कानुन विपरीत ४१ करोड बाँडेपछि रोकियो केपी ओली सरकारले सुरु गरेको 'निःशुल्क इन्टरनेट' कार्यक्रम

काठमाडौँ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम कानुन विपरीत स्थानीय तहलाई बाँड्ने गरी सुरु गरिएको 'निःशुल्क इन्टरनेट' नामक कार्यक्रम अन्ततः बन्द भएको छ । सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सञ्चालित उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने घोषणा गरेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्‍टै कोष खडा गरिएको छ । जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कूल वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । उक्त रकम सरकारको दूरसञ्चार नीतिको अधिनमा रहेर ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उक्त रकम प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले नै कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोक्न सक्ने भए पनि खर्चको अन्य विकल्प कानुनले दिएको छैन ।

तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऐनको व्यवस्था विपरीत कोषको रकम स्थानीय तहलाई वितरण गर्न लगाएको थियो । सो कार्यक्रम तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले अघि सारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा हालसम्म ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा मात्रै करिब १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अन्य ६६ जिल्लामा २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २९ माघ २०७७ मा मन्त्रीपरिषद्‌बाट निर्णय गर्दै भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति गरी २ वर्ष निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने तथा त्यस बाहेक (काठमाडौँ उपत्यकासँगै भूकम्प प्रभावित जिल्ला बाहेक) ६६ जिल्लाका आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा २ वर्ष निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समझदारी पत्र गरी स्थानीय तहहरू मार्फत नै सेवा प्रदायक छनोट गर्नेगरी २०७७/७८ देखि यो उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

जब कि ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको रूपमा देशव्यापी इन्टरनेट विस्तार गर्ने र सुरुवाती दुई वर्षसम्म सम्पूर्ण स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट दिने नाममा प्राधिकरणले त्यसअघि नै अर्बौं रुपैयाँ खर्चिसकेको थियो ।

यद्यपि प्राधिकरणले अब उपरान्त केपी शर्मा ओली सरकारले अघि सारेको उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने तथा सेवा प्रदायक छनोट नभएका वा सेवा प्रदायक छनोट भई कार्य सुरु नगरेका स्थानीय तहहरूसँग भएका समझदारी-पत्र पनि रद्द गरिने जनाएको छ । सेवा प्रदायक छनोट गरी सेवा कार्य सम्पन्न गरेका स्थानीय तहलाई भने १५ दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित भुक्तानी दाबी पेस गर्न सूचित गरिएको छ ।

प्राधिकरणले यो कार्यक्रमका लागि भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गालाई समेटेको थियो । जसअन्तर्गत ७६ मध्ये ७३ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरी स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको स्तरोन्नति भएको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार त्यस बाहेक ६६ जिल्लाका ६५६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६२ स्थानीय तहसँग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको र त्यस मध्ये पनि १३५ स्थानीय तहका ४०१२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा मात्रै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३, २०८२ १८:१८

टिप्पणीहरू