काठमाडौँ। १५ वटा स्थानीय तहले ७७ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोग नै नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १५ वटा पालिकाले सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको उल्लेख गरेको हो ।
नेपाल सरकारबाट जारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ मा कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणालीसम्बन्धी कानुन तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्देशिका निर्देशिका एवं सूचना प्रविधि विभागले दिएको कार्यविधिअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार खर्च गरेकोमा १५ स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजारको सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको देखियो।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८३ १७:४०
