डिजिटल नेपालका लागि साढे १३ अर्बको वैदेशिक ऋणमा ओलीको प्रश्न- ‘संसद छलेर किन निर्णय गरियो ?’
चैत २३, २०८२ १४:८
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य खुस्बु ओलीले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट लिन लागिएको ९० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छिन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेकी ओलीले संसदीय समिति र नीतिगत बहस विना नै यति ठुलो वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिएको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।
सरकारले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैङ्कबाट ५० मिलियन डलर र एसियाली विकास बैङ्कबाट ४० मिलियन डलर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि मात्रै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ९० मिलियन डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा सांसद ओलीले यसको प्रक्रियागत वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।
“कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकीकरणका आधारमा यो आकारको ऋण लिने निर्णय गरियो ?” बैठकमा प्रश्न गर्दै ओलीले भनिन्, “हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ, संसदीय समितिहरू बनेका छैनन् । यस्तो बेला एउटा सानो घेरामा बसेर गरिएको सरकारको निर्णय अपारदर्शी हुन सक्छ ।”
उनले यो ऋण नेपालले माग गरेको हो कि दातृ निकायले प्रस्ताव गरेको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ऋणका लागि छानिएका परियोजनाहरूको औचित्यमाथि समेत उनले संशय व्यक्त गरेकी छिन् ।
ओलीले बजेट विनियोजनमा हुने सेटिङ र पहुँचवालाको दबदबा अन्त्य गर्न नयाँ प्रस्ताव समेत अघि सारेकी छिन् । सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रको बजेटका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने वर्तमान परिपाटीको अन्त्य गर्न उनले अनलाइन पोर्टलको अवधारणा अघि सारेकी हुन् ।
“सांसदहरूले आफ्ना भूगोलका आवश्यकताहरू राख्न सक्ने गरी एउटा सार्वजनिक अनलाइन पोर्टल बनाइयोस्,” उनले सुझाव दिँदै भनिन्, “यसले स्वार्थमा आधारित बजेट अनुरोधलाई रोक्नेछ र भूगोल तथा जनसङ्ख्याका आधारमा न्यायोचित बजेट निकासा सुनिश्चित गर्नेछ ।” यस्तो व्यवस्थाले बजेट बाँडफाँटमा सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव देखाएर दम्भ गर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुने उनको जिकिर छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २३, २०८२ १४:१९
