लाइसेन्स परीक्षाफलमा नागरिकता नम्बर लिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश, तर अटेर गर्दैछन् यातायात कार्यालयहरू

काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १८ माघ २०८२ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता नम्बरलाई अत्यन्त संवेदनशील वैयक्तिक विवरणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

अदालतले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्दा नागरिकको गोपनीयताको संवैधानिक हक हनन हुने र ठगी तथा साइबर अपराधको जोखिम बढ्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतले लाइसेन्स परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक गर्दा नागरिकता नम्बर राख्नु कानुन विपरीत भएको ठहर गरे पनि यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले भने यस व्यवस्थाको निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् । हालै सार्वजनिक भएका प्रयोगात्मक परीक्षाका नयाँ नामावली सूचीहरूमा समेत यातायात कार्यालयहरूले परीक्षार्थीहरूको नागरिकता नम्बर वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत लिक गरिरहेका छन् ।

परीक्षाको पारदर्शिता र नक्कली परीक्षार्थी नियन्त्रण गर्ने बहानामा सरकारी निकायहरूले अदालतको आदेश र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै अटेर गरिरहेको पाइएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसका कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै सर्वोच्चमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । उनले यातायात कार्यालयहरूले लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको परिणाम फेसबुक पेज र वेबसाइटहरूमा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।

निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा २८ (गोपनीयताको हक) तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ लाई मुख्य आधार बनाएका थिए । उक्त ऐनले नागरिकता नम्बरलाई संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाको रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसलाई विद्युतीय माध्यममा गोप्य राख्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाको पूर्ण पाठमा स्पष्ट रूपमा सरकारी निकायहरूले कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न नपाउने न्यायिक सिद्धान्तलाई उद्धृत गरेको छ । फैसलामा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सको नजिर र भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘केएस पुट्टास्वामी’ को ऐतिहासिक मुद्दामा प्रतिपादन गरेको गोपनीयताको सिद्धान्तलाई समेत सन्दर्भको रूपमा जोडिएको छ ।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू- ठूलो भऱ्याङ, चाबहिल, एकान्तकुना र राधेराधेले कानुनले रोक नलगाएको भन्ने आधारमा परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दा नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिएको उल्लेख छ । यसरी नागरिकता नम्बर खुला रूपमा सूचना पाटी तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नु परीक्षार्थीहरूको गोपनीयताको हकविपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतले भनेको छ, “सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा तथा परीक्षाफलको प्रक्रिया नियमन गर्ने उपरोक्त कानुनी तथा निर्देशिकामा रहेका व्यवस्थाहरुको अध्ययनबाट नेपालमा प्रचलित यातायात सम्बन्धी कानुन तथा निर्देशिकाहरूमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा सामेल हुन नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने सम्मको मात्र व्यवस्था रहेको र परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर खुलाउनै पर्ने वा पाउने भन्ने व्यवस्था कतैपनि गरिएको देखिदैन ।”

सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ को दफा ११ ले उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोतर्फ समेत अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

“...परीक्षार्थीको परीक्षाफलसंगै नागरिकता नम्बरसमेत प्रकाशन गर्नाले परीक्षार्थीहरुको वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन् हुन पुगेको देखिंदा अब उपरान्त सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर उल्लेख नगरी परिक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ठहर्छ,” फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

यस मुद्दामा निवेदक विवेक चौधरीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामप्रवेश यादव, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, थिरबहादुर कार्की र सुजितकुमार भुजेलले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चको यो पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै अब यातायात कार्यालयहरूलाई परीक्षाफलका नाममा नागरिकको संवेदनशील डेटा लिक गर्ने कार्य रोक्न कानुनी रूपमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८३ १५:५२

टिप्पणीहरू