नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भए प्रधानमन्त्रीदेखि संलग्न कर्मचारीलाई अमेरिकाले नदिन सक्छ भिसा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि कडाई गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीसहित यस प्रक्रियामा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई अमेरिकाले भिसा नदिने जोखिम बढ्ने देखिएको छ । अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने वा बन्द गर्ने प्रयासमा संलग्न विदेशी अधिकारीहरूलाई प्रवेश नदिने नीति लिएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सामग्री नियमन (कन्टेन्ट मोडेरेसन) गर्न कडा नियम लागु गर्ने प्रयासमा रहेका देशका अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै भिसा प्रतिबन्धको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले २०२५ मे २८ मा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस नीतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । यस नीतिअनुसार अमेरिकाले आफ्नो देशमा सुरक्षित मानिएका अभिव्यक्तिमाथि सेन्सरशिप (अंकुश लगाउने) लगाउन जिम्मेवार विदेशी नागरिकहरूलाई भिसा नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

यसैबिच, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण (दर्ता) नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनपछि क्रमश: निष्क्रिय (काम नलाग्ने) बनाउँदै लैजाने निर्णय गरेपछि नेपाली अधिकारीहरू पनि भिसा प्रतिबन्धको सिकारमा पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले दिएको सात दिनको समय बुधबार सकिँदैछ । त्यसअघि सूचीकरणको सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्दै लैजाने तयारी सरकारको छ । तर, त्यसका लागि सरकारी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी अघि बढाएका भने छैनन् ।

सरकारले दर्ताका लागि आह्वान गरेपनि ठुला अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसहित अन्य कुनै पनि सूचीकरणका लागि आएका छैनन् । मेटा (जसअन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, ह्वाट्सएप पर्छन्), एक्स, गुगल (युट्युबसहित), माइक्रोसफ्ट (लिङ्क्डइनसहित), डिस्कर्डलगायतका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकहरू अमेरिकी कम्पनीहरू हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाप्रति रुखो (कडा) सुनिन्छन् । उनले मेटाका प्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दा मौखिक प्रतिबद्धता (मुखले वाचा) जनाएर बेपत्ता (सम्पर्कविहीन) भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानभन्दा मेटा ठुलो नभएको भन्दै सूचीकरणमा आउन उनले पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ल्याएको भिसा प्रतिबन्धको नीति ती विदेशी नागरिकहरूमाथि लक्षित छ, जो अमेरिकामा सुरक्षित मानिएका अभिव्यक्तिमाथि सेन्सरशिप लगाउन जिम्मेवार हुन्छन् । अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सामग्री नियमन गर्नलाई समेत सेन्सरशिपको व्याख्या गरिरहेको अवस्थामा प्लेटफर्ममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनुलाई थप गम्भीर रूपमा हेर्ने सम्भावनाको जोखिम रहन्छ ।

यस नीतिअनुसार अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा राखिएका पोस्टलाई लिएर अमेरिकामा रहेका अमेरिकी नागरिक वा बासिन्दा (स्थायी बसोबास गर्ने) लाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा त्यसको धम्की दिने अधिकारीहरूलाई पनि भिसा प्रतिबन्ध गरिने सूचीमा अमेरिकाले राखेको छ । अमेरिकी प्लेटफर्महरूलाई विश्वव्यापी ‘कन्टेन्ट मोनिटरिङ’ (सामग्री अनुगमन) नीति अपनाउन वा उनीहरूको अधिकारभन्दा बाहिर अमेरिकाभित्र पुग्ने गरी सेन्सरशिप गतिविधिमा संलग्न हुन दबाब दिनेहरूलाई समेत अमेरिकाले भिसा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सूचीमा राखेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णय लिएको हो । यदि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेमा अमेरिकी नीतिले मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्री, बैठकमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, प्रस्ताव लैजाने र सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै सञ्चार मन्त्रालयकै पत्राचारमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा पहुँच रोक्न मोबाइल अपरेटर (दूरसञ्चार सेवाप्रदायक) र इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) लाई निर्देशन दिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले टेकपानालाई भने, “सोसल मिडिया प्लेटफर्म प्रतिबन्ध लगाउने विषय हाम्रो देशको आन्तरिक मामिला मात्रै होइन । यसमा भूराजनीतिक (दुई वा सोभन्दा बढी देशहरूको सम्बन्धमा भूगोलको प्रभाव) विषय हुन्छन् । संवेदनशील रहनुपर्छ । त्यसमाथि अमेरिकाले सामाजिक सञ्जालको सेन्सरशिपलाई भिसा प्रतिबन्धसम्मको कारबाहीमा लगेर जोडेको छ । यसले त भोलि सरकारी कर्मचारीदेखि अधिकारीहरू र उनीहरूको घरपरिवारसम्मलाई अमेरिका प्रवेशमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १७, २०८२ २२:५८

टिप्पणीहरू