लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले इम्बोस्ड प्लेटमा जबरजस्ती गर्यो, यो अर्को अन्याय हो: श्रेष्ठ
भदौ ९, २०८२ १५:५०
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता विराजभक्त श्रेष्ठलेले लाखौं नागरिकलाई समयमै चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) समेत दिन नसक्ने सरकारले पूर्वाधार र तयारीबिना नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नु जनतामाथि गरिएको ‘अर्को अन्याय’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि यो प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सांसद श्रेष्ठले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका हुन् ।
सोमबार फेसबुकमा एक पोस्ट राख्दै श्रेष्ठले सरकारको यो कदमलाई जनभावनाविपरीतको बलजफ्ती भनेका छन् । “अझैसम्म लाखौं नागरिकलाई चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्न नसकेको सरकारले अब पुनः पूर्वाधार, प्राविधिक तयारी (इम्बोस्ड नम्बरको औचित्य नै पुष्टि नगरी) र नेपाली भाषा-लिपिको संवेदनशीलता नहेरी जबरजस्ती निर्णय लागू गर्नु जनभावनाविपरीत कदम हो,” उनले लेखेका छन् ।
उनले सवारीधनीले सवारी खरिद गर्दा नै नम्बर प्लेटको शुल्क तिरिसकेको स्मरण गराउँदै सरकारले प्लेट फेर्ने नाममा पटक-पटक आर्थिक शोषण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको निर्णयविरुद्ध उठेको आवाजलाई बल पुग्नेगरी सांसद श्रेष्ठले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
सरकारको यो निर्णयपछि देशका विभिन्न भागमा नागरिक स्तरबाट स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । बर्दियामा युवाहरूले सडकमा उत्रिएर निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् भने राजधानीमा ‘जाग नेपाली’ नामक अभियानले देवनागरी लिपि मेटाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ ।
नागरिकहरूले इम्बोस्ड प्लेटको महँगो शुल्क, देवनागरी लिपिको साटो अङ्ग्रेजी लिपिको प्रयोग र नम्बर प्लेट पढ्ने आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नभएको अवस्थामा प्रणाली अनिवार्य गरिनुको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यातायात कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको अवस्था अस्तव्यस्त रहेको र सामान्य लाइसेन्स समेत वर्षौंसम्म नपाएको अवस्थामा सरकारले अर्को झन्झटिलो र खर्चिलो प्रणाली थोपरेको भन्दै आक्रोश चुलिएको छ ।
चौतर्फी दबाबका बाबजुद भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णय फिर्ता लिनेबारे कुनै संकेत दिएको छैन ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ९, २०८२ १५:५०
