एनसेलको लाभकर विवाद अझै लम्बिने संकेत

सर्वोच्च अदालतकाे फैसलाको पुर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै लामोसमय देखिको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर विषयको विवाद निरुपण भएको ठानिएका बेला, त्यस विपरित बिवाद अझै लम्बिने देखिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई तोकेको कर बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रति असहमति जनाउँदै सामाजिक अभियान्ता तथा पूर्वप्रशासकहरूको एउटा समूहले पुनः रिट दायर गर्ने तयारी गरेको समाचार बीबीसी नेपाली सेवाले प्रकाशित गरेको हो ।

बिहीबार सार्वजनिक सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा विवादित पुँजीगत लाभकरको विषयमा एनसेलले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने आसय व्यक्त गरिएको छ। एनसेलले कूल लाभकरमध्ये हालसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ।

यस अघि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लगभग ६० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिदिएको थियो। पहिले तिरिसकेको रकमबाट घटाएर झन्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर उसको थियो। तर, गत भदौमा ठूला करदाताको निर्णयको विरुद्ध एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

त्यसै उपर न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, मनोजकुमार शर्मा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको जरिबाना शुल्क बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको अन्तमा न्यायाधीश माथेमाले छुट्टै थप राय पनि दिएकी छन्।  पूर्णपाठमा १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जरिबाना शुल्क हुन आउने उल्लेख गरिएको छ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू