फागुन २१ मा पनि विद्युतीय मतदान नहुने, आयोग भन्छ- दल मान्दैनन्, दल भन्छन्- आयोगले बहाना बनायो
मंसिर १६, २०८२ १६:४
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ । २१ फागुनमा घोषणा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि विद्युतीय मतदात नहुने करिब निश्चित भएको छ । निर्वाचनको तयारीका लागि समय अभाव र सबै सरोकारवाला विद्युतीय मतदानका लागि विश्वस्त नभएकाले विद्युतीय मतदातको सम्भावना करिब करिब टरेको हो ।
जेन-जी अभियन्ता विद्युतीयसँगै विदेशमा रहेका र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । कागजी मतपत्र एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने, सामग्री खरिद र मतपत्र छपाइमा ठुलो धनराशि खर्च हुँदै आएको छ । मतगणना कार्यमा ढिलाइ हुने, बदर मत धेरै हुने, बुथ कब्जा, मतपत्र च्यात्ने लगायतका आपराधिक क्रियाकलापको समस्या पूर्ण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय भोटिङ मसिन उपयोगी मानिन्छ । यसले कागजी मतपत्रलाई प्रतिस्थापन गर्छ । तर, २१ फागुनमा समेत भोटिङ मसिनको प्रयोग नहुने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले २१ फागुनका लागि घोषणा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मसिनबाट मतदानको सम्भावना नरहेको बताए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका १२० राजनीतिक दललगायतका सरोकारवालाहरू विद्युतीय मतदान कार्यान्वयन गराउन विश्वस्त नभएकाले सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ । चुनाव आउन अब ९४ दिन बाँकी छ ।
“आयोगले चाहेर मात्रै निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गराउन सम्भव छैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएका १२० राजनीतिक दल त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । तर, दलसहितका सरोकारवालाहरू विद्युतीय मतदानका लागि विश्वस्त छैनन् । उनीहरू विश्वस्त भएपनि मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने भोटिङ मसिनसहितका उपकरण खरिद गर्न पर्याप्त समय छैन । त्यसैले यसपालि चुनावमा विद्युतीय मतदानको सम्भावना टरेको देखिन्छ,” भट्टराईले टेकपानासँग भने ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि १४ मंसिरसम्म दिएको समयमा राजनीतिक दल दर्ता गर्न र एकल चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नका लागि जम्मा १२० ओटा निवेदन प्राप्त भएका छन् । २० मंसिरसम्ममा दल दर्ताको निवेदन जाँचबुझ गरेर स्वीकृति प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ ।
तर, चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गर्न समय अभाव र राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू विश्वस्त पार्नुपर्छ भन्नुलाई बहाना बनाउने काम भएको भन्दै टिप्पणी गर्छन् प्रविधि अनुसन्धानकर्ता रामप्रसाद रिमाल । रिमालकै कम्पनीले नेपालमै विद्युतीय भोटिङ मसिन उत्पादन गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई भोटिङ मसिन प्रयोगमा विश्वस्त पार्नुपर्ने बहाना भएको भन्दै रिमालले आफूहरूले नै राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनहरूको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।
“एमालेले आफ्नै र भातृ संस्था अनेरास्ववियुको महाधिवेशन होस् वा राप्रप्रा नेपालको । कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघका चुनावमा हामीले नेपालमै निर्माण गरेको विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनमा पनि प्रयोग भएको छ । यसले पनि राजनीतिक दलहरू नयाँ प्रविधिलाई अपनाउन तयार छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । कि त सरकार वा निर्वाचन आयोगले हामीले बनाएको मसिन ठिक छैन भनेर भन्दिनु पर्यो । नभए त चुनावमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,” रिमालले टेकपानासँग भने ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) को चुनावमा पनि विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग भएको थियो । पार्टीहरूले आफ्ना तथा भातृ संस्थाको महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान मसिन प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपनि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यसको प्रयोग गर्न अनिच्छा देखाउने गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू कुन कुन राजनीति दल विद्युतीय मतदानका लागि तयार छैनन् त भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिन मान्दैनन् । आयोगले दलहरू विद्युतीय मतदानका लागि विश्वस्त नभएको आशयसहितको निष्कर्ष निकालेपनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । आयोगले दलहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन कुनै काम नगरेको तर, दलहरू मानेनन् भनेर पन्छिंने काम गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद प्रदिप पौडेलले निर्वाचन आयोग अरू बेला कुनै काम नगरी बस्ने तर निर्वाचनको मुखमा मात्रै विद्युतीय मतदानमा दलहरूले सहयोग गरेनन् भनेर पन्छिने गरेको आरोप लगाउँछन् । विद्युतीय मतदानमा कुन विधि र प्रक्रिया विश्वसनीय छ भनेर आयोगले दलहरूसँग गम्भीर रुपमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले कार्यान्वयनमा नआएको उनको तर्क छ ।
“निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानको प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापन नगर्ने अनि दलहरूलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्छ र ? कुन प्रणाली सुरक्षित र विश्वसनीय छ त्यसबारेमा हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्यो नि । नियमित रुपमा आफू काम नगर्ने अनि निर्वाचनका बेला मात्रै तात्ने आयोगको प्रवृत्ति छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सक्दैन । दलहरूलाई विश्वसनीय बनाए त हामी प्रविधि मान्न तयार छौं । यसले हाम्रो निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउनै सघाउने हो,” पौडेलले भने ।
पौडेलले मतदाता नामावलीमा नाम भएकाले विदेशबाट र मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने आफू रहेकै स्थानबाट भोट हाल्न नसक्नुले असल रुपमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएकाले आयोगले दलहरूसँग विद्युतीय मतदानबारे छलफल गरेर टुङ्ग्याउन तयार हुनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, आयोगले राजनीतिक दलहरू विद्युतीय मसिनबाट मतदान गर्न तयार छैनन् भन्नु गलत भएको आरोप नेकपा एमालेका सचिव तथा निवर्तमान सांसद योगश भट्टराईको छ । विद्युतीय मसिनबाट हुने मतदान उपयुक्त रहेको भन्दै सचिव भट्टराईले आयोगले विश्वसनीय ढङ्गले त्यसका लागि वातावरण बनाए आफूहरू त्यसलाई अपनाउन तयार रहेको बताउँछन् ।
“विद्युतीय भोटिङ एकदम उपयुक्त विकल्प हो । यदि निर्वाचन आयोगले विश्वसनीय ढङ्गले त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आधार तयार गर्यो भने तयार छौँ । तर, निर्वाचन आयोगले वातावरण बनाउनुपर्यो । वातावरण बनाएर विश्वसनीय आधार दियो भने राजनीतिक दलहरू तयार हुन्छन्,” भट्टराईले टेकपानासँग भने ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा निवर्तमान सांसद मनिष झाले निर्वाचन आयोगलाई कुन-कुन दलले विद्युतीय मतदान नचाहेको हो त्यो सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए ।
“कसले विद्युतीय मतदान नचाहेको हो त्यो निर्वाचन आयोगले नै भन्नुपर्यो । मलाई लाग्छ वहाँहरूले त्यो भन्न चाहनुहुन्न । हाम्रो पार्टी रास्वपा त विद्युतीय मतदान हुनुपर्छ भनेर एड्भोकेसी गरिरहेको छ । हामी त सुरुदेखि नै तयार छौँ र त्यो नेपालमा सम्भव पनि छ,” झाले भने ।
रास्वपाले ९ मंसिरमा नेसनल पोलिसी इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा विद्युतीय मतदान कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भनेर अन्तरक्रिया नै गरेको थियो । विज्ञहरूसँगको छलफलपछि नेपालमा मात्र नभई विदेशमा रहेका मतदातालाई समेत विद्युतीय माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराउन सकिने प्रविधि विकास भइसकेकाले यसको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
“४९ देशहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट मतदान भइरहेको रहेछ । फिलिपिन्सले पछिल्लो मतदानमा Every filipino counts भन्ने अभियान चलाएर मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराएको उदाहरण छ । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने विदेशमा रहेका करिब ६७ प्रतिशत नेपाली मतदानमा सहभागी हुन राजी छन् । मलेसियामा रहेका ४० प्रतिशत नेपालीको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता रहेछ । यी मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ,” झाले भने ।
झाका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचनमा विद्युतीय माध्यमबाट सहभागी गराउँदा प्रति मतदाता पाँच अमिरेकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार ७१३ रुपैयाँ) पर्ने र मतदाता नामावली सङ्कलनदेखिको कार्य गर्ने भए १० डलर (१४२६ रुपैयाँ) पर्ने जानकारी दिए ।
“विद्युतीय मतदान सम्भव छ । हाम्रो पार्टी त्यसका लागि एड्भोकेट गरिरहेको छ । यसमा निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्छ,” झाले भने ।
यस्तै, हालै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ तथा निवर्तमान सांसद रेखा शर्माले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोगलाई लिएर नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताइन् । विद्युतीय मतदानले निर्वाचनलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने भएकाले बदमासी रोक्न सहयोगी हुने उनको भनाइ छ । तर, प्रविधिको विकास क्रमसँगै त्यसमा आइपर्न सक्ने चुनौतीलाई निर्वाचन आयोगले ख्याल गरेर वातावरण बनाउन सके आफ्नो पार्टी त्यसका लागि तयार रहेको उनले बताइन् ।
“प्रविधिको मामिलामा नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी त्यसका लागि सदा तयार छ । तर, प्रविधिको प्रयोग गर्दा आइपर्न सक्ने चुनौती र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसलाई सही रुपमा सम्बोधन गर्न सकेमा हामी विद्युतीय मतदानका लागि तयार छौँ,” शर्माले भनिन् ।
यता, प्रविधि अनुसन्धानकर्ता रिमालले निर्वाचन आयोग वा सरकारले चाहेमा भोटिङ मसिन नि:शुल्क उपलब्ध गराउने बताउँदै आफूहरूको मसिनको तेस्रो पक्षबाट अडिट गराउन आग्रह गरेका छन् । मसिनमा विश्वास नलागे तेस्रो पक्षमार्फत अडिट गराउन सकिने भएकाले त्यसमा निर्वाचन आयोग अग्रसर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
“निर्वाचनसम्बन्धी सरोकारवालाहरूलाई मसिनमा विश्वास लाग्दैन भने निर्वाचन आयोगले तेस्रो पक्षबाट अडिट गराउन सक्छ । अडिट रिपोर्टले भनेअनुसार अघि बढ्न तयार छौं । हुन्छ भने प्रयोग गरौँ हुँदैन भन्यो भने हामी पछाडि हटौंला,” रिमालले भने ।
नेपालको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गरेपछि आफूहरूले विदेशमा मसिन बेच्ने लक्ष्य राखेकाले सरकारले नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी निर्वाचनका लागि देशभर करिब ११ हजार मतदान केन्द्र रहने अनुमान छ ।
रिमालले त्यसका लागि करिब २२ हजार विद्युतीय भोटिङ मसिन चाहिने बताउँदै त्यो बनाउन करिब ६ महिनाको समय लाग्ने बताए । २१ फागुनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भोटिङ मसिन राख्न नसकिए पनि सीमित मतदान केन्द्रमा राख्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
“२१ फागुनमै सबै मतदान केन्द्रमा सकिँदैन । तर, केही मतदान केन्द्रबाट सुरु गर्न त सकिन्छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने त्यो सम्भव पनि छ । एउटा मसिनले २० वर्षलाई काम गर्छ,” रिमालले भने ।
त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुने देखेर निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गर्न अनुदार देखिने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।
“उहाँहरू कम्प्युटर, ल्यापटप चलाउनुहुन्छ, मोबाइल बैकिङ चलाउनुहुन्छ, प्लेन चढ्नु हुन्छ । त्यसमा उहाँहरूको स्वार्थ हुँदैन । तर, नवीनतम् प्रविधि प्रयोग गरेर मतदानलाई विद्युतीय मसिनबाट गराउन भने चाहनुहुन्न । किनकि त्यहाँ उहाँहरूको स्वार्थ देखिन्छ । विदेशबाट भोट हाल्दा आफूले पाउँदिन भनेर हो कि नयाँ पुस्ताले विश्वास गर्दैनन् भनेर हो । उहाँहरू सधैँ विद्युतीय भोटिङमा अनुदार देखिँदै आउनु भएको छ,” उप्रेतीले भने ।
सुधारको माग गर्दै भएको जेन-जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप चुनावी प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने २०८२ मा निर्वाचन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उप्रेती बताउँछन् ।
“सुधार नगर्ने हो भने त चुनाव २०८४ मै गरे भइहाल्थ्यो । राज्यको यत्रो ठुलो स्रोत किन खर्च गर्नुपर्यो । सुधार नगरी चुनाव गराउनुको कुनै औचित्य छैन,” उप्रेतीले भने ।
चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गर्ने हो भने निर्वाचनमा राज्यको खर्च आधाले घट्ने बताउँदै उप्रेतीले जेन-जी आन्दोलनको मर्म चुनाव गराउने मात्रै नभएर निर्वाचनको प्रणालीगत सुधार र सहभागीता सुनिश्चित गर्नु पनि रहेको बताए ।
“त्यत्रो आन्दोलन चुनाव गराउनका लागि मात्रै होइन नि । किन कुरा नबुझेको । युवापुस्ताले आफ्नो सहज प्रतिनिधित्व चुनावमा खोजिरहेको छ । विदेशमा बस्ने युवाले पठाएको नोट चल्ने भोट चाहिँ नचल्ने त्यस्तो पनि हुन्छ । भोट हाल्न नदिँदा त राजनीतिक दलहरूलाई लाज लाग्नु पर्ने हो । आजको दिनमा प्रविधि नरुचाउने विरलै हुन्छन् । त्यसैले निर्वाचनको सुधारमा राजनीतिक दल गम्भीर हुनैपर्छ,” उप्रेतीले भने ।
जेन-जी अभियन्ता भावना राउत आफूहरू कुनै पनि हालतमा विद्युतीय मतदानसगै विदेशमा बस्ने मतदाता र अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमार्फत भोट हाल्न पाउने व्यवस्थाका लागि लडिरहेको बताइन् । उनले यो क्रान्तिपछिको निर्वाचन भएकाले यसले मत-क्रान्ति गर्नुपर्ने र त्यो जिम्मेवारी सबैको भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले निर्वाचन आयोगका साथै राजनीतिक दलहरू त्यसका लागि तयार नहुने हो जेन-जी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गरिन् ।
“निर्वाचनको प्रणालीगत सुधार नगर्ने र मतदाताको सहभागितामा कन्जुस्याईं गर्न पाइँदैन । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन आवश्यक छ । यदि राजनीतिक दलहरू यसका लागि तयार छैनन् भने उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउनुपर्यो । चुनावी प्रक्रियामा सुधार गर्ने सवालमा दलदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई समस्या के हो? यसमा कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको प्रक्रिया सुधार्न इमान्दार हुनुपर्यो,” राउतले टेकपानासँग भनिन् ।
निर्वाचन आयोगले नेपालका केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विद्युतीय भोटिङ मसिनको प्रयोग गरेको इतिहास छ । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा ६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विद्युतीय भोटिङ मसिन (ईभीएम) को सफल प्रयोग गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७१ सालको संविधान सभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बागलुङ, काठमाडौँ, कैलालीलगायतका जिल्लाका पाँच ओटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा ईभीएम सफलतापूर्वक प्रयोग भएको थियो । भारत सरकारबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त मसिन प्रयोग भएका थिए ।
विद्युतीय मसिनको प्रयोग गर्दा मुलुकभरको मतगणना दुईदेखि तीन घण्टाको अवधिमा सकिने स्वयं निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । जसले गर्दा मतगणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि न्यून हुने र कम जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोतबाट मतगणना सम्पन्न हुन्छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०७७ मा प्रकाशित गरेको नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचन प्रणाली वा प्रक्रियामा हुने सुधारको विषयलाई राजनीतिक लाभ-हानिको हिसाबकिताबले हेरिने भएकाले ज्यादै विस्तृत र जटिल हुने निचोड निकालेको छ ।
निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोगले कुनै पनि देशको लोकतन्त्रलाई बलियो वा कमजोर बनाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, सरोकारवाला, नीतिगत र कानुनी पक्षबाट हेरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, प्रतिष्ठानले २०६४, २०६५ र २०७१ सालमा भएका निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मसिनको प्रयोग सफल भएको भन्दै यसको प्रयोगलाई बढाउन सकिने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । शिक्षा र साक्षरता स्तर कम भएका ग्रामीण भेगका निरक्षर नागरिकसमेत स्मार्टफोनमा सामाजिक सञ्जालका एपमा अभ्यस्त भइरहेको यथार्थअनुसार प्रभावकारी मतदाता शिक्षा दिन सके विद्युतीय भोटिङ मसिनमा देखिने प्राविधिक कठिनाइसमेत समस्याको रुपमा नरहेको निष्कर्ष प्रतिष्ठानको छ ।
नेपालमा यसअघि प्रयोग भएका विद्युतीय मतदान मसिनहरूको डिजाइन सरल हुनुका साथै प्राविधिक दृष्टिकोणबाटसमेत सहज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मतदातहरूले समेत उक्त मसिन एकपटक आफ्नै हातले छोएर मतदान अभ्यास (Mock Polling) मा सहभागी गरिएको थियो । तर, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रुत विकासले चुनौती पनि थपेकाले त्यसमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुनेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १६, २०८२ १८:४६
