सुरु भयो ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन’: अब बैंक धाउनु नपर्ने, राज्यको वार्षिक १५ करोड जोगिने

काठमाडौँ । सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूका लागि घरमै बसेर पेन्सन नवीकरण गर्न सकिने ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणाली सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यो डिजिटल प्रणालीको उद्घाटन गरे ।

नयाँ प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै अब तीन लाख ५२ हजार ८१६ जना पेन्सनरहरूले पेन्सन नवीकरण वा बुझ्नका लागि बैंकको लाइनमा बस्नुपर्ने वा सरकारी कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि वर्षमा कम्तीमा एक पटक बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण वृद्धवृद्धा, अशक्त र विदेशमा रहेका पेन्सनरहरूले सास्ती भोग्दै आएका थिए ।

‘IPMS-V2’ ढाँचामा आधारित यस प्रणालीमा ‘लाइभनेस भेरिफिकेसन’ प्रविधि जडान गरिएको छ । यसले पेन्सनरको अनुहारको हाउभाउका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित र सक्रिय रहेको डिजिटल प्रमाणीकरण गर्छ । यो प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटाबेससँग जोडिएकाले सेवाग्राहीले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट आधिकारिक प्रमाणीकरण गर्नसक्ने बताइएको छ ।

यो प्रणाली प्राविधिक रूपमा मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि राज्यका लागि उपलब्धिमूलक देखिने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । हालसम्म पेन्सनरहरूको प्रमाणीकरण र रकम वितरण व्यवस्थापन गरेबापत सरकारले बैंकहरूलाई वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ कमिसन बुझाउँदै आएको थियो ।

अब सेवाग्राही आफैँले डिजिटल माध्यमबाट भेरिफिकेसन गर्ने भएपछि उक्त अतिरिक्त वित्तीय भार शून्यमा झर्ने र सो रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस प्रविधिले विशेषगरी दुर्गममा बस्ने, शारीरिक रूपमा अशक्त र विदेशमा रहेका नेपाली पेन्सनरहरूलाई राहत दिने बताइएको छ । पेन्सन नवीकरणकै लागि विदेशबाट नेपाल आउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ । साथै, पेन्सन गणना पूर्ण स्वचालित हुने भएकाले मानवीय त्रुटि हट्ने र निष्क्रिय खाताबाट हुनसक्ने रकमको दुरुपयोग रोकिई प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता कायम हुने विश्वास लिइएको छ ।

प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील प्रिक्सा ग्रुप अन्तर्गतको ‘थर्ड फ्याक्टर एआई’ ले विकास गरेको यो प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २७, २०८२ ०:३

टिप्पणीहरू