अनलाइनबाटै सिट बुकिङ र डिजिटल भाडा भुक्तानी अनिवार्य गर्न सुझाव

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन मोबाइल एपबाटै सिट बुकिङ गर्न सकिने र नगद रहित डिजिटल भाडा भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हालै सार्वजनिक ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ ले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

मार्गचित्रमा एकै कार्ड प्रयोग गरेर सबैतिर भाडा तिर्न सकिने (इन्टरअपरेबल कार्ड सिस्टम) व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाट यात्रीहरूले झन्झटमुक्त रूपमा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

यसका साथै, सातै प्रदेशमा एकीकृत अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली स्थापना गरी यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कर, दस्तुर र जरिबानाहरू डिजिटल माध्यमबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाइएको छ ।

ट्राफिक जामको समस्या समाधानका लागि मार्गचित्रले एडप्टिभ ट्राफिक लाइट र सेन्सर प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनी मोडेलमा लैजानुपर्ने, प्रमुख कोरिडोरमा द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने र ५० सिटभन्दा ठुला बसलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । पैदल यात्रीका लागि अपाङ्गतामैत्री फुटपाथ, आधुनिक ओभरहेड ब्रिज र जेब्रा क्रसिङको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मार्गचित्रले वि.सं. २०८५ सम्म ४० प्रतिशत सवारी साधनलाई ई-यातायात (इलेक्ट्रिक सवारी) मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि उपत्यकाभर चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने र नदी कोरिडोरमा साइकल लेनका साथै हरियाली प्रवर्द्धन गरी वातावरणमैत्री मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

सवारी साधनको अनिवार्य फिटनेस टेस्ट र एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ सिस्टम जस्ता सुरक्षा उपायहरू कडाइका साथ लागु गर्न मार्गचित्रले सुझाएको छ । सार्वजनिक सवारीमा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षणको सुनिश्चितता, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र जीपीएस ट्रयाकिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भएको निर्णय अनुसार सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय समितिले चैत ३ गते यो प्रतिवेदन मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई बुझाएको हो ।

यो मार्गचित्र गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र सरकारबिच भएको सम्झौताको जगमा तयार पारिएको हो । साथै, गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रलाई समेत यसको मुख्य आधार बनाइएको छ ।

यस प्रतिवेदनले तीनै तहका सार्वजनिक निकायबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचारको पहिचान गर्दै सुशासन, विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गर्नुपर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि नयाँ सरकारलाई ठोस समाधान सुझाएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १७, २०८२ १६:२७

टिप्पणीहरू