पठाओ-इन्ड्राइभले चालकबाट १०% सम्म मात्र कमिसन लिन पाउने, यस्तो छ प्रस्तावित भाडादर र अन्य नियम

काठमाडौँ । पठाओ, इन्ड्राइभ, याङ्गोजस्ता राइड हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदामा यससम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा यात्रुले तिर्ने भाडादर र कम्पनीले लिने कमिसनका विषयमा सीमा तोकिएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार आफ्नो एपमात्र सञ्चालन गर्ने तर सवारी साधन नभएका कम्पनीले चालकले पाउने भाडाबाट अधिकतम १० प्रतिशतमात्र कमिसन लिन पाउनेछन् ।

यस्तै, दुई पाङ्ग्रे सवारीको हकमा अधिकतम प्रति किलोमिटर २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेको हकमा अधिकतम ५५ रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ भने न्यूनतम भाडा २ किलोमिटर बराबरको लाग्नेछ ।

रात्रिकालीन समय, खराब मौसम वा खाली फर्कनुपर्ने अवस्थामा कम्पनीले आधार भाडादरमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र ‘सर्ज प्राइसिङ’ (घटबढ भाडादर) लागु गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

साथै, प्रत्येक सेवा प्रदायकसँग चालक र यात्रुका लागि फरक फरक लगइन इन्टरफेससहितको आफ्नै एप हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

त्यसैगरी राइड शेयरिङ वा राइड हेलिङ प्रयोग गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले भुक्तानीका लागि डिजिटल प्रणाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, यात्रुले एप प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था आएमा वा नगद भुक्तानी गर्न खोजेमा चालकले आवश्यक विवरण भरेर यात्रुलाई एपमा इन्ट्री गरेर एसेप्ट गरी सेवा दिनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसका साथै नेपालमा सेवा दिने कुनै पनि राइड शेयरिङ वा हेलिङ प्रदायकले प्रयोग गर्ने एपको सर्भर देशमै होस्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी त्यस्ता एपमा सम्भव भएसम्म नेपालमै बनेको म्याप प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, नेपाल बाहिर बनेको म्याप्स प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुपर्ने खण्डमा भने त्यसबाफतको शुल्क सेवा प्रदायकले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सवारी साधनको अवस्था र पहिचानका सन्दर्भमा पनि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएका छन् । राइड शेयरिङमा प्रयोग हुने सवारी साधनको उत्पादन मिति १५ वर्षभन्दा पुरानो हुन नपाउने नियम राखिएको छ । विद्युतीय सवारीको हकमा दुई पाङ्ग्रेले न्यूनतम ४० किलोमिटर प्रतिघण्टा गति दिन सक्ने र १.५ किलोवाट क्षमताको मोटर भएको हुनुपर्नेछ भने चार पाङ्ग्रेको हकमा ४० किलोवाट मोटर र कम्तीमा २०० लिटरको बुट स्पेस हुनुपर्नेछ ।

सेवा दिने सवारी साधनको पहिचानका लागि यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको डिजाइनमा चालक र सवारीको विवरण खुल्ने ‘क्यूआर कोड’ सहितको स्टिकर अनिवार्य टाँसिएको हुनुपर्नेछ । यसका लागि दुई पाङ्ग्रेले वार्षिक एक हजार र चार पाङ्ग्रेले पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । तर राइड शेयरिङ मात्र गर्ने सवारीलाई भने यो शुल्क लाग्ने छैन ।

मस्यौदामा एक दिनमा कुनै पनि चालकले १२ घण्टाभन्दा बढी सेवा दिन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो पटक लग-इन गरेको १२ घण्टा पुगेपछि एपबाटै स्वतः ‘लग आउट’ हुने व्यवस्था कम्पनीले मिलाउनुपर्नेछ, तर ड्युटीमा रहेका बेला यात्रु बोकेको भए गन्तव्यमा पुर्‍याएपछि मात्र लग आउट हुनेछ ।

चालक हुनका लागि १८ वर्ष पूरा भएको र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । नयाँ चालकलाई काममा लगाउनुअघि तीन दिनको अभिमुखीकरण तालिम र यात्रुबाट ५० प्रतिशतभन्दा कम रेटिङ पाउने चालकलाई दुई दिनको पुनर्ताजगी तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, चालकले एकभन्दा बढी कम्पनीको एपमा पनि आबद्ध भएर सेवा दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न लागिएको छ ।

यात्रु र चालकको सुरक्षाका लागि मस्यौदामा विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । खासगरी दुई पाङ्ग्रे सवारीमा यात्रु र चालक दुवैले तोकेको मापदण्ड अनुसारको हेल्मेट लगाउनुपर्ने, राति ड्युटी गर्ने चालकले टल्किने (रिफ्लेक्टिभ) ज्याकेट लगाउनुपर्ने र सवारीमा पछाडि बस्ने यात्रुले समाउन मिल्ने ‘सिसी बार’ वा ‘ह्यान्डल स्ट्र्याप’ हुनुपर्नेछ ।

चार पाङ्ग्रे सवारीको हकमा ‘ड्याशक्याम’ वा ‘सीसीटिभी’, फायर एक्स्टिङ्गुइसर र प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य गरिएको छ । दुवैथरी सवारीमा ‘रियल टाइम जिपिएस ट्र्याकिङ’ र एपमा आपतकालीन (SOS) बटन हुनुपर्नेछ ।

कम्पनीले २४ सै घण्टा चल्ने आपतकालीन उद्धार तथा सुनुवाइ कक्ष सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । महिला यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी एपमा सम्भव भएसम्म महिला चालक नै छनोट गर्न सक्ने विकल्प राख्नुपर्नेछ । 

यौन दुर्व्यवहार, मापसे गरी सवारी चलाउने वा गम्भीर सुरक्षा उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल ‘डिजिटल ब्लक’ गरी कानुनी कारबाही गरिनेछ ।

मस्यौदाले बालबालिका र अशक्तको यात्रामा पनि नयाँ नियम ल्याएको छ । दश वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका तथा मानसिक वा स्वास्थ्य अवस्था खराब भई सहारा दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दुई पाङ्ग्रे सवारीमा यात्रुको रूपमा चढाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । उनीहरूले अभिभावक वा आफन्तको साथमा चार पाङ्ग्रे सवारी मार्फत मात्र सेवा लिन सक्नेछन् ।

त्यसैगरी, दुई पाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रे सवारीले एक पटकमा प्रस्थान विन्दुबाट गन्तव्यसम्म बढीमा ३० किलोमिटर दूरीसम्म मात्र सेवा दिन पाउने सीमा तोकिएको छ भने चार पाङ्ग्रेले बाटो इजाजत (रुट परमिट) लिएर नेपालभर सेवा दिन सक्नेछन् ।

बीमा र सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना चालकलाई अनिवार्य रूपमा ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ मा आबद्ध गराउनुपर्नेछ । दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक यात्रा भाडाबाट एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी ‘दुर्घटना कोष’ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कोषमा सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि प्रत्येक दिनको कूल आयको ०.५ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । सो कोषबाट दुर्घटनामा मृत्यु भएमा वा पूर्ण अपाङ्गता भएमा चालक वा यात्रुका आश्रित परिवारलाई एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँ र घाइतेको क्षतिपूर्तिका लागि अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ तथा उपचारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था यस मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो कोषको ५० प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तभित्र श्रमिकलाई दामासाहीले प्रोत्साहन स्वरूप वितरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

डेटा सुरक्षा र प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि सबै राइड शेयरिङ कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागमा अनिवार्य दर्ता भई आफ्नो प्रणालीलाई ‘एपीआई’ मार्फत विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्नुपर्नेछ । यात्रुको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्न एपको सर्भर नेपालमै हुनुपर्ने, साइबर सुरक्षा परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट) अनिवार्य गराउनुपर्ने र तथ्याङ्क कम्तीमा १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसैगरी चालकको पहिचानका लागि सेवा प्रदायकले आफ्ना प्रत्येक सवारी चालकको लागि सेवा प्रदायकको नाम तथा ठेगाना, चालकको नाम थर र सम्पर्क मोबाइल नम्बर, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर तथा जारी भएको जिल्ला, रक्त समूह र परिचयपत्र बहाल रहने अवधि उल्लेख गरिएको फोटो सहितको आईडी कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेक छ । र, चालकले ड्युटीका क्रममा उक्त आईडी कार्ड लगाउनु पर्नेछ । 

यी सबै व्यवस्था हाल मस्यौदाकै रूपमा मात्र रहेको स्पष्ट पार्दै यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यसमा कुनै थपघट वा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएमा १३ वैशाखभित्र मन्त्रालयको ईमेल [email protected] मा सुझाव पठाउन सबै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ मस्यौदा

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८३ २०:३६

टिप्पणीहरू