अब विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने

काठमाडौँ । । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा (राइट अफ वे) को कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको लामो समयदेखिको जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

गत २७ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसअघि प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरूले अंशबन्डा, बिक्री-वितरण र बैंकमा धितो राखी ऋण लिन नपाउँदा आर्थिक तथा सामाजिक समस्या भोग्दै आएका थिए । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित सिफारिस गरेमा जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । नियमावलीमा भनिएको छ, “जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।” 

कित्ताकाट खुल्ला गरिए तापनि सुरक्षाका मापदण्ड भने पहिलेकै जस्तै कठोर रहनेछन् । प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट तोकिएको दूरीभित्र घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन । साथै, उक्त क्षेत्रमा अग्ला रुख रोप्न र जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर अनुसार ‘राइट अफ वे’ को चौडाइ फरक-फरक तोकिएको छ । जसअनुसार ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ ९-९ मिटर (कुल १८ मिटर), २२० केभीका लागि १५-१५ मिटर (कुल ३० मिटर) र ४०० केभीका लागि २३-२३ मिटर (कुल ४६ मिटर) क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर रहने जग्गाको मुआब्जा दिएर पूर्ण रूपमा अधिग्रहण गरिए पनि तार मुनिको जग्गामा भने १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिएर जग्गाधनीकै नाममा राख्ने गरिन्छ । अब राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न सकिने हुँदा जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने देखिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ११, २०८२ ११:२४

टिप्पणीहरू