अध्यक्षसँगै सिङ्गो बोर्ड खारेजीमा परेपछि अन्योलमा नियामक प्राधिकरण, काम चलाउ नेतृत्व पनि छैन

काठमाडौँ । अध्यादेश मार्फत सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायमा रिक्ततासँगै अन्योलता छाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसँगै बाँकी ४ जना सदस्य रहेको सिङ्गो बोर्ड नै खाली भएपछि नियामक निकायले काम चलाउ नेतृत्व समेत पाउन नसकेको हो ।

राजनीतिक नियुक्ति हटाउने नाममा सरकारले अध्यादेश मार्फत दूरसञ्चार ऐनको दफा ८, ९ र १० नै मेटाइदिएको छ । ती दफामा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि, उनीहरूलाई पदबाट हटाउने तथा पद रिक्त हुने अवस्था सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् ।

अध्यक्षसहित पाँचै जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरिएको सूचना मन्त्रालयबाट बुधबार प्राप्त भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । तर उक्त सूचनामा तत्कालका लागि काम चलाउ निमित्त तथा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी कसैलाई तोकिएको भने छैन ।

ऐनको दफा ५ ले अध्यक्ष सहितको पाँच सदस्यीय बोर्डलाई नै प्राधिकरणको रूपमा परिभाषित गरेको छ । अध्यादेशबाट सिङ्गो बोर्ड नै खारेजीमा परेपछि दैनिक प्रशासनिक काम समेत प्रभावित बनेको हो ।

अध्यक्ष प्राधिकरणको पुरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी रहने ऐनको व्यवस्था छ । अध्यक्षलाई नै प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्ने, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी गराई प्राधिकरणको बैठकमा पेस गर्ने र प्राधिकरणको कोषको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

साथै प्राधिकरणको सम्पत्तिको स्याहार सम्भार गर्ने गराउने, प्राधिकरण र नेपाल सरकार तथा अन्य सङ्घ संस्थाबिच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा समेत अध्यक्षले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार नियमावली अनुसार सरकारले अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा अध्यक्षको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सदस्य वा प्राधिकरणको कुनै वरिष्ठ निर्देशकलाई बढीमा ६ महिनासम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष भई कामकाज गर्ने जिम्मेवारी तोक्न सक्छ । तर कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नका लागि यतिखेर प्राधिकरणमा न कुनै सदस्य बाँकी छैनन् । यति मात्र होइन, वरिष्ठ निर्देशक पदमा समेत लामो समयदेखि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

कार्यवाहक अध्यक्ष नै नतोकिएको तथा तोक्न योग्य व्यक्ति समेत नभएका कारण नियामक निष्क्रिय बनेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए ।

"हामी ऐन तथा नियमावली अनुसार रिक्तता पूर्ति गर्ने गरी राय परामर्शमा छौँ," उनले भने, "चाँडै नै उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्ने काम हुन्छ ।"

कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने विषयले मात्रै पनि नियामकको रिक्तता पूर्ति हुने सम्भावना भने देखिँदैन । किन कि ऐनले प्राधिकरण बोर्ड नै नरहने परिकल्पना नै गरेको छैन । यस्तोमा कार्यवाहक अध्यक्षले प्राधिकरणको बैठक मार्फत गर्नुपर्ने कामहरू नै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यसका लागि तत्काल सरकारले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई प्राधिकरण अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको प्रक्रिया एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २४, २०८३ १६:६

टिप्पणीहरू