‘लालीबजार’ रोकिएपछि निश्चल बस्नेतको आक्रोश- ‘अब फिल्म अदालतमा दर्ता गरौँ, त्यहीँ सेन्सर गरौं’
बैशाख १५, २०८३ २३:४४
काठमाडौँ । चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शनमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएपछि निर्देशक तथा कलाकार निश्चल बस्नेतले आक्रोश पोखेका छन् । सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको फिल्म रिलिजको मुखमा रोकिँदा चलचित्रकर्मीको मनोबल गिर्ने भन्दै उनले विद्यमान संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।
मंगलबार फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै बस्नेतले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने बताउँदै फिल्म निर्माणको मर्म र प्रक्रियालाई बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले लेखेका छन्, “सम्माननीय अदालतको आदेश नमान्ने कुरै भएन । आदेश सबैले मान्नुपर्छ । तर कुरा जब फिल्मको र फिल्मकर्मीहरूको आउँछ, तब फिल्म केका लागि बनाइन्छ कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ होला । एकतर्फी रूपमा मात्रै हेरेर यसरी नै रिलिजको मुखैमा मुद्दा पर्दै अदालतले निर्णय गर्दै जाने हो भने चलचित्रकर्मीको मनोबल त गिर्छ नै, एकचोटि हैन बारम्बार ।"
बस्नेतले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अबदेखि फिल्म चलचित्र विकास बोर्ड वा सेन्सर बोर्डमा नभई सिधै अदालतमा दर्ता गर्न र त्यहीँ सेन्सर गर्न सुझाव दिए । उनले भने, “अबदेखि फिल्म अदालतमा नै रजिस्टर गरौं, त्यहीँ सेन्सर गरौं । खारेज गरौ विकास बोर्ड, सेन्सर बोर्ड ।”
किन रोकियो ‘लालीबजार’ ?
पश्चिम नेपालको बादी समुदायको कथामा आधारित ‘लालीबजार’ ले आफ्नो समुदायको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको र महिलाहरूलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेको भन्दै डा. रोशनी नेपालीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आगामी २२ वैशाखसम्मका लागि फिल्मको प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्माण पक्षले फिल्मले बादी समुदायले भोगेको शोषणको यथार्थ चित्रण गर्दै सामाजिक न्यायको वकालत गरेको दाबी गरिरहँदा समुदायकै एक पक्षले भने यसलाई अपमानजनक भनेको छ ।
यसअघि केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले फिल्मलाई सबैले हेर्न मिल्ने ‘युनिभर्सल’ (U) सर्टिफिकेट दिइसकेको थियो । १८ वैशाखदेखि देशभर प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेको यो फिल्म अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अनिश्चित बनेको छ ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख २२ गते बोलाएको छ । उक्त छलफलपछि मात्र फिल्म प्रदर्शन हुन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । बस्नेत लगायतका चलचित्रकर्मीहरूले भने राज्यका निकायले अनुमति दिइसकेको विषयमा अन्तिम समयमा हुने यस्ता कानुनी अवरोधले लगानी र सिर्जनशीलता दुवैमा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १५, २०८३ २३:४४
