नेपाललाई उच्च बेरोजगारीको समस्याबाट पार पाउने अवसर बन्न सक्छ, गिग इकोनोमी

तीव्र गतिमा बदलिँदो प्रविधिको विकाससँगै नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको संरचनाभित्र रोजगारी र आम्दानीको नयाँ स्वरूप देखा परेको छ । यसैलाई विश्वव्यापी रूपमा ‘गिग इकोनोमी’ भन्ने गरिन्छ । यो अवधारणा सङ्गीत क्षेत्रबाट सुरु भएको मानिन्छ, जहाँ सङ्गीतकर्मीहरू औपचारिक वा पूर्णकालीन पेसामा नभई एउटा कार्यक्रममा सहभागी भई पारिश्रमिक लिने गर्दछन् । तर, आजको डिजिटल युगमा गिग इकोनोमीको अर्थ निकै फराकिलो बन्दै गएको छ ।

गिग इकोनोमीलाई मुख्यतया छोटो अवधिको, फ्लेक्जिबल (flexible) र परियोजनामा आधारित कामका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । जसमा स्थायी रोजगारमा जस्तो दायरा वा बन्धन रहँदैनन् । नेपालको सन्दर्भमा फुडमान्डु, पठाओ, इनड्राइभ जस्ता स्टार्टअप प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर आफूलाई पायक पर्ने समय काम गर्ने राइडर तथा सामान डेलिभरी गर्ने व्यक्तिहरू यसका उदाहरण हुन् । यी प्लेटफर्महरूले सहरी जीवनशैलीलाई सहज बनाउनुका साथै रोजगारीको ठुलो अवसर सिर्जना गरिरहेका छन् ।

यो व्यवस्था यत्तिमा मात्र सीमित छैन । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरू जस्तै ‘अपवर्क’ वा ‘फाइबर’ हुन् । जहाँ नेपाली युवाहरूले नेपालमै बसेर आफ्नो सीपमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएका छन् । यसले ग्राफिक्स डिजाइनरदेखि लेखक, सफ्टवेयर डेभलपर, परामर्शदाता जोकोहीलाई आफ्नो दक्षताका आधारमा जुनसुकै समय र स्थानबाट काम गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

नेपालमा गिग इकोनोमीको विस्तृत अध्ययन हुन नसके पनि यसको तीव्र विस्तारलाई उपलब्ध तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिगेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) को एक अध्ययनअनुसार करिब ६६ हजार गिग कामदार आईटी सेवा निर्यात गरेर विदेशी डलर भित्र्याउने क्षेत्रमा सक्रिय छन् । यो सङ्ख्याले रेमिट्यान्स बाहेक विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोतको सम्भावना उजागर गरेको छ ।

गिग कार्यमा युवा र सीपयुक्त जनशक्तिको बाहुल्यता

गिग कार्यमा संलग्न हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत २३ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । जसले यो इकोनोमी युवाकेन्द्रित रहेको देखाउँछ । शैक्षिक योग्यताको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ । करिब ५० प्रतिशत गिग कामदारले स्नातक तह पूरा गरेका छन् । यसले गिग इकोनोमी केवल राइड शेयरिङ वा डेलिभरीजस्ता कम सीप चाहिने काममा मात्र सीमित नभएर सूचना प्रविधि, डिजाइन, लेखनजस्ता उच्च सीपयुक्त र ज्ञानमा आधारित कामको हब बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।

कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा करिब ६६ प्रतिशत मानिसले यसलाई ‘पार्ट टाइम’ कामको रूपमा अँगालेका छन् भने ३४ प्रतिशतले यसैलाई मुख्य पेसा बनाएका छन् ।

लचिलोपन, उद्यमशीलता र महिला सशक्तीकरण

गिग इकोनोमीको मुख्य आकर्षण कामको लचिलोपन हो । आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार करिब २२.७ प्रतिशतले लचिलो समय तालिकाकै कारण यस्तो पेसा अँगालेको बताएका छन् । परम्परागत कठोर अनुशासनबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो अनुकूल समय काम गर्न पाउनु यसको मुख्य विशेषता हो ।

यो लचिलोपनले विशेषगरी घरपरिवारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने महिलालाई ठुलो राहत दिएको छ । जसले गर्दा उनीहरूले पारिवारिक जिम्मेवारीसँगै फुर्सदको समय गिग व्यवसायमा संलग्न भएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पाएका छन् । यो कार्यले महिलालाई आफ्नो क्षेत्रसँग अपडेटेड रहँदै करियरलाई अघि बढाउने बाटो दिएको छ । जसले महिला सशक्तीकरण र समावेशितामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ ।

गिग इकोनोमीलाई उद्यमशीलता विकासका लागि महत्त्वपूर्ण ‘इन्क्युबेटर’ को रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ । अध्ययनले देखाएअनुसार कतिपय व्यक्तिले गिग प्लेटफर्ममा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म काम गरेर सीप र अनुभव बटुलेपछि आफ्नै कम्पनी खोलेर १५ जनासम्मलाई रोजगारी दिएको पाइएको छ । यसले गिग वर्कलाई उद्यमशीलताको पहिलो खुड्किलोको रूपमा देखाउँछ ।

कम्पनीका लागि पनि गिग इकोनोमी लाभदायक छ । किनकि यसले एक तहसम्म प्रशिक्षित र अनुभवी जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ, जसले कम्पनीको तालिम खर्च र समय दुवै बचाउँछ । साथै, साना तथा मध्यम स्तरका कम्पनीहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा ब्लकचेनजस्ता प्रविधिका विशेषज्ञलाई महँगो तलब दिएर स्थायी रूपमा राख्न नसक्ने अवस्थामा गिग व्यवस्थाले परियोजनामा आधारित विज्ञबाट काम लिन सक्छन् ।

नेपालमा बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगारी दर उच्च रहेकाले गिग इकोनोमीले तत्कालको रोजगारी अभावलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । युवालाई सम्बोधन गर्दै स्वदेशमै बसेर विदेशी मुद्रा कमाउने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ ।

कानुनी मान्यताको अभाव र वित्तीय विभेद

यति धेरै सम्भावना बोकेको भए पनि गिग इकोनोमीको सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर चुनौती भनेको नीतिगत अभाव हो । स्थायी वा औपचारिक रोजगारीमा जस्तो गिग इकोनोमीमा सञ्चय कोष, उपदान, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारी स्थायित्व जस्ता सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था हुँदैनन् । यसले गर्दा कामदारको आय अस्थिर हुने र भविष्य अनिश्चित बन्ने जोखिम रहन्छ ।

नेपालको वर्तमान श्रम कानुनले गिग इकोनोमीको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन । हाम्रो कानुनले कामदारलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई तहमा मात्र हेर्ने भएकाले यी दुईको बीचमा रहेको यो ‘स्वतन्त्र’ र ‘लचिलो’ प्रकृतिको कामलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा राज्य पूर्ण रूपमा मौन छ । कानुनी मान्यताको अभावले गर्दा गिग कामदारहरूले औपचारिक क्षेत्रका कामदारले पाउने जस्तो सुरक्षा वा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जसले उनीहरूको कामलाई निकै जोखिमपूर्ण र असुरक्षित बनाएको छ ।

आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको हिसाबले करिब ७६ प्रतिशत गिग वर्करले आफूहरू कर तिर्न तयार रहेको बताए पनि श्रम कानुनले नचिन्दा उनीहरूले आफ्नो आम्दानीलाई वैध बनाउन सकेका छैनन् । परिणाम स्वरूप उनीहरू ‘वित्तीय विभेद’को सिकार भइरहेका छन् । मासिक लाखौँ कमाउने दक्ष गिग वर्करलाई समेत बैँक तथा वित्तीय संस्थाले चिन्दैनन् । किनकि बैँकहरूले औपचारिक आयस्रोत र तलबको पे-रोललाई मात्र आधार मान्ने हुँदा गिग वर्करको इनभ्वाइस र परियोजना सम्झौतालाई आयस्रोतको रूपमा मान्यता दिइँदैनन् । यस कारण मासिक दुई-तीन लाख कमाउने एक दक्ष गिग वर्करले घर बनाउन ऋण पाउँदैन ।

साथै गिग कामदारले सामाजिक कलङ्क पनि खेप्नुपरेको छ । किनकि हाम्रो समाजमा अफिस गएर जागिर खानुलाई मात्र काम मान्ने मानसिकता अझै बलियोसँग गढेको छ । उनीहरूको कामप्रति परिवार र समाजले अविश्वासको नजरले हेर्ने वा प्रश्न गर्ने गर्छन् । जसको प्रभाव विवाह जस्ता सामाजिक सम्बन्धमा समेत पर्छ ।

यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सर्वप्रथम श्रम कानुनमा संशोधन गरी गिग कामदारलाई ‘स्वतन्त्र कामदार’ को रूपमा कानुनी पहिचान दिनुपर्छ । दोस्रो, बैँक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरूको आम्दानीलाई चिन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो, उनीहरूलाई कम्तीमा आधारभूत बीमा र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालजस्तो उच्च बेरोजगारी दर रहेको मुलुकले सीप र सेवालाई बाहिरी बजारमा निर्यात गर्ने यो सुनौलो अवसरलाई गुमाउनुहुँदैन । सरकारको भूमिका कुशल मालीको जस्तो हुनुपर्छ । जसले गिग इकोनोमीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुभन्दा कानुनी मान्यताको मलजल दिएर फल्न र फुल्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

(आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को स्मारिकामा प्रकाशित  अनुसन्धानकर्ता डा. अमृता शर्माको विचारको सम्पादित अंश )

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २१, २०८२ ८:३८

टिप्पणीहरू