सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस, सीसीटिभी र अनलाइन टिकट अनिवार्य गरिँदै

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारी साधनहरूलाई प्रविधि जडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदामा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

मस्यौदा अनुसार सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्नुपर्नेछ । यसको अनुगमनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले एक केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) स्थापना गर्नेछ ।

ट्याक्सी बाहेकका हरेक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई ओटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ । यी क्यामेराले सवारी भित्रको गतिविधि, सुरक्षा र यात्रीको संख्या गणना समेत गर्नेछन् ।

सीसीटीभीमार्फत यात्रीको अनुहार पहिचान र चालकको व्यवहार विश्लेषण गरिने भएको छ । यसले चालक थकित भएको, ध्यान विचलित भएको वा आक्रामक रूपमा सवारी चलाएको पहिचान गरी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

मस्याैदा अनुसार लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधनमा अनलाइन टिकट प्रणाली अनिवार्य गरिने छ । व्यवसायीले आफ्नै मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत टिकट बुकिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । भुक्तानीका लागि क्यूआर कोड वा डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यात्रीले अनलाइनबाटै टिकट प्रिन्ट गर्न वा डिजिटल रेकर्ड देखाउन सक्नेछन् ।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई विद्युतीय चलान (e-Challan) काटिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । डिजिटल माध्यमबाटै जरिबाना, कर र दस्तुर तिर्न सकिने गरी 'डिजिटल आईडी' र क्यूआर कोडको व्यवस्था गरिने भएको छ।

सवारीको गति नियन्त्रण गर्न 'अनलाइन टाइम कार्ड' प्रणाली लागु गरी चेकपोस्टहरूमा सवारीको प्रवेश र निर्गमन समय स्वतः गणना गर्ने पनि भनिएको छ ।

हरेक सार्वजनिक सवारीमा खतरा, दुर्घटना वा आक्रमण भएमा सिधै विभागको नियन्त्रण कक्षमा सूचना पुग्ने गरी 'आपतकालीन सहायता (एसओएस) बटम' जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । सवारीमा कार्यक्षमता भएको फायर एक्स्टिङगुइसर र औषधिसहितको 'फर्स्ट एड किट' अनिवार्य हुनुपर्ने छ।

ठुला यात्रीवाहक सवारीमा यात्रीको सुविधाका लागि वाई-फाई हटस्पटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चालक र परिचालकले तोकिएको युनिफर्म अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ भने शिष्ट भाषामा कुराकानी गर्नुपर्ने र महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षित सिटको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

सवारी भित्र धूम्रपान, मद्यपान र लागूपदार्थ सेवन पूर्ण रूपमा निषेध गरिने भएको छ । २५० किलोमिटरभन्दा लामो बाटोमा कम्तीमा दुईजना चालक अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा ट्राफिक प्रहरी, व्यवसायी र यातायात विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ । निर्देशिका उल्लंघन गर्ने सवारी धनी र चालकलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम कारबाही गरिने भएको छ ।

यो निर्देशिका लागू भएमा नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा डिजिटल रुपान्तरण हुने र यात्रा सुरक्षित, मर्यादित र आधुनिक बन्ने विश्वास लिइएको छ। हाल यो निर्देशिका मस्यौदाको चरणमा रहेको र स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८३ १८:४

टिप्पणीहरू