पारित बजेट समेत लुकाएर अपारदर्शीताको नमुना प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारी

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत भइसकेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुको साटो उल्टै लुकाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रायसमेत लिएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत प्राधिकरणको बजेट अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीकै चाहनामा लुकाइएको हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने विवरणमा सीमित तथा अपुरो जानकारी सार्वजनिक गरिएपनि स्वीकृत वार्षिक बजेट लुकाइएको छ । सङ्घीय सरकारदेखि अधिकांश सरकारी संस्थाहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्छन् । 

सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत भएर छलफलपछि पारित हुन्छ । प्राधिकरणजस्तै हैसियत बोकेका अरू नियामक निकायहरू, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतका संस्थाले पनि आफ्नै वेबसाइटमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् । तर, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले भने नागरिकलाई त कता हो कता, आफ्ना कर्मचारीलाई समेत आफू कार्यरत महाशाखा, शाखाअनुसार परेका कार्यक्रमको अंश मात्रै वितरण गरेको छ । 

प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा सूचना प्रवाहमा उदार हुनुपर्ने प्राधिकरण पछिल्ला वर्षहरूमा उल्टै सूचना लुकाउने र अपारदर्शी अभ्यासलाई बढावा दिँदै गइरहेको छ ।

यतिसम्म कि प्राधिकरण बारे कुनै आलोचनात्मक समाचार आए अध्यक्ष भण्डारी आफैँ ट्र्याक गर्न थाल्छन् । प्राधिकरण कर्मचारीहरूका अनुसार उनी आफैँ सीसीटिभी रेकर्ड चेक गर्छन् र कसलाई भेट्न आएको र भेटेको रहेछ, गार्डको रजिस्टर समेत हेरेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई केरकार नै गर्छन् ।

सार्वजनिक चासोका हरेक सूचना लुकाउन थालेपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राधिकरणको कार्यशैली सुधार्न हस्तक्षेप नै गर्नु परेको थियो ।

सूचना प्रवाहमा उदार हुनुपर्ने प्राधिकरण उल्टै सूचना लुकाउने र अपारदर्शी अभ्यासलाई बढावा दिन थालेपछि तत्कालीन मन्त्री गुरुङले प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहितलाई सार्वजनिक मञ्चमा उभ्याएका थिए । हुँदाहुँदा आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीहरूले समेत संस्थाको बजेटको पूर्णपाठ नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

“हामीलाई आफ्नै संस्थाको बजेटको पूर्णपाठ दिइएको छैन । जुन महाशाखा वा शाखामा कार्यरत छौँ, त्यसको अंश मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । यस्तो अभ्यास पहिला थिएन । यस पटक किन यस्तो अभ्यास गरियो थाहा छैन,” प्राधिकरणका एक कर्मचारीले टेकपानासँग भने । 

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेको प्राधिकरणले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बमोजिम माग गर्दा पनि उपलब्ध गराउन चाहँदैन । स्वीकृत बजेटको पूर्णपाठ माग गर्दै टेकपानाको तर्फबाट दायर सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदनको जवाफमा प्राधिकरणले गोलमटोल रूपमा दियो । 

प्राधिकरणले माग गरिएको सूचना लुकाउने प्रयासमा लेख्यो,“तपाईँले माग गर्नुभएको विवरणका सम्बन्धमा प्राधिकरणको वेबसाइट nta.gov.np मार्फत नियमित रूपमा प्रकाशन भइरहेको वार्षिक प्रतिवेदन, सूचनाको हक सम्बन्धी विवरणहरूमार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएको ।” 

प्राधिकरणको जवाफ अनुसार चालु वर्ष भएका धेरै काम बारे थाहा पाउन अब २०८३ को कात्तिकसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि प्राधिकरणले केके कार्यक्रम कसरी काम अघि बढाउँदैछ भन्ने जानकारी अब नागरिकले २०८३ कात्तिकदेखि मात्रै थाहा पाउने अवस्था बनेको छ । वार्षिक बजेट कार्यक्रम नै लुकाइएपछि नेतृत्व तथा संस्थाको प्रगतिको परियोजनागत आवधिक समीक्षा तथा मूल्याङ्कन समेत गर्न नपाउने भए ।

प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कात्तिकमा प्रकाशन गर्ने अभ्यास छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सोही वर्षका क्रियाकलाप मात्रै समेटिएका छन् । 

प्राधिकरणले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक त गर्छ तर, त्यो अपूरो हुन्छ । काम गर्ने शीर्षक हुन्छन्, तर त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट तथा कार्ययोजना लुकाइएको छ । 

प्राधिकरणले २०८२ को साउन, भदौ र असोजको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि प्रदान गरिएका टाइप अप्रुभल उपकरण सम्बन्धी विवरण र प्राधिकरणको सामान्य आम्दानी तथा खर्चको विवरण उल्लेख छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरण कोष तर्फ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ७८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ । स्वीकृत भएको बजेटअन्तर्गत प्राधिकरण कोष अन्तर्गत चालु खर्चका लागि ५१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च तर्फ २६ करोड ६६ लाख गरी कुल ७८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट पास भएको जनाइएको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म प्राधिकरणले जम्मा चार करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ । यसमध्ये कुन शीर्षकमा कति रकम खर्चिएको हो, त्यो पनि प्राधिकरणले लुकाएको छ ।  

त्यसैगरी, प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तर्फ दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म विनियोजित बजेटबाट कति रकम खर्च भयो वा भएन त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २६, २०८२ १३:१४

टिप्पणीहरू