नेपालले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको रोकलाई ‘चीनको ग्रेट फायरवाल’ सँग तुलना

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले फेसबुक, एक्स सहित २६ ओटा प्लेटफर्ममाथि लगाएको रोकलाई ‘चीनको ग्रेट फायरवाल’सँग तुलना गर्न थालिएको छ । मानव अधिकार समूह एक्सेस नाउले नेपाल सरकारको यस कदमलाई डिजिटल अधिनायकवादसँग तुलना गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा विपरीत भएको बताएको हो ।

“दर्ता नभएकै कारणले मात्र सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल र वेब सेवामा पहुँच रोक्ने नेपाल सरकारको निर्णय गर्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक छ,” एक्सेस नाउका एसिया प्यासिफिक नीति निर्देशक तथा ग्लोबल साइबर सुरक्षा प्रमुख रमन जीतसिंह चिमाले टेकक्रन्चलाई भने ।

एक्सेस नाउ विश्वभरका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको डिजिटल अधिकारको रक्षा र विस्तार गर्ने कार्यमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले मुख्यतः इन्टरनेट बन्द, सेन्सरशिप र सरकारी निगरानी जस्ता खतरा विरुद्ध अभियान चलाउने र जोखिममा परेकालाई सहयोग गर्ने गर्छ ।

उनले यसलाई ‘चीनको जनवादी गणतन्त्रको ग्रेट फायरवालको डिजिटल अधिनायकवादको सेन्सरशिप वास्तुकला’सँग तुलना गर्दै यो बाटो नेपालको लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र संवैधानिक ग्यारेन्टीसँग पूर्णतया बाझिएको धारणा राखे ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशन जारी गर्दा, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा वा कुनै अस्पष्ट प्रतिबन्धको दायरा सीमित गर्दा त्यसका लागि एउटा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । चिमाका अनुसार उक्त प्रक्रियामा उचित विधि/प्रक्रिया, पूर्ण पारदर्शिता र सरोकारवालासँगको सार्थक परामर्श समावेश हुनु आवश्यक छ ।

चिमाले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २‍०८०’ का व्यवस्थामाथि पनि आपत्ति जनाएका छन् । स्पष्ट अपिलको व्यवस्था वा स्वतन्त्र निरीक्षणको अभावमा यो निर्देशनले सरकारलाई सेवा निलम्बन गर्ने, सामग्री हटाउन आदेश दिने र कम्पनीभित्र स्थानीय ‘गुनासो’ तथा ‘स्व-नियमन’ अधिकारी तोक्नेसम्मका व्यापक शक्ति दिने उनको तर्क छ ।

यसले ‘अत्यधिक ब्लकिङ र वैध सामग्री हटाउन कम्पनीमाथि दबाब’ निम्त्याउने चिमाको बुझाइ छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८२ २१:४३

टिप्पणीहरू