प्रेस काउन्सिलले ३ हजार रुपैयाँ लिएर अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण गर्ने व्यवस्था हट्यो

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले तीन हजार रुपैयाँ लिएर अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण गर्ने व्यवस्था हटेको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रेस काउन्सिलले १६ साउन २०७० देखि गर्दै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण नगर्ने स्पष्ट पारेको हो । 

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका- २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७४)को प्रावधानअनुसार तीन हजार रुपैयाँ लिएर अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएको थियो ।

सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि प्रेस काउन्सिलले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । सोही प्रावधानअनुसार अब प्रेस काउन्सिलले शुल्क लिएर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण नगर्ने भएको छ ।  

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्दै सरकारले सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । जसका कारण प्रेस काउन्सिलले दस्तुर लिएर अनलाइन सञ्चारमाध्यम अभिलेखिकरण गर्ने काम रोकेको हो ।

नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै, नवीकरणका लागि प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

पहिलो पटक शुल्क तोकिएसँगै सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन कानुनी ढाँचा कडा बनाएको छ । अब दर्ता नभई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १६, २०८२ १८:२२

टिप्पणीहरू