन पनि मान्दिनँ, तिमीहरूलाई पनि मान्दैनौं भनेर जवाफ दिएका छन् ।” सरकारले नियमनका लागि सानो ऐन ल्याउन खोज्दा लामो समयसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई उनीहरुले सरकारको खुट्टी देखेको र केही गर्न नसक्ने ठानेको गुरुङको बुझाइ थियो ।
उनले यी कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता हुन, सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र आफ्नो सामग्रीको नियमन तथा फिल्टरिङको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेकाले देशमा विकृति बढेको दाबी गरे ।
मन्त्री गुरुङले विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नभई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट फैलिरहेको अराजकता, सामाजिक सद्भावमाथिको प्रहार, घृणास्पद अभिव्यक्ति र साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
“यो विधेयक कसैको आलोचनाको मुख थुन्न ल्याइएको होइन,” उनले भने, “नेपाली समाजलाई कसरी सभ्य र व्यवस्थित बनाउने भन्ने हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो । सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, जातीय दंगा फैलाउने, हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता घटना घटाउन उक्साउने कार्यलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्न सकिँदैन ।”
साइबर अपराधको अवस्थाबारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै साइबर ब्युरोमा १९ हजार ७३० उजुरी परेको जानकारी दिए । उनले फेक आईडी बनाउने, ह्याकिङ गर्ने, अर्काको गोपनीयता भंग गर्ने, यौन शोषण (सेक्सटर्सन) र आर्थिक ठगी (एक्सटर्सन) जस्ता अपराधहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत मौलाइरहेको र त्यसलाई रोक्न विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएको तर्क गरे ।
उनले विधेयकले अनलाइन मिडियालाई नभई मेटा, एक्स, टिकटकजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न खोजेको उल्लेख गरे । विधेयकमा भएका दण्ड र सजायका प्रावधानबारे सांसदहरूले उठाएको चासोमाथि बोल्दै उनले यस विषयमा संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले भने, “अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुहुन्न भन्ने कुरा गलत हो, तर सजायको मात्राबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।”
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतले समेत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न आदेश दिएको र बंगलादेश, भारतलगायत विश्वका धेरै देशहरूले यस्ता कानुन बनाइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालले ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ३, २०८२ २२:२३
