पानीमा मोबाइल डुबाउँदैमा डेटा नष्ट हुँदैन, विज्ञ भन्छन्- ‘कसले सिकायो यस्तो वाहियात आइडिया ?’

काठमाडौँ । सिरहामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा जफत गरिएका करिब ५०० थान मोबाइल र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनालाई लिएर सामाजिक वृतमा आलोचना भइरहेको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका सात थान आईफोन र ४८९ थान एन्ड्रोइड फोनलाई ड्रमको पानीमा डुबाएर नष्ट गर्नु राज्यको गलत निर्णय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्तादेखि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन् ।

जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति, सिरहाको उक्त कदमको विरोध गर्दै फेसबुक प्रयोगकर्ता ‘पानास दीप शाही’ ले लेखेका छन्, “फेरि एक करोडका मोबाइल किन्दा पुँजी विदेशिने भयो ! आफ्नो हैसियत सियो बनाउने छैन, त्यत्रो करोडौँको सम्पत्ति नष्ट गर्नुभन्दा केही जरिवाना गरेर फिर्ता गराइदिएको भए त्यही राजस्वले उनीहरूकै तलब खान पुग्थ्यो र देशको ऋण अझै बढ्ने थिएन होला नि !”

त्यस्तै, हेमन्त गिरीले टेकपानाको ‘एसईईमा जफत गरिएका १ करोड मूल्य बराबरका करिब ५०० फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट’ शीर्षकको समाचार शेयर गर्दै यसलाई ‘माल पाएर चाल नपाउने नेपालीको नियति’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “विभिन्न मन्त्रालयमा प्रयोग हुन सक्ने गाडीको थुप्रो पनि यस्तै छ, तिनलाई पुन: प्रयोग गर्न सकिने कानुन बनाउनु पर्ने हो ।”

यसैगरी, जीसएम राजले राज्यले आर्थिक लाभ लिन सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै विनाश रोजेको भन्दै लेखेका छन्, “मोहरलाई पनि फोहोर जसरी नष्ट गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ । बरु लिलामी गरेको भए राज्यलाई अलिकति भए पनि आर्थिक लाभ त हुने थियो !”

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सुरेन्द्र पौडेलले भने जफत गरिएका मोबाइल लिलामी गर्दा भविष्यमा सुरक्षा चुनौती आउन सक्ने भएकाले नष्ट गरिएको बताए । उनका अनुसार एक पटक प्रयोग भइसकेको आईएमईआई नम्बर भएको सेट अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्छ ।

उनले भने, “कानुनतः एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था भए पनि विद्यार्थीको भविष्य हेरेर कडा अभियोग नलगाइएको हो ।”

‘पानीमा डुबाउँदैमा डेटा पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदैन’

प्रशासनले प्राविधिक रूपमा पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने सुनिश्चित गरेर मात्र नष्ट गरेको दाबी गरे पनि ई-वेस्ट (विद्युतीय फोहोर) व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले भने पानीमा डुबाउँदैमा मोबाइलको डेटा पूर्ण रूपमा नष्ट नहुने बताएका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय फोहोर (ई-वेस्ट) को रिसाइक्लिङ गर्दै आएको ‘डोको रिसाइकलर्स’ का सीईओ पङ्कज पञ्जियारले पानीमा डुबाएर मोबाइल नष्ट गर्दा वातावरण प्रदूषित हुने बताए । उनले भने, “कसले सिकायो होला त्यस्तो वाहियात आइडिया ? ती मोबाइल वास्तवमा 'वेस्ट' (फोहोर) नै थिएनन् । राज्यको संयन्त्रले जबरजस्ती फोहोर बनाएको हो । पानीमा डुबाएर आईएमईआई नम्बर वा डेटा नष्ट हुँदैन, त्यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ । यदि पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने हो भने टुक्रा-टुक्रा पार्नुपर्छ । ”

त्यस्तै, रिफर्बिस्ड कम्पनी ‘सबको फोन’का सह-संस्थापक उत्तम काफ्लेले मोबाइलमा लिथियम, क्याडमियम र सिसा जस्ता १७ प्रकारका गह्रौँ धातु हुने र मोबाइल नष्ट गर्दा ती धातु वातावरणमा मिसिएर नकारात्मक असर पुग्ने बताए ।

काफ्लेका अनुसार पानीमा डुबाउँदैमा मोबाइलबाट पूर्ण रूपमा डेटा नष्ट हुँदैन । त्यसैले अन्य विकल्प प्रयोग गरी डेटा नष्ट गरेर मोबाइललाई पुन : प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनले बताए । उनले भने, “सबैभन्दा उत्तम विकल्प त अभिभावकलाई बोलाएर केही जरिवाना गराई फिर्ता दिनु हुन्थ्यो । किनभने अहिले मोबाइल सबैको आवश्यकता हो । ती मोबाइल नष्ट गरिए पनि विद्यार्थीले मोबाइल नचलाई त बस्दैनन् । उनीहरूको प्रयोगका लागि फेरि विदेशबाट करोडौँका नयाँ मोबाइल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उनले मोबाइल फिर्ता दिन नमिल्ने अवस्था भएमा पूर्ण रूपमा डेटा हटाएर बिक्री गर्न सक्ने विकल्प समेत रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित कयौँ ‘डेटा इरेज’ गर्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै उनले थपे, “डेटा इरेज गरेर बिक्री गरेको भए राज्यले केही राजस्व सङ्कलन गर्थ्यो । सस्तोमा मोबाइल चाहनेहरूले पनि बजारमा भन्दा कम मूल्यमा किन्न पाउने थिए । सिरहामा जे भयो, त्यो कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक देखिएन ।”

यदि परीक्षामा जफत भएका मोबाइल नष्ट गर्ने कुनै नीति भए त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ता कार्य हुनबाट रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी प्रवक्ता जयन्ती सत्यालले बोर्डले भौतिक सामग्री नष्ट गर्ने निर्णय नगर्ने बताइन् । उनका अनुसार परीक्षा के क्रममा जफत गरिएका सामग्रीहरू के गर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई हुन्छ ।

उक्त समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने बताउँदै सत्यालले भनिन्, “बोर्डको काम परीक्षार्थीले अमर्यादित कार्य गरेको जानकारी प्राप्त भएमा परीक्षा रद्द गर्ने हो । जफत भएका सामग्रीका बारेमा जिल्ला तहबाटै निर्णय हुन्छ ।”

उनले सिरहाको घटनाबारे बोर्डलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताउँदै यसबारे थप बुझ्ने जानकारी दिइन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २३, २०८३ १६:४५

टिप्पणीहरू