बालेन सरकारको पहिलो निर्णय: कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेदेखि शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई सरकारको प्रवक्ता मनोनीत गरेको छ । नवनियुक्त प्रवक्ता पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।

यसअन्तर्गत बैठकले नयाँ सरकारको कार्यदिशा तय गर्न तयार पारिएको १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ । बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिने र सो समितिको सिफारिसका आधारमा कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ । अन्य व्यक्ति र निकाय (राजनीतिक दलका नेता लगायत) को हकमा भने आयोगको सिफारिस बमोजिम तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १३, २०८२ १७:३०

टिप्पणीहरू