सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट १५ दिनमा जम्मा ५१९ ओटा लाइसेन्स प्रिन्ट, २५ लाख कहिले ?

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागको भवनमा आगलागी भएपछि ठप्प बनेको लाइसेन्स छपाइ कार्य पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सुरु भए पनि गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भएकोमा केन्द्रको मसिनबाट १५ दिनमा जम्मा ५१९ थान मात्र लाइसेन्स छापिएको छ ।

२१ कात्तिकमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहित काभ्रेपलान्चोकको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुगेर लाइसेन्स छपाईको उद्घाटन गरिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले गत शुक्रबार पहिलो चरणमा केन्द्रबाट ५१९ वटा लाइसेन्स प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्येक दिन अनलाइनमार्फत लाइसेन्स छपाइको लागि आउने आवेदनहरूको डेटा चरणबद्ध तरिकाले केन्द्रलाई पठाउँदै आएको छ । सोही अनुसार केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइ भएको हो । 

विभागले हाल दैनिक रूपमा आउने नयाँ अनलाइन आवेदनको विवरण मात्र केन्द्रलाई पठाउँदै आएको छ । निर्देशक खतिवडाका अनुसार केन्द्रसँग दैनिक २४-२५ हजार लाइसेन्स छाप्ने क्षमताको मसिन छ । थोरै सङ्ख्यामा (दैनिक तीन-चार सय) मात्र छाप्दा सामग्री र लाइसेन्स कार्ड खेर जाने भएकाले केही दिनको डेटा जम्मा गरेर एकमुष्ट छाप्ने गरिएको छ ।

“केन्द्रसँग एक घण्टामै दुई हजारभन्दा बढी छाप्न सक्ने क्षमता छ, तर दैनिक ३०० जति मात्र आवेदन आउँछ,” खतिवडाले भने, “त्यसैले तीन-तीन दिनको आवेदन जम्मा गरेर पठाउने गरेका छौँ ।”

हालसम्म ३५ सय लाइसेन्सको डेटा पठाइएकोमा ५१९ ओटा प्राप्त भएको र बाँकी आउने क्रममा रहेको उनले जनाए ।

ब्याकलग छाप्न अझै डेढ महिना कुर्नुपर्ने

पुराना र 'स्टक' (ब्याकलग) मा रहेका लाइसेन्सको छपाइ भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । ब्याकलगको डेटा पठाउने सिस्टम तयार नभइसकेकाले यसका लागि अझै एकदेखि डेढ महिना लाग्ने विभागले जनाएको छ । उक्त प्रणाली तयार भएपछि बल्कमा डेटा पठाएर तोकिएको समयभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने योजना छ ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मीनभवनस्थित विभागमा आगलागी भएपछि आकस्मिक छपाइ पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो । त्यसपछि १३ कात्तिकमा विभाग र केन्द्रबिच ३० करोड रुपैयाँमा १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने दोस्रो सम्झौता भएको थियो । यी लाइसेन्समा स्मार्ट चिपको सट्टा क्यूआर कोड रहनेछ ।

विभागसँग हाल २५ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । बजेट अभावका कारण अहिले १२ लाखको मात्र सम्झौता गरिएको र बाँकी १३ लाखका लागि थप बजेट माग गरिने निर्देशक खतिवडाले बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ९, २०८२ १८:५४

टिप्पणीहरू