भारतमा सामाजिक सञ्जाललाई नयाँ नियम, ३ घण्टाभित्र अवैध सामग्री हटाउनै पर्ने
माघ २८, २०८२ १०:४३
काठमाडाैँ । भारत सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रहेका गैरकानुनी सामग्री हटाउन कडा समयसीमा तोकेको छ । अब मेटा, युट्युब, एक्सजस्ता प्लेटफर्मले सरकारले सूचना दिएको तीन घण्टाभित्र त्यस्ता सामग्री हटाउनुपर्नेछ । यसअघि सामग्री हटाउनका लागि ३६ घण्टाको समय दिने गरिएको थियो ।
मंगलबार सूचना प्रविधि नियमावली २०२१ मा संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो । नयाँ नियम आगामी फेब्रुअरी २० देखि लागु हुनेछ । सामग्री हटाउने समयसीमा एक्कासि घटाउनुको कुनै ठोस कारण भने खुलाइएको छैन ।
भारत सरकारको यो कदमले विश्वका ठुला प्रविधि कम्पनीहरूका लागि चुनौती खडा गर्ने देखिएको छ । प्रविधि कानुनका विज्ञ आकाश कर्माकरले यति छोटो समयमा सामग्री हटाउनु व्यावहारिक रूपमा असम्भव रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार यो नियमले कम्पनीहरूको वस्तुस्थिति र क्षमतालाई वेवास्ता गरेको छ ।
एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको भारतलाई अनलाइन सामग्रीको नियामकका रूपमा विश्वकै आक्रामक देशहरूमध्ये एक मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पुर्याउने भन्दै हजारौँ सामग्रीहरू हटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा मात्र मेटाले सरकारको आग्रहमा भारतमा २८ हजारभन्दा बढी सामग्रीहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यसैगरी संशोधित नियमावलीमा एआईबाट उत्पादित सामग्रीहरूको लेबलिङका बारेमा भने केही लचकता अपनाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत क्षेत्रफलमा एआई लेबल देखिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा अब त्यस्ता सामग्रीमा स्पष्ट देखिने गरी लेबल राख्नुपर्ने मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।
यस विषयमा फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको र गुगल तथा एक्सले तत्काल कुनै जवाफ नदिएको रोयटर्सले लेखेको छ । सामाजिक सञ्जालका अधिकारीहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सामग्री हटाउन लामो समय दिइने भए पनि यो नियम ल्याउँदा आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको गुनासो गरेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २८, २०८२ १०:४३
