सर्वोच्चको फैसला: अब विदेशबाटै भिडिओ कन्फरेन्समार्फत अदालतमा बयान दिन सकिने

काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अब सम्बन्धित देशकै राजदूतावासबाट श्रव्यदृश्य (भिडिओ कन्फरेन्स) मार्फत अदालतमा बयान दिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ५ जेठ २०८३ मा यस्तो फैसला गर्दै विदेशमा रहेका प्रतिवादीहरूका लागि प्रविधिमार्फत बयान दिने बाटो खोलिदिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ साउन २०८२ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको एक भ्रष्टाचार मुद्दामा सभ्यता केसीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । अस्ट्रेलियामा रहेकी केसीका कानुन व्यवसायीले २० साउन २०८२ मा भिडिओ कन्फरेन्समार्फत बयान र हाजिरी गराउन पाउनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, २३ साउन २०८२ मा विशेष अदालतले राजदूतावासबाट श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बयान गराउन अस्वीकार गर्दै आदेश दिएको थियो ।

विशेष अदालतको उक्त आदेश संविधानप्रदत्त प्रतिरक्षाको अधिकार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अनुकूल नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । यसका लागि सर्वोच्चले ‘अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ लाई मुख्य आधार बनाएको छ । निर्देशिकाको दफा ३ र ४ मा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासको समन्वयमा बयान लिन सकिने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चका अनुसार नेपालको अदालत व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम भइसकेको छ । अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा विश्वभर छरिएका लाखौँ नेपालीहरू समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा साक्षर र अभ्यस्त भइसकेका छन् ।

अदालतमा श्रव्यदृश्य प्रविधिको प्रयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा लाग्ने समय र खर्चबाट समेत ठुलो राहत पुग्ने बताइएको छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भौगोलिक सीमानालाई खुम्च्याइरहेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको यो प्रयोग नेपाली अदालतहरूको सुधारात्मक कदम हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त आदेशअनुसार, प्रतिवादीले सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावासमा तोकिएको समयमा उपस्थित भई ‘अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ को अधिनमा रहेर बयान दिन सक्नेछन् ।

विदेशबाट बयान लिने प्रक्रियामा प्रतिवादीको व्यक्तिगत गोपनीयता र डेटा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । बयानका क्रममा अनधिकृत रेकर्डिङ गर्ने वा छविचित्र खिच्ने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

बयानपछि प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश भएमा वा माग गरिएको धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा, सम्बन्धित राजदूतावासले कूटनीतिक समन्वयमार्फत उनीहरूलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने समेत सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १३, २०८३ १९:३३

टिप्पणीहरू