निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती बन्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाललाई जिल्ला तहबाटै नियमन गर्ने तयारी
माघ ६, २०८२ १७:४१
काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा हुन लागेको निर्वाचनको सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल खतरा बन्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले नियमनको तयारी थालेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले जिल्ला तहबाटै सामाजिक सञ्जाल नियमनको तयारी गरेको जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका सुरक्षाकर्मीहरू समेट्ने गरी सात ओटा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् । गोष्ठीका क्रममा साइबर सुरक्षा नभएमा निर्वाचनमा ‘थ्रेट्स’ आउन सक्ने भन्दै नियमनका कुरा उठेको बताइएको छ । त्यसैले निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने भ्रामक सूचना, मिथ्या सूचना तथा हेट स्पिचको नियमन गर्न लागिएको हो ।
यसका लागि हरेक जिल्लामा साइबर डेस्क खडा गर्ने जनाइएको छ । “साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विशेष तालिमप्राप्त प्रहरी जनशक्तिलाई परिचालन गरी जिल्ला तहसम्मै डेस्क खडा गरिनेछ । साइबर ब्युरोलाई थप क्रियाशील बनाउँछौँ,” ब्युरोका एक अधिकारीले भने ।
यस्तै, निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सफ्टवेयर ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त सफ्टवेयरमा काम गर्न साइबर ब्युरोबाट डेडिकेटेड कर्मचारी खटाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गरिने छ ।
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरेर जिल्लामा रहेको साइबर डेस्कसम्म सूचना प्रवाह गर्ने र जिल्लाबाटै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ६, २०८२ १७:५७
