डुबेको लगानी र घरभाडा उठाइदिन स्मार्ट टेलिकम पीडितको गुहार, मन्त्रीले के दिए जवाफ ?
मंसिर १३, २०८२ १४:७
काठमाडौँ । खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमबाट पीडित बनेका सरोकारवालाहरूले आफ्नो बक्यौता रकम उठाइदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्री खरेललाई भेट्दै पीडित पक्षले टावर व्यवस्थापन, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र डिलरको लगानी डुबेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
भेटमा पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि मन्त्री खरेलले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने आश्वासन दिए । उनले भने, “कसैलाई अन्याय हुन दिन्नौं । नियामक निकायसँग बुझेर के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ पहलकदमी लिन्छौँ । केही न केही राहत हुने खालको निर्णय लिन्छौँ ।”
स्मार्ट टेलिकम टावर पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर थापाले कम्पनी खारेज भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरे । “स्मार्ट टेलिकम खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टावर व्यवस्थापन भएको छैन । घरधनीले भाडा पाएका छैनन्, टावरको बिजुलीको पैसा पनि उठेको छैन,” थापाले भने । उनले सरकारले सम्पत्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको सन्दर्भमा आफूहरूको समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने र घरमा अलपत्र टावरहरूको व्यवस्थापन तत्काल हुनुपर्ने माग राखे ।
स्मार्ट टेलिकम बन्द हुँदा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमेको र व्यवसायीहरूको लगानी समेत डुबेको पीडित पक्षको भनाइ छ । स्मार्ट कार्ड र सिम कार्डमा लगानी गरेका वितरकहरूले कम्पनी बन्द भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी नउठेको, तर बैंकलाई ब्याज तिरिरहनु परेको गुनासो गरेका छन् । ‘स्मार्ट समस्या समाधान समूह’ मा टावर राखेका घरधनी, कर्मचारी र वितरकहरू सङ्गठित छन् ।
अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिएको दस्तुर समयमै दाखिला नगरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन बमोजिम ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १३, २०८२ १४:७
