रास्वपाले भन्यो: सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार हो
भदौ २०, २०८२ १८:१८
काठमाडौँ । सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले माग गरेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै रास्वपाले सरकारको कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याउने भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
रास्वपाको केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई नागरिकको मौलिक हक, विचार-अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान-प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकैपटक बन्द गर्नु जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।”
“सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कदम हो । लोकतन्त्रमा समस्या समाधान गर्ने बाटो नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया हो, सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम बन्द गर्नु होइन ।”
रास्वपाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई तथा धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको बताएको छ । यसैलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै पार्टीले ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैया’को संज्ञा दिएको छ ।
पार्टीले सरकारसँग सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, दुरुपयोग रोक्नका लागि नीति-आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । साथै भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन पनि पार्टीले माग गरेको छ ।
रास्वपाले नेपाल सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी गर्ने यस्ता प्रयासप्रति कडा प्रतिवाद रहने चेतावनी समेत दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८२ १८:१८
